धोरणं बदलल्यास खाद्यतेलात भारत आत्मनिर्भर : ‘ॲग्रोवन'चे सर्वेक्षण

एके काळी दोन वेळच्या अन्नासाठी इतर देशांकडे हात पसरणाऱ्या भारताला अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्याची कामगिरी शेतकऱ्यांनी करून दाखवली. त्याच शेतकऱ्यांना तेलबिया उत्पादनाचे गणित सोडवणे का जमत नसावे? या प्रश्नाचा धांडोळा घेण्यासाठी ‘ॲग्रोवन''च्या राज्यभरातील प्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण केले. एकूण १६ जिल्ह्यांतील २२ शेतकरी सर्वेक्षणात सहभागी झाले. त्याचबरोबर या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ञांशीही संपर्क साधून ‘ॲग्रोवन''ने या विषयाची सखोल मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला.  सरकार एकीकडे तेलबिया पिकांना योग्य हमीभाव देत नाही, तुटपुंजी सरकारी खरेदी होत असल्याने ते हमीभावही शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत आणि दुसरीकडे परदेशांतून मोठ्या प्रमाणावर आयात करून भाव पाडले जातात. तेलबियांना किफायतशीर भाव मिळावेत आणि उत्पादकता वाढीसाठी विद्यापीठांनी नवीन वाण विकसित करावेत, अशी शेतकऱ्यांची एकमुखी मागणी आहे. थोडक्यात खाद्यतेल आयातीवर खर्च केल्या जाणाऱ्या सुमारे ६६ हजार कोटी रूपयांपैकी काही हिस्सा देशातील शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आला तर तेलबियांच्या उत्पादनात निश्चितच भरीव वाढ होईल.  सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) समस्यांबाबत सकाळ माध्यम समूहाच्या पुढाकाराने आयोजित केलेल्या वेबकॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘ॲग्रोवन’ने शेतकऱ्यांना तेलबियांचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार शेतकरी तेलबिया पिके घ्यायला अनुत्सुक का आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी ‘सकाळ-ॲग्रोवन’ने सर्वेक्षण केले. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे तेलबिया पिके परवडत नसल्याने त्यांचे उत्पादन कमी आहे, असा या सर्वेक्षणाचा सार आहे.  तेलबियांचे चित्र

महाराष्ट्राची स्थिती  एकूण तेलबिया उत्पादनात महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे.  लागवडीत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर. उत्पादकतेत पाचवा क्रमांक.  मध्य प्रदेशात सर्वाधिक लागवड. गुजरातमध्ये सर्वाधिक उत्पादकता.  महाराष्ट्रात तेलताड लागवडीची क्षमता असूनही दुर्लक्ष. (स्रोतः ॲग्रिकल्चरल स्टॅटिस्टिक्स ॲट अ ग्लान्स, २०१८) ही राज्ये आघाडीवर

स्थिती खाद्यतेलीची

खाद्यतेल आयात मूल्य (कोटी रूपयांत)

खाद्यतेल कुठून आयात होते?

विस्तार यंत्रणेचे अपयश

करडईची झळाळी हरवली पूर्वी आहारात कडईचे तेल वापरणे प्रतिष्ठेचे मानले जात असे. परंतु आजकाल करडई दुर्मिळ झाली आहे. यांत्रिक पद्धतीने काढणीला मर्यादा येतात. त्यामुळे मजुरांवर अवलंबून राहावे लागते. करडईसारख्या पिकाची सोंगणी मजूर करीत नाहीत. गहू, हरभरा या पिकांपेक्षा करडईचा कालावधी जास्त आहे. गहू हंगामानंतर पंजाबमधील हार्वेस्टर निघून जातात. हार्वेस्टर मिळाले तरी करडईचे क्षेत्र मोजकेच असल्याने गव्हाच्या सेटींगवरच करडई काढून दिली जाते. त्यामुळे काढणीत नुकसान होते. शिवाय करडईला अपेक्षित भावही मिळत नाही. त्यामुळे करडईसारख्या पिकांकडे शेतकऱ्यांचा ओढा कमी झाला आहे. लागवड घटण्याची कारणे

तेल उद्योगाला फटका आजघडीला भारतात तेलबिया गाळप करण्याची स्थापित क्षमता ३०० लाख टन इतकी आहे. परंतु त्यापैकी निम्मी क्षमता देखील वापरात येत नाही. कारण पुरेसे उत्पादन होत नसल्यामुळे तेलबिया उपलब्ध होत नाहीत. सोयाबीनसकट सर्वच तेलबियांची उत्पादकता कमी आहे. पीकरचनेत बदल

खाद्यतेलाची बदलती संस्कृती

सोयाबीन आघाडीवर सोयाबीन हे महाराष्ट्रातील परंपरागत पीक नाही. परंतु आजघडीला ते राज्याचे खरीपातील प्रमुख पीक बनले आहे. गेल्या दोन हंगामांचा अपवाद वगळता सोयाबीनला तुलनेने चांगला भाव मिळत असल्याने राज्यातील सोयाबीनचे क्षेत्र वाढत गेले. सोयाबीनवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांमुळे मूल्यसाखळी विकसित झालेली आहे. सोयापेंड आणि सोयातेलाच्या मागणी-पुरवठ्याचे चित्र जागतिक बाजारपेठेशी जोडले गेलेले आहे. सोयाबीनचा विस्तार झाल्याने इतर पारंपरिक तेलबियांचे क्षेत्र मात्र हळूहळू आक्रसत गेले. उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक उपाययोजना

तज्ज्ञ म्हणतात... कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाचा शेतकरी अवलंब करत नसल्याने पीक उत्पादनात अपेक्षित वाढ दिसत नाही. सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफुलाच्या बियाण्यांचा खर्च जास्त आहे. त्यामुळे पीक लागवडीपासूनच व्यवस्थापनाचा खर्च वाढतो. दुसऱ्या बाजूला गेल्या काही वर्षांत दरामध्ये चढउतार होत आहेत. दर्जेदार बियाणांची उपलब्धता हा देखील प्रश्न आहे. सध्या नवीन जाती जलद गतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवणे गरजेचे आहे. येत्या हंगामात तेलबिया लागवड वाढवायची असल्यास एक मिशन म्हणून धोरणात्मक आखणी केली पाहिजे. भुईमूग, सूर्यफुल, तीळ लागवडीसाठी भांडवलाची उपलब्धता महत्त्वाची आहे. या पिकांना विम्याचे संरक्षण द्यावे लागेल. तेलबियांवर प्रक्रिया करणाऱ्या लघुउद्योगांची उभारणी झाल्यास मूल्यवर्धन होईल. तीळ, भुईमूग आणि एरंडीला परदेशात चांगली मागणी आहे. त्यादृष्टीने निर्यात आणि प्रक्रिया धोरण आखल्यास शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल. - डॉ. ई. आर. वैद्य,  सहयोगी प्राध्यापक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. सरकारची नियत साफ नसल्यामुळे तेलबिया पिकांची माती झाली आहे. तेलबिया पिकांना चांगले हमीभाव दिले, सरकारी खरेदीची व्यवस्था उभारली आणि खाद्यतेल आयातीला पायबंद घातल्यास भारत दोन-तीन वर्षांत तेलबिया उत्पादनात स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. सरकारच्या धोरणांमुळे तेलबिया पिके आतबट्ट्याची झाल्याने शेतकरी ही पिके कमी प्रमाणात घेतात. २०००मध्ये क्रूड पामतेलाच्या आयातीवर १६ टक्के, तर रिफाईन्ड पामतेलाच्या आयातीवर ४४ टक्के शुल्क होते. २००१मध्ये ते अनुक्रमे ७५ टक्के व ८२ टक्के करण्यात आले. २००७मध्ये मात्र क्रूड पामतेलाचे आयातशुल्क शून्यावर आणले आणि रिफाईन्ड पामतेलाच्या आयातीवर केवळ २८ टक्के शुल्क लावण्यात आले. अशी आपली धोरणे असतील तर तेलबियांचे उत्पादन, उत्पादकता वाढणार कशी? मी गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून पुढाकार घेऊन सोयातेल आयातशुल्काचा विषय लावून धरला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला पाठबळ दिले. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनुकूल निर्णय घेतल्याने सोयाबीनचे दर सुधारले. इतर तेलबियांच्या बाबतीतही असे निर्णय झाले पाहिजेत. - पाशा पटेल, माजी अध्यक्ष, कृषी मूल्य आयोग तेलबिया पिके अजिबात परवडत नाहीत. सगळ्यात मोठा प्रश्न मार्केटचा आहे. मी २०१६मध्ये २० एकरवर करडई केली. १८० क्विंटलच्या पुढे उत्पन्न काढले. त्यावेळी भाव होता प्रति क्विंटल २७०० रूपये. मी माल साठवला. गेल्या वर्षी ४६०० रूपये दर मिळाला, पण सगळ्यांकडे अशी साठवणुकीची व्यवस्था नसते. चांगल्या दरासाठी तीन- तीन वर्षे थांबणे शक्य नाही, उत्पादकताही कमी असल्याने तेलबिया पिकांचे गणित तोट्याचं होते. - रावसाहेब नरहर महिमकर,  शेतकरी, मु. पो. अंत्रोळी, ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर तेलबिया पिकाखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी केंद्र व राज्याच्या संयुक्त प्रयत्नातून गळीतधान्य उत्पादकता वाढ अभियान आम्ही राज्यभर राबवत आहोत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाण्यांचा पुरवठा, पीक प्रात्यक्षिके, कीड व रोग नियंत्रणासाठी सल्ला अशा विविध पातळ्यांवर कृषी विभागाकडून मदत दिली जाते. तेलबिया पिकांकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल ही जमेची बाजू आहे. - नारायणराव शिसोदे, विस्तार संचालक, कृषी आयुक्तालय शेतकऱ्यांच्या सरकारकडून अपेक्षा...

कृषी विद्यापिठांकडून अपेक्षा...