कापूस खरेदीसाठी आर्द्रतेची मर्यादा वाढवा : इंगळे

वर्धा  ः संततधार पावसामुळे या वर्षी कापसात ओलावा अधिक आहे. त्याची दखल घेत शासकीय खरेदीसाठी ओलाव्याची मर्यादा १२ ऐवजी १५ टक्‍के करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे सदस्य प्रशांत इंगळे यांनी केली आहे. खासदार रामदास तडस यांना दिलेल्या निवेदनातून ही मागणी करण्यात आली.  केंद्र सरकारने कापसाचा हमीभाव ५५५० रुपये प्रतिक्‍विंटल जाहीर केला आहे. परंतु, देशात अद्यापपर्यंत शासकीय खरेदीला सुरुवात झालेली नाही. कापसात अधिक आर्द्रता असल्याचे कारण यामागे दिले जात आहे. दुसरीकडे व्यापारी या संधीचा फायदा उचलत असून ४ ते ४६०० रुपये प्रतिक्‍विंटल दरानेच कापसाची खरेदी करीत आहेत. शेतकऱ्यांची या माध्यमातून लूट आणि पिळवणूक केली जात आहे. हमीभावापेक्षा एक हजार रुपये प्रतिक्‍विंटलचा कमी दर दिला जात आहे.  जगात कापसात मंदी असल्यामुळे यावर्षी २० लाख कापूस गाठी खरेदी करण्याचा निर्णय सीसीआयने घेतला आहे. त्याऐवजी सीसीआयने एक कोटी कापूस गाठी खरेदी करण्याची घोषणा करावी. त्यामुळे खुल्या बाजारात कापसाचे भाव हमीभावाप्रमाणे राहतील. सीसीआयच्या खरेदी केंद्रावर कापसातील ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्‍क्‍यांपर्यंतच गृहीत धरले जाते. यावर्षी भौगोलिकस्थिती लक्षात घेता वाढीव आर्दता असलेल्या कापसाची खरेदी करावी. १२ टक्‍क्‍यावरुन १५ टक्‍क्यांपर्यंत आर्दता असलेल्या कापसाची खरेदी व्हावी. त्यामुळे देखील शासकीय कापूस खरेदीत वाढ होईल. यावर्षी देशात ३३० लाख कापूस गाठीचे उत्पादन होईल. देशाअंतर्गंत कापसाची गरज लक्षात घेता कापसाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढवावी लागेल व कापसाच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घालावी, याशिवाय शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळणार नाही, असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.