पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करसवलत

हा शेवटचा 'जुमला अर्थसंकल्प' आहे. प्रिय नमो, आपल्या पाच वर्षांच्या अकार्यक्षमता आणि अहंकाराने आमच्या शेतकऱ्यांचे आयुष्य संपविले आहे. शेतकऱ्यांना रोज १७ रुपये देणे हा त्यांच्या कामाचा अपमान आहे. - राहूल गांधी, अध्यक्ष, काॅंग्रेस
पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करसवलत
पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करसवलत

नवी दिल्ली : हंगामी केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी (ता. १) अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मध्यमवर्गाला खूश करण्यासाठी करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करसवलत (रिबेट) जाहीर केली आहे. शिवाय '८० सी'अंर्तगत दीड लाख रुपयांपर्यंत करावर सवलत मिळते. म्हणजेच आता एकूण ६.५ लाखांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.   शेतकरी आणि मध्यमवर्ग या दोघांवर भर असलेल्या मोदी सरकारने यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पात दोन्ही घटकांना समाधानी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने ही महत्त्वाची घोषणा केली आहे. नोकरदारांसाठी जिव्हाळ्याच्या असलेल्या प्राप्तिकराबाबत मोदी सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना व्याजातून मिळणाऱ्या चाळीस हजार रुपयांच्या उत्पन्नासाठी टीडीएस भरावा लागणार नाही. आता गोयल यांनी केलेल्या नवीन घोषणेनुसार मध्यमवर्गीय, नोकरदार, निवृत्तिवेतनधारक यांना मोठा दिलासा आहे.  अर्थसंकल्प प्रत्येक घटकाला जोडणारा : गोयल एनडीए सरकारचा अर्थसंकल्प प्रत्येक घटकाला सर्वांगीण विकासाशी जोडणारा असून 'प्रधानमंत्री किसान योजने'सारखी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची मोठी योजना यापूर्वी कधीही आली नाही, असा दावा अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला. तसेच पाच लाखांहून अधिक उत्पन्नधारकांना प्राप्तिकरातील सवलतीची घोषणा मुख्य अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते, असे मधाचे बोटही त्यांनी मतदारांना लावले. अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी रेल्वे

  •  अर्थसंकल्पात २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ६४,५८७ कोटी रुपयांची तरतूद
  •   एकूण सर्वसाधारण भांडवली खर्चाची तरतूद १,५८,६५८ कोटी रुपये
  •   ऑपरेटिंग रेशो : २०१७-१८ च्या ९८.४ टक्‍क्‍यांपेक्षा सुधारणा अपेक्षित. २०१८-१९ मध्ये (आरई) ९६.२ टक्के तर २०१९-२० मध्ये (बीई) ९५ टक्के
  • मनोरंजन क्षेत्र

  •   भारतीय चित्रपट निर्मात्यांसाठी एक खिडकी योजना. एकाच ठिकाणी मिळणार सर्व परवानग्या. चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी प्रोत्साहन.
  •   चित्रपटासाठीच्या नियमावलीमध्ये स्वयंघोषित प्रमाणपत्रावर भर.
  •   पायरेसीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ ऍक्‍टमध्ये सुधारणा करणार.
  • लघू आणि मध्यम उद्योग, व्यापारी

  •   जीएसटीअतंर्गत नोंदणी केलेल्या छोट्या, लघू आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या वाढीव कर्जावर २ टक्के अनुदानाची तरतूद.
  •   सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसाठी २५ टक्के पुरवठ्यातील किमान ३ टक्के मालाचा पुरवठा महिलांच्या मालकीच्या छोट्या, लघू आणि मध्यम उद्योगाकडून घेतला जाणार.
  •   देशांतर्गत व्यापारावर विशेष लक्ष; डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीयल पॉलिसी अँड प्रमोशनचे नाव बदलून प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज अँड इंटर्नल ट्रेड असे करण्यात आले आहे.
  • डिजिटल व्हिलेजेस (गावे)

  •   केंद्र सरकार पुढील पाच वर्षांत १ लाख गावांचे रुपांतर डिजिटल गावांमध्ये करणार.
  • इतर घोषणा

  •   नवे राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल सुरू करणार.
  • संरक्षण
  •   देशाच्या इतिहासात प्रथमच संरक्षण विभागासाठीची तरतूद तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक.
  • वित्तीय योजना

  •   २०१९-२० साठीच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.४ टक्के वित्तीय तूट.
  •   २०२०-२१ पर्यंत वित्तीय तुटीचे प्रमाण तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी आणण्याचे लक्ष्य.
  •   सात वर्षांपूर्वी असलेल्या तुटीपेक्षा जवळपास सहा टक्‍क्‍यांनी वित्तीय तुटीचे प्रमाण कमी.
  •   एकूण खर्चामध्ये १३ टक्‍क्‍यांची वाढ; २०१९-२० साठी २७,८४,२०० कोटी रुपयांचा अंदाज.
  •   केंद्राच्या योजनांसाठीचा निधी ३,२७,६७९ कोटी रुपये.
  •   राष्ट्रीय शिक्षण योजनेसाठीच्या निधीमध्ये २० टक्‍क्‍यांची वाढ; एकूण तरतूद ३८,५७२ कोटी रुपये.
  •   बालविकास योजनेसाठीच्या निधीमध्ये १८ टक्‍क्‍यांची वाढ; एकूण तरतूद २७,५८४ कोटी रुपये.
  •   अनुसूचित जातींसाठीच्या तरतुदीमध्ये ३५.६ टक्‍क्‍यांनी वाढ; आता ७६, ८०१ कोटी रुपयांची तरतूद.
  •   अनुसूचित जमातींसाठीच्या तरतुदींमध्ये २८ टक्‍क्‍यांची वाढ; आता ५०,०८६ कोटी रुपयांची तरतूद.
  •   निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ८० हजार कोटी
  • प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

  •   वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त.
  •   देशातील तीन कोटींहून अधिक मध्यमवर्गीय करदात्यांना एकूण २३ हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा दिलासा.
  •   स्टॅंडर्ड डिडक्‍शन ४० हजार रुपयांहून ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले.
  •   बॅंक आणि पोस्टातील ठेवींवरील 'टीडीएस'ची मर्यादा १० हजार रुपयांवरून ४० हजार रुपये होईल.
  •   प्राप्तिकरातील सध्याचे टप्पे कायम असतील.
  •   स्वत:चे वास्तव्य असलेल्या भाड्याच्या घरासाठीची रक्कम करमुक्त.
  •   भाड्याच्या घरासाठीची "टीडीएस'ची मर्यादा १,८०,००० रुपयांवरून २,४०,००० रुपये इतकी करण्यात आली आहे
  •   कलम ८०-आयबीएअंतर्गत सवलतींसाठी परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या योजनेची मर्यादा ३१ मार्च, २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
  • गरीब आणि मागासवर्ग

  •   देशातील साधनसंपत्तीवर सर्वप्रथम देशातील गरिबांचा अधिकार आहे - अर्थमंत्री, पीयूष गोयल
  •   गरिबांसाठी असलेल्या १० टक्के आरक्षणाची पूर्तता करण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये २५ टक्के अधिक जागांची तरतूद.
  •   गाव-शहरातील दरी कमी करणे, गावातील लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी विशिष्ट तरतूद.
  •   मार्च २०१९ पर्यंत देशातील प्रत्येक घरात वीजपुरवठा देण्यात येणार आहे.
  • प्रतिक्रिया सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पः अमित शहा मोदी सरकार म्हणजे देशातील गरीब, शेतकरी व युवकांची स्वप्ने आणि आकांक्षांना समर्पित सरकार असल्याचे अर्थसंकल्पामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले निर्णय मैलाचा दगड ठरतील. या सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पाबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारचे अभिनंदन करतो. प्रत्येक घटकाला लाभः नितिन गडकरी 'सबका साथ सबका विकास' या आपल्या धोरणानुसार या अर्थसंकल्पात समाजातील प्रत्येक घटकाला लाभ पोचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली आणि पीयूष गोयल यांचे मी अभिनंदन करतो. फसवा अर्थसंकल्पः अण्णा हजारे घोषणाबाज सरकारचे हा फसवा अर्थसंकल्प आहे. आम्ही साठ वर्षांवरील शेतकऱ्यांना दरमहा पाच हजार पेन्शन मागत आहोत आणि सरकारने पाचशे रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांची ही चेष्टा असून, केलेल्या घोषणांचेही प्रत्यक्षात काही हाती लागणार नाही, असे वाटते. अर्थसंकल्प निराशादायकः ममता बॅनर्जी अर्थसंकल्प निराशादायक आहे. या अर्थसंकल्पाला काहीच किंमत नाही. हा हंगामी अर्थसंकल्प कोण अंमलात आणेल? निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी केलेला हा हिशेब आहे. मतांसाठी मांडलेला हिशेब ः पी. चिदंबरम हा हिशेबी अर्थसंकल्प नसून मतांसाठी मांडलेला हिशेब आहे, असे या अर्थसंकल्पाचे एकाच ओळीत वर्णन करता येईल. शेतकरी गाशा गुंडाळायला लावतीलः अखिलेश यादव भाजप सरकारने पाच वर्षांत ५-५ किलो मिळून खतांच्या गोण्यांमधून जे मिळाले आहे, त्याच्यातून आता सहा हजार रुपये मिळवत वर्षभरात परत करणार आहे. सरकारला शेतकरी गाशा गुंडाळायला लावतील.

    Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com