दूध दरवाढ आदेशाची होणार आजपासून अंमलबजावणी

मुंबई : गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर २५ रुपये दर आजपासून (ता. १) देऊ, अशी तयारी सहकारी आणि खासगी दूध संघांनी दर्शविली आहे. राज्य शासन आणि दूध संघांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. ३१) यावर शिक्कामोर्तब झाले. अनुदानासाठी दुधाच्या गुणवत्तेची अट ३.२ फॅट आणि ८.३ एसएनएफ अशी शिथिल करण्यासही शासनाने या वेळी मान्यता दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, जे दूध संघ २५ रुपये दर देणार नाहीत, अशांवर यापुढे कारवाई अटळ असल्याचा इशाराही राज्य शासनाने संघांना दिला आहे.

राज्यभरात आंदोलन झाल्यानंतर राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात १९ जुलै रोजी दुधाला २५ रुपये प्रतिलिटरचा दर जाहीर केला होता. तसेच, ही नवीन दरवाढ २१ जुलै २०१८ पासून लागू होईल, असेही जाहीर केले होते. मात्र, गोकूळ, वारणा, स्वाभिमानी असे काही मोजके दूध संघ वगळता इतर सहकारी, खासगी दूध संघांकडून नव्या दराची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. इतर सहकारी, खासगी दूध संघांनी अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक कारणांमुळे वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती.  त्यापार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी मंगळवारी (ता. ३१) राज्यातील सहकारी, खासगी दूध संघांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, विभागाचे सचिव किरण कुरुंदकर, आयुक्त राजीव जाधव, ३३ सहकारी आणि खासगी संघांचे चेअरमन व कार्यकारी संचालक आदी उपस्थित होते.  या बैठकीत दूध संघांनी आजपासून म्हणजेच १ ऑगस्टपासून शासनाच्या घोषणेनुसार शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर २५ रुपये दर देण्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी तयारी दर्शविली आहे. बैठकीत याअनुषंगाने सविस्तर चर्चा झाली. राज्यातील सहकारी व खासगी दूध प्रक्रिया संस्थांनी उत्पादित केलेल्या पिशवीबंद दुधासाठी कोणतेही अनुदान मिळणार नाही. मात्र, पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित दुधासाठी राज्य सरकारकडून पाच रुपये प्रतिलिटरप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. लोणी वगळता दूध भुकटी व इतर दुग्ध उत्पादने यासाठी हे अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच, जे दूध भुकटी उत्पादक पाच रुपये प्रतिलिटरप्रमाणे अनुदानाचा लाभ घेतील, त्यांना भुकटी निर्यातीसाठीचे अनुदान दिले जाणार नाही, असेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.   राज्य शासनाने या अनुदानासाठी ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफ गुणवत्तेच्या दुधाची अट घातली आहे. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्राबाहेरील भागात गायीचे दूध हे ३.२ फॅट आणि ८.३ एसएनएफ गुणवत्तेचे असते. त्यामुळे त्याठिकाणची अडचण या वेळी शासनाच्या निदर्शनाला आणून देण्यात आली. त्यानुसार अनुदानासाठी दुधाच्या गुणवत्तेची अट ३.२ फॅट आणि ८.३ एसएनएफ अशी शिथिल करण्यात आली. या संदर्भातील शासन आदेश तातडीने जारी केला जाणार आहे.  संघांकडून दर दहा दिवसांनंतर शेतकऱ्यांना दुधाचे पैसे दिले जातात. त्यानुसार प्रत्येक महिन्याच्या १ ते १० तारखेपर्यंतचे अनुदान शासनाने पुढील दहा दिवसांत म्हणजेच २० तारखेपर्यंत या क्रमाने द्यावे, अशी मागणी संघांच्या प्रतिनिधींनी केली. शासनाकडून अनुदान देण्यास विलंब झाल्यास त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना पैसे देताना होऊ शकतो, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. राज्य शासनाने अनुदान वितरणासाठी विशेष सॉफ्टवेअर तयार केले आहे, त्याची माहिती बैठकीत संघांच्या प्रतिनिधींना देण्यात आली. त्यानुसार संघांना दररोज खरेदी केल्या जाणाऱ्या दुधाबाबतची ऑनलाइन माहिती भरावी लागणार आहे. त्याप्रमाणे दूध संघांना शासनाकडून अनुदान वितरित केले जाणार आहे.  दर न दिल्यास साध्या तक्रारीवर कारवाई... शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची सूचना शासनाने केली. दूध संघ हे गावपातळीवरील प्राथमिक दूध संस्थेच्या माध्यमातून संकलन करीत असतात. संघाकडून त्यांना बँक खात्यावर अनुदान दिले जाते. मात्र, अनेकदा शेतकऱ्यांनी संस्थेकडून अॅडव्हान्स रक्कम घेतलेली असते. पशुखाद्य आदी बाबींचे देणे शेतकऱ्यांकडे असते. अशावेळी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले तर अडचणी येऊ शकतात, हा मुद्दा संघांनी उपस्थित केला. तसेच, शेतकऱ्यांना २५ रुपये दर न मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या साध्या तक्रारीवरही संबंधित संघावर शासनाकडून कारवाई केली जावी, अशी सूचनाही संघांनी मान्य केली.