प्राध्यापकांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६५ वर्षे करा

परभणी : राज्यातील सर्व चार कृषी विद्यापीठांतील शिक्षक वर्गीय (प्राध्यापक), तसेच विविध संवर्गातील सुमारे ४० ते ५० टक्के पदे रिक्त झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून अधिस्वीकृती मिळविण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांमध्ये भरती प्रक्रिया सुरू करावी. शिक्षकवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६२ ऐवजी ६५ वर्षे करावी, अशी मागणी कृषी विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेतर्फे राज्यपाल आणि कृषी विद्यापीठांचे कुलपती भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

सद्य:स्थितीत राज्यातील परभणी, अकोला, राहुरी, दापोली या चार विद्यापीठांतील प्राध्यापक वर्गीय कर्मचाऱ्यांची सुमारे ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून नवीन भरती झालेली नाही. दरमहिन्याला कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे रिक्त पदांची संख्या वाढत आहे. त्याचा विपरित परिणाम विद्यापीठांच्या कार्यावर होत आहे. कर्मचाऱ्यावर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढत आहे. कामाच्या दर्जावर परिणाम झाल्याचे दिसत आहे.  भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) मापदंडानुसार २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे आवश्यक आहे. सध्या ६० ते ८० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण आहे. या प्रमुख कारणांमुळे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून अधिस्वीकृती मिळविण्यासाठी महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांना अडचणी येतात. अधिस्वीकृती अभावी उच्च शिक्षणासाठी महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना इतर राज्यांमध्ये प्रवेश मिळत नाहीत. सद्य:स्थितीत चारही कृषी विद्यापीठांच्या अनेक अभ्य़ासक्रमांना अधिस्वीकृती मिळालेली नाही. अनुभवी, पात्रताधारक शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांअभावी अनेक अभ्यासक्रम बंद करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. चारही कृषी विद्यापीठांतील मिळून १५१ अनुदानित खासगी महाविद्यालये आहेत. खासगी महाविद्यालयामुळे व सततच्या वाढत जाणाऱ्या तुकड्यामुळे परीक्षा, पेपर तपासणी, निकाल, पर्यवेक्षण आदी कामाचा ताणाचे बोजा दरवर्षी वाढत आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने ठरवून दिलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील निकषानुसार निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे आहे. जवळपास १२ राज्यांत सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६५ वर्षे आहे. अनेक राज्ये ते ६५ वर्षे करण्याच्या विचारात आहेत. मात्र महाराष्ट्रात सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वर्षे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सेवानिवृत्तीचे कमी केले, तर राज्यातील शिक्षक वर्गीय ३५० पदे रिक्त होतील. त्याचा परिणाम पदव्युत्तर पदवी, पी.एचडी च्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यांवर होऊ शकतो. अनेक कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीचा कालावधी गृहीत धरुन त्यानुसार घरबांधकाम, मुलांचे शिक्षण आदी बाबींसाठी कर्ज घेतलेले आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा आणि अनुभवी प्राध्यापक वर्ग आवश्यक आहे. सर्व मुद्यांचा विचार करुन कृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापक वर्गीय कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती मर्यादा ६२ ऐवजी ६५ करावी, अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. चार कृषी विद्यापीठातील शिक्षकवर्गीय रिक्त पदे स्थिती  (३० सप्टेंबर २०२१अखेर)

चार कृषी विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर रिक्त पदे स्थिती  (३० सप्टेंबर २०२१अखेर)

प्रतिक्रिया... भरती बंद आणि सेवानिवृत्तीमुळे कृषी विद्यापीठांतील रिक्त पदांची संख्या वाढत आहे.कार्यरत कर्मचाऱ्यावर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे. शिक्षण, संशोधन, विस्तार कार्यावर परिणाम झाला आहे. रिक्त पदांची वाढल्यानंतर आणखीन काही विभाग तसेच अनेक अभ्यासक्रमांच्या जागा कमी कराव्या लागतील. पदभर्ती सुरू करावी. कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६५ पर्यंत वाढवावी.  - प्रा. दिलीप मोरे, पदाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कृषी विद्यापीठ कर्मचारी समन्वय समिती.