अत्यावश्यक कायद्यात कीडनाशके टाका

पुणे : अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात कीडनाशकांचा समावेश करण्याची शिफारस राज्य शासनाने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे केली आहे.  ‘‘अत्यावश्यक कायद्यात कीडनाशकांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव राज्याने दिला असला तरी केंद्र शासनाकडून तातडीने निर्णय होण्याची शक्यता नाही. कारण, देशातील कृषी रसायननिर्मिती उद्योगाचा दबाव झुगारण्याच्या मनःस्थितीत केंद्र सरकार नाही. मात्र, तसा निर्णय झाल्यास बनावट कीडनाशकांची हजारो कोटींची उलाढाल असलेल्या बाजारपेठेला झटका बसू शकतो. तसेच, भेसळखोरांवर गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार शासकीय यंत्रणेला मिळतील,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  राज्य शासनाने अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांना पत्र लिहून अत्यावश्यक कायद्याखाली कीडनाशकांना आणण्याची शिफारस केली आहे. देशाच्या पीक संरक्षण व क्वारंटाईन संचालनालयाच्या सल्लागारांकडे देखील हाच प्रस्ताव पाठविला गेला आहे.  अत्यावश्यक कायद्याखाली सध्या खताचा समावेश आहे. या कायद्याचा आधार घेत राज्यातील खत माफियांविरोधात महसूल विभागाने गुन्हे दाखल करण्यास भाग पाडले होते. 

“नागरिकांना होणाऱ्या अन्नधान्य पुरवठ्याच्या प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी कीडनाशकांचा समावेश १९५५ च्या अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या सूचित होणे गरजेचे आहे. सर्व कीटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशकेदेखील या सूचित समाविष्ट करावी. या कायद्यात सध्या बहुतेक अन्नधान्याचा समावेश आहे. अन्नधान्याची उपलब्धता मुळात उत्पादनाशी निगडित आहे आणि उत्पादनाचा संबंध कीडनाशकांशी येतो,” असा युक्तिवाद या प्रस्तावात राज्य शासनाने केला आहे. 

बनावट कीडनाशकांबाबत सध्या प्रभावी कारवाई केली जात नाही. तसेच, या कारवाईचे अधिकार कृषी विभाग सोडून इतर यंत्रणेला नाहीत. २०१७ मध्ये यवतमाळमध्ये बनावट कीडनाशकांमधून २० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा बळी गेला होता. तर, चारशेहून अधिक शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली होती. त्यामुळे भांबावलेल्या कृषी विभागाने कीटकनाशकांच्या विरोधात अभियान उघडले. पुढे राज्याच्या विविध भागांत कीटकनाशकांचा बेकायदा साठा व विक्रीच्या १७ घटना उघड झाल्या. “भेसळ व अप्रमाणित कीडनाशकांच्या घटना सतत घडत असतात. मात्र, परवाना निलंबित होणे किंवा मलिदा देऊन प्रकरण परस्पर दाबले जाते. कारवाई प्रभावी स्वरूपाची होत नसल्याने ही गंभीर समस्या जैसे थे आहे,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

देशाच्या कृषी उत्पादन वाढीशी अनेक घटकांचा संबंध येतो. त्यापैकी कीडनाशके, कीटकनाशके, बुरशीनाशके आणि तणनाशके हे घटक थेट संबंधित असल्याचे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे. तथापि अत्यावश्यक कायद्यामुळे भेसळखोरांवर कारवाई करण्यासाठी प्रभावी हत्यार सरकारी अधिकाऱ्यांना मिळेल, असा उल्लेख या प्रस्तावात नाही. मात्र, “कीडनाशकांचा समावेश अत्यावश्यक कायद्यात ‘अतिगरजे’चा आहे,” असा ठाम आग्रह या पत्रात राज्य शासनाने धरला आहे.  केंद्र काहीही दखल घेत नाही एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार बनावट कीडनाशकांची समस्या देशभर पसरली आहे. २०१५ मध्ये बनावट कीडनाशकांचा अभ्यास झाला असता बाजारात विकल्या गेलेल्या १६ हजार ९०० कोटी रुपयांची कीडनाशकांपैकी तीन हजार २०० कोटी रुपयांची कीडनाशके बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले होते. “यवतमाळ विषबाधा दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रतिविष नसलेल्या कीटकनाशकांवर कायमची बंदी घालावी, असा प्रस्ताव शासनाने केंद्राकडे यापूर्वीच पाठविला आहे. प्रतिविष नसलेल्या कीटकनाशकामुळे झालेल्या विषबाधा प्रकऱणांमध्ये शेतकऱ्याला तर मृत्यूशिवाय पर्यायच नसतो. मात्र केंद्राने अजूनही या प्रस्तावाची दखल घेतलेली नाही. अत्यावश्यक कायद्यात कीडनाशकांचा समावेश करण्याचा प्रस्तावदेखील असाच पडून राहील,” अशी चिंता या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे.