सोयाबीन वायद्यांत सुधारणा

पुणे ः बाजारात सोयाबीनचे दर पडल्यानंतर केंद्रीय पशुसंवर्धनमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांच्या भूमिकेवर सर्वच स्तरांतून टीका होत आहे. वायदे आणि हजर बाजारात सोयाबीनचे दर दोन दिवसांत ५०० ते ८०० रुपयांनी पडल्यानंतर बुधवारी (ता. १) दरात काहीशी सुधारणा झाली होती. तर खासदार अमोल कोल्हे आणि प्रतापराव जाधव यांनी पत्रे लिहून सोयापेंड आयातीसाठी मुदतवाढ देण्यास विरोध केला आहे.

केंद्रीय पशुसंवर्धनमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनची मागणी पुढे रेटत विदेश व्यापार महासंचालक अमित यादव यांना पत्र लिहून साडेपाच लाख टन सोयापेंड आयातीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. त्यामुळे बाजारात सोयाबीनचे दर पडले होते. सोमवारी ही बातमी सगळीकडे पसरल्यानंतर मंगळवारपर्यंत सोयाबीनच्या दरात जवळपास ५०० ते ८०० रुपयांची घसरण झाली होती. वायद्यांतही ५०० ते ७०० रुपयांची घसरण झाली होती. मात्र बुधवारी (ता. १) वायद्यांत काहीशी सुधारणा झाली होती. वृत्त लिहीपर्यंत डिसेंबरचे वायदे २१२ रुपयांनी सुधारून ६ हजार १३० रुपये ते ६ हजार ३५६  रुपयांनी झाले. जानेवारीच्या वायद्यांत २२९ रुपयांची वाढ झाली होती. तर वायदे ६ हजार ३३ रुपये ते ६ हजार ३४९ रुपयांनी झाले. 

दरम्यान, रूपाला यांच्या भूमिकेचा सर्वच स्तरांतून विरोध होत आहे. खासदार अमोल कोल्हे यांनी रुपाला यांना पत्र लिहून आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची सूचना केली. तर बुलडाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल आणि कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना पत्र लिहून सोयापेंड आयातीला मुदत देऊ नये, अशी मागणी केली. तर महाराष्ट्रातील आणि मध्य प्रदेशातील काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनीही रूपाला यांच्यावर टीका करत हा निर्णय शेतकऱ्यांना मातीत घालणारा असल्याचे म्हटले आहे.

हजर बाजारातही सुधारणा एनसीडीईएक्सवरील हजर बाजारातही सुधारणा झाली आहे. सोयाबीन दरात बुधवारी दोन टक्क्यांपर्यंत सुधारणा झाली होती. या सुधारणेसह सोयाबीनचे व्यवहार इंदूर येथील केंद्रावर ६ हजार ३२१ रुपयांनी झाले. तर कोटा येथे ६ हजार ३८१ रुपयांनी सोयाबीन विकले गेले. नागपूर येथे व्यवहार ६ हजार ४१३ रुपयांनी झाले. तर अकोला येथील केंद्रावर सोयाबीनला ६ हजार ३६३ रुपये दर मिळाला. वायद्यांबरोबरच हजर बाजारातही सुधारणा झाली आहे.

पोल्ट्री उद्योगाला सोयापेंड घ्यावीच लागते. सोयापेंडचे दर वाढल्यानंतर पोल्ट्रीचे अर्थकारणही बदलते याची सर्वांना जाणीव आहे. मात्र सोयापेंड आयात हा त्यावरील मार्ग होऊ शकत नाही. सोयाबीन उत्पादकांना मातीत घालण्याचे सरकारचे धोरण कायम राहिल्यास देशातील सोयाबीन लागवड आणि उत्पादनही कमी होईल. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी आपल्या मागणीचा पुनर्विचार करावा.  - डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार 

यंदा देशात सोयाबीनचे चांगले उत्पादन झाले असून, शेतकऱ्यांनी विचारपूर्वक विक्री सुरू केल्याने दर सहा हजारांपर्यंत वाढले आहेत. परंतु रूपाला यांच्या मागणीमुळे दरात घसरण झाली. अशा परिस्थितीत सोयापेंड आयातीला मुदतवाढ दिल्यास आधीच दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना खाईत लोटण्याचे काम होईल. सरकारने बाजारात हस्तक्षेप न केल्यास शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा विचार करून सरकारने सोयापेंड आयातीला मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी केलेले पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल आणि कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांना दिले आहे.  - प्रतापराव जाधव, खासदार