मका पिकाची हेक्टरी उत्पादकता वाढवा ः आमदार महाले पाटील

बुलडाणा ः शासनाने यावर्षी पाऊस चांगला असताना सुद्धा मक्याची उत्पादकता ही हेक्टरी ५४६ किलो म्हणजेच ५.४६ क्विंटल इतकीच काढल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. शासनाच्या वतीने मक्याची हमी दराने खरेदी केली जाणार असून यानुसार विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी उत्पादकता वाढविणे महत्त्वाचे आहे, अशी मागणी चिखलीच्या आमदार श्‍वेता महाले यांनी पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्याकडे केली.

याबाबत महाले यांनी म्हटले की, शेतमाल हमीभाव योजनेअंतर्गत मका खरेदी करिता रब्बी हंगामातील पीककापणी प्रयोग उपलब्ध नसल्यामुळे व खरिपातील प्राप्त उत्पादकतेची सरासरी ही फक्त ५४६ किलो प्रति हेक्टरी एवढी आहे. खरीप मका सोंगणी हंगामात अतिवृष्टी झाल्यामुळे मका पिकाचे अतोनात नुकसान झाले होते. त्यामुळे खरिपाची उत्पादकता ही अतिशय कमी निघालेली आहे. यावर्षी पाऊस चांगला असल्याने रब्बीत मक्याचा उतारा चांगला आलेला आहे. त्यामुळे खरिपाची उत्पादकता रब्बीसाठी गृहीत धरणे योग्य नाही. रब्बी मका पिकाची उत्पादकता हेक्टरी ५० क्विंटल करण्यात यावी. असे झाले तर शेतकऱ्यांना शासकीय केंद्रावर मका विक्रीसाठी फायदेशीर होऊ शकेल. ही उत्पादकता वाढविण्यात यावी, असेही त्यांनी म्हटले.

फळबाग योजना सुरू ठेवा जिल्ह्यात स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना सुरू ठेवावी. तसेच कृषी विभागाकडे प्रलंबित असलेले विविध अनुदान तत्काळ शेतकऱ्यांना देण्यात यावे, अशी मागणीही आमदार महाले यांनी निवेदनातून डॉ. शिंगणे यांच्याकडे केली. जे शेतकरी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पात्र नाहीत अशा शेतकऱ्यांकरिता राज्य शासनाने सुरू केलेल्या स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत लागवड झालेल्या फळझाडांपैकी जिवंत झाडांचे प्रमाण १०० टक्के आहे. सदर योजना भविष्याच्या दृष्टीने पर्यावरणपूरक व शेतकऱ्याला उन्नतीकडे घेऊन जाणारी असल्यामुळे ही योजना चालू वर्षी सुद्धा सुरू ठेवावी. सूक्ष्म सिंचन, तुषार सिंचन, स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड, कृषी यांत्रिकीकरण योजना, एमआयडीएच अंतर्गत बाबी व इतर कृषी विभागाच्या विविध योजनेअंतर्गत शासनाकडे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून सूक्ष्म, तुषार व इतर योजनेतून करावयाची कामे आणि साहित्य खरेदी केले आहे. परंतु अद्यापही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नाही. खरीप हंगाम तोंडावर असताना त्यांना त्यांचे अनुदान मिळाल्यास पेरणी करण्याकरिता पैसे उपयोगी पडतील. यासाठी कृषी विभागाने प्रलंबित अनुदान तातडीने द्यावे, असेही त्यांनी म्हटले.