रेशनकार्ड नसलेल्यांसाठी दहा टक्के कोटा वाढवा ः भुजबळांची केंद्राकडे मागणी

नाशिक : देशात व राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गरीब व गरजू नागरिकांना मोफत व स्वस्त अन्नधान्य देण्यात येत आहे. सध्याची परिस्थिती व निर्माण होणारी बेरोजगारी पाहता येणाऱ्या काळात ही मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. रेशनकार्ड नसलेल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्राला दहा टक्के कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. 

केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा मंत्री राम विलास पासवान यांनी शुक्रवार (ता.२२) देशातील सर्व राज्यांमधील अन्न नागरी पुरवठा मंत्र्यांशी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे संवाद साधला. राज्यातर्फे भुजबळ यांनी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातून, तर अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव संजय खंदारे यांनी मंत्रालयातून सहभाग घेतला. 

भुजबळ म्हणाले, ‘‘आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेजअंतर्गत रेशनकार्ड नसलेल्या लाभार्थ्यांना मे व जून या दोन महिन्याच्या कालावधीत प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती ५ किलो मोफत तांदूळ वाटपाचे नियोजन पूर्ण झाले. २५ मे पासून राज्यात रेशनकार्ड नसलेल्या नागरिकांना तांदळाचे वितरण सुरु करण्यात येईल. महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना १ किलो तूरडाळ किंवा चनाडाळ द्यावी. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतील डाळ महाराष्ट्रामध्ये विलंबाने पोहचत आहे. त्यामुळे वाहतूक राज्यात सुरळीत व वेळेत व्हावी.’’  डिजिटलायजेशनसाठी केंद्राकडे निधीची मागणी

महाराष्ट्रात 'वन नेशन वन रेशन’ची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. अनेक नागरिक पोर्टेबलिटीचा लाभ राज्यात घेत आहेत. डिजिटलायजेशन प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध द्यावा, जेणेकरून राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आधुनिक प्रणालीद्वारे अधिक गतिमान आणि पारदर्शक होईल. त्यासाठी त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवून अधिक सक्षमतेने काम करू शकू, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.