देशातील डेअरी उद्योग दबावात ः इंडिया रेटींग

मुंबई: अतिरिक्त दूध उत्पादन आणि पावडर निर्मितीचा जास्त खर्च, यामुळे देशातील डेअरी उद्योग अडचणीत आला आहे. अति स्किम्ड दूध पावडर (एसएमपी) निर्मितीचा खर्च प्लान्ट चालकांना जास्त आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात एसएमपी आणि केसीनचे दर कमी आहेत. त्यामुळे उद्योग संकटात सापडला आहे, असे इंडिया रेटिंगने म्हटले आहे.  देशातील अतिरिक्त दुधापासून पावडर बनवून ती निर्यात करणे, हा एक उपाय आहे. मात्र, पावडर निर्मितीसाठी प्लान्ट चालकांना येणारा उत्पादन खर्च आणि आंतरराष्‍ट्रीय बाजारातील पावडरचा दर यात खूपच तफावत आहे. ‘‘ डेअरी उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच निवळी (व्हे) आयातीवर आयात शुल्क वाढविले आहे. तसेच, दूध उत्पादकांसाठी अनुदान आणि दुधाच्या काही उत्पादनांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. देशातील दूध उत्पादन २०१३ पासून २०१८ पर्यंत वार्षिक ५.९० टक्के दराने वाढले आहे. आणि २०१९ दूध उत्पादन १८६ दशलक्ष टन होण्याची शक्यता आहे,’’ असेही इंडिया रेटिंगने म्हटले आहे.  दूध ही अतिनाशवंत वस्तू असल्याने उद्योगाने प्रक्रिया करून दुधाचे रूपांतर अति स्किम्ड दूध पावडरमध्ये केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एप्रिल २०१६ ते मे २०१७ या दूध पावडरच्या दरात वाढ नोंदली गेल्यानंतर जून २०१७ पासून कमी वाढ होत आहे. याचा परिणाम देशात दूध पाडरचा अतिरिक्त साठा निर्माण होण्यावर झाला. पावडरचा साठा वाढल्याने आपसूकच उद्योगाने दूध खरेदी दर कमी केले. मागणी आणि पुरवठ्याच्या तफावतीमुळे दर घसरल्याने अनेक राज्य सरकारांना शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांना सामोरे जावे लागले आहे.  निवळीच्या आयात शुल्कात वाढ आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी मागणी असल्याने देशातील डेअरी उद्योग अडचणीत आला आहे. डेअरी उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात तग धरता यावा, यासाठी केंद्राने आयात शुल्कवाढ आणि निर्यात अनुदान यातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशाच्या एकूण डेअरी पदार्थ आयातीमध्ये निवळीचा वाटा ७४.८९ टक्के आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात निवळीचे दर कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणात आयात होत आहे. निवळीच्या आयातीमध्ये वर्षनिहाय ६५.३८ टक्के वाढ झाली आहे. २०१८ मध्ये १६.९९ दशलक्ष टन निवळीची आयात झाली आहे. निवळीच्या आयात शुल्कात ३० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ करून केंद्राने आयातीवर निर्बंध घातला आहे, असेही इंडिया रेटिंगने म्हटले आहे.  निर्यात अनुदान वाढीचा विचार केंद्राने देशातील दूध पावडरचा साठा कमी करण्यासाठी निर्यात अनुदानात सात टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर खूपच कमी असल्याने केंद्र सरकार हे अनुदान २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा विचार करत आहे. परंतु भारताने अनुदान देऊन दूध पावडरची मोठ्या प्रमाणात निर्यात केल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुरवठा वाढेल. येथे आधीच दर उत्पादन खर्चाच्या खूपच कमी आहे आणि भारताचा पुरवठा वाढल्यास दर आणखी कमी होतील, असेही इंडिया रेटिंगने नमूद केले आहे.