संपूर्ण नियमनमुक्तीची अंमलबजावणी करा

पुणे:  सर्वच शेतमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीच्या अंमलबजावणीचे आदेश पणन संचालक सतीश सोनी यांनी सर्व जिल्हा उपनिबंधक आणि बाजार समित्यांना दिले आहेत. या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली असून, आता बाजार समितीच्या आवाराबाहेरील शेतमाल खरेदी व्यवहारांवर कोणतेही बाजारशुल्क आणि आडत घेता येणार नसल्याने शेतकरी निर्बंधमुक्त झाला आहे.  केंद्र सरकारने ५ जून २०२० च्या अध्यादेशानुसार `एक देश, एक बाजार’ संकल्पनेनुसार संपूर्ण देशातील सर्व प्रकारचा शेतमाल नियमनमुक्त केला होता. यानुसार राज्यांनी या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते. यानुसार राज्य शासनाने शुक्रवारी (ता.७) पणन विभागाचे उपसचिव का.गो.वळवी यांच्या पणन संचालकांना दिलेल्या पत्राद्वारे केंद्र शासनाच्या ‘शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रचालन व सुविधा) अध्यादेश २०२०’ नुसार राज्यात तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश होते.  या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठीचे आदेश पणन संचालकांनी सर्व जिल्हा उपनिबंधकांसह बाजार समित्यांना दिले आहेत.  संपूर्ण नियमनमुक्तीमुळे बाजार समिती बाहेर मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची खरेदी विक्री होणार आहे. या व्यवहारात कोणतेही कर नसल्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहकांचा फायदा होणार असल्याने, बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांच्‍या शेतमालाला स्पर्धात्मक दर मिळण्यासाठी विविध कर कमी करावे लागणार आहेत. यामध्ये बाजार शुल्क, हमाली, तोलाई, आडत,  मालमत्ता कर आदींचा समावेश आहे. हे कर कमी करण्यासाठी विविध बाजार घटकांसोबत चर्चा करुन, शासनपातळीवर निर्णय घेऊन, शेतकऱ्यांना अधिक स्पर्धात्मक देण्यासाठी प्रयत्न करु. - बी.जे. देशमुख, प्रशासक, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती.