शेतमाल नियमनमुक्ती : आहे मनोहर, तरी... 

पुणे ः संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीचे स्वागतच आहे. मात्र या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी डोळ्यात तेल घालून करण्याची गरज आहे. कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये पुन्हा बदल करण्याची गरज असून, यामध्ये अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये सरकारच्या हस्तक्षेपाची अट काढण्यात यावी. खरेदीदारांना बॅंक हमी सक्तीची करावी आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद करावी, अशा मागण्या शेतकरी संघटनांनी केल्या आहेत.  जाचक अटी नकोत  शेतमाल प्रश्‍नाचे अभ्यासक गिरिधर पाटील म्हणाले, ‘‘खरे म्हणजे ही अंमलबजावणीची एक पायरी आहे, जिच्यातून खुल्या बाजाराची अपेक्षा करता येईल. बाजार समित्यांचा एक अडसर दूर झाल्याचे दिसत असले तरी शेतकरी व देशातील प्रत्यक्ष व्यापार यांचा संबंध यायला वेळ लागेल. आज तरी सध्याचे व्यापारी बाजार समितीचा कर वाचला म्हणून व शेतकऱ्यांचा बाजार समितीत जायचा खर्च वाचला म्हणून खूष असले तरी, त्यांना मिळणाऱ्या भावातील तफावत मिळण्यासाठी वाट बघावी लागेल. मला ज्या बाबी खटकल्या त्या अशा की एकदा बाजार समितीच्या बाहेर म्हटले की इतर स्थाने अधोरेखित करायचे काही कारण नव्हते. शिवाय यात शेतकऱ्यांची व्यापारी होण्याची संधी नाकारली गेली आहे. कारण तो आयकर भरत नसतो. अशा गूढ अटी पुढे नोकरशाहीला एक हत्यार देतात व या ना त्या कारणाने बंधने परत लादता येतात. यामुळे ही अंमलबजावणी किती कठीण आहे याचा अंदाज येतो.‘‘

बँकहमी गरजेची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, ‘‘नियमनमुक्तीचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी पणन विभागाने डोळ्यात तेल घालून करावी. नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार आयकर भरणारा पॅनकार्डधारक कुठेही खरेदी करु शकतो. एवढी एकच अट न ठेवता त्याची शेतमाल खरेदीसाठीची आर्थिक क्षमतेच्या खात्रीसाठी बॅंक हमी असणे गरजेचे आहे. क्षमता नसलेले अनेक जण खरेदी करुन पहिले एक दोन पेमेंट देतात, मात्र नंतर पळून जातात असे प्रकार घडलेले आहेत. हे टाळण्यासाठी  बॅंक हमीसह परवानाधारक खरेदीदार असावा.‘‘  

सरकारी हस्तक्षेप नकोच शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, ‘‘ शेतमाल आणि शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांच्या जोखडातून मुक्त करण्याची आमची जुनीच मागणी होती, ती आता पूर्ण होत असल्याचे समाधान आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र आता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. अंमलबजावणी झाली नाही तर कायद्याला काही अर्थ राहणार नाही. तसेच हा कायदा करत असताना शेवटच्या काही ओळींनी कायद्यावर बोळा फिरविला आहे. शेवटच्या चार ओळींमध्ये शेतमालाचे दर दुप्पट झाले, युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली तर सरकार हस्तक्षेप करेल असे म्हटले आहे. हे चुकीचे असून संपूर्ण नियमनमुक्ती झाल्यानंतर कोणतेही निर्बंध सरकारने आणू नयेत. तसेच या कायद्यानंतर शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या फसवणुकीसाठी प्रांताधिकाऱ्यांकडे तक्रार, सुनावणी ही वेळखाऊ प्रक्रिया न करता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद करण्याची गरज आहे.‘‘

शेतकरी संघटनेचे यश शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट म्हणाले, ‘‘कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपवणारा या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. ते शेतकऱ्यांनी देखील करायला हवे. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा "लिलाव" होतो. शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतमालाची मत सांगण्याचा अधिकार नसतो. आता शेतकऱ्या‍च्या घरी किंवा शेतमालाची विक्री झाली तर शेतकरी भाव सांगणार. व्यापारी त्याचे वाहन, हमाल, बारदाना घेऊन येईल व रोख पैसे देऊन माल करेल. भाव पटला नाही तर माल घरी सुरक्षित राहील. बाजार समितीत भाव पटला न‍ही तरी परत घेऊन जाण्याचा खर्च नको म्हणून शेतकरी माल देत होता. खरेदीदारांना लाखो रुपये बाजार शुल्क द्यावे लागत होते, ते शेतकऱ्यांना कमी दर देऊन वसूल केले जात होते. ते आता बंद होईल. बाजार समित्यांमधील भ्रष्टचाराला आळा बसेल. व्यापारी बेकायदेशीर कपाती करुन शेतकऱ्यांना लुटत होते, ते बंद होईल. अनेक खरेदीदार असल्यामुळे स्पर्धेतून जादा दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्पर्धेसाठी बाजार समित्यांचे अस्तित्व शाबूत राहणेही गरजेचे आहे, फक्त सक्ती नको. गेली ४० वर्ष शेतकरी संघटनेने या मागणीचा पाठपुरावा केला आहे. हा निर्णय म्हणजे शेतकरी संघटनेच्या प्रयत्नांना आलेले यश आहे.‘‘

शेतकरी जोखडातून मुक्त  रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले कि, राज्यातील शेतकरी आज खऱ्या अर्थाने बाजार समित्यांच्या जोखडातुन मुक्त झाला आहे. अन्नधान्य कडधान्य नियमनमुक्तीसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात २०१७ साली माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. मात्र सर्वांची सहमती न झाल्याने कायदा होऊ शकला नव्हता. मात्र आता केंद्र सरकारच्या आदेशाने राज्यात एक देश एक बाजार योजना राबविण्यात येत असल्याने आनंद आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी आता बाजार समितीच्या पारंपारिक जोखडातुन मुक्त झाला आहे. शेतकरी चळवळीत कार्यरत असताना सातत्याने संपुर्ण मुक्तीची मागणी करत होतो. ती आता पुर्ण होत आहे. यासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे आभार मानतो. दराचा प्रश्‍न कसा सुटणार?  संपूर्ण शेतीमाल नियमनमुक्त केला तरी दराचा प्रश्‍न सुटणार नाही, असे मत शेतकरी संघटनेचे नेते आणि शेतीमाल बाजारभाव अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले. जावंधिया म्हणाले, ‘‘ मोदी सरकार आपण शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी करतोय असे म्हणत विविध कायदे रद्द करत आहे. मात्र याचा फायदा शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाही. एकीकडे हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमाल आयात करायचा आणि कमी दराने विक्री करायचे याने शेतीमालाचा प्रश्‍न कसा सुटणार आहे. सरकारने राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने तीन अध्यादेश प्रसिद्ध केले. याबरोबरच आणखी एक अध्यादेश काढायला हवा होता किंवा आता काढण्याची गरज आहे. कोणताही शेतीमाल आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने आयात होणार नाही. वायदे बाजारात आधारभूत किंमतीच्या दरापेक्षा कमी दराने बोली बोलली जाणार नाही. तसेच हमीभावाच्या खाली दर आल्यावर निर्यातीसाठी अनुदान दिले जाईल. या मुद्द्यांचा समावेश अध्यादेशात करावा. तसेच जीवनावश्‍यक वस्तू कायदा असताना देखील साखरेच्या साठवणुकीला बफर स्टॉकचे नाव देऊन साठवणूक केली जाते. साखरेच्या निर्यातीला अनुदान दिले जाते. ही सुविधा सर्वच शेतीमालाला लागू करावी. यासाठी आणखी एक स्वतंत्र अध्यादेश काढावा.‘‘