देशातील साखर उद्योगही येईल पूर्वपदावर; निर्यात आणि देशांतर्गत संधी उपलब्ध

कोल्हापूर  : कोविडच्या संकटामुळे ठप्प झालेली साखर विक्री चार महिन्यात पुन्हा सुरू होऊन उद्योगाचे चक्र वेगाने फिरेल आणि याचा सकारात्मक फायदा ऊस उत्पादकांची देणी कमी करण्यावर होईल, असा विश्वास केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा व ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी व्यक्त केला आहे. साखर उद्योगाला विविध प्रकारे मदत करण्यात येत असल्याने उद्योग सावरू शकेल, असे त्यांनी सांगितले. नवी दिल्लीत साखर उद्योगाची सद्यःस्थितीविषयी आढावा बैठक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. यावेळी अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत आत्तापर्यंत करण्यात आलेल्या उपाय योजना बाबत तपशीलवार चर्चा झाली. साखरेच्या विक्रीत गती येण्याचा विश्वास कोविड -१९ महामारी आणि देशव्यापी टाळेबंदीमुळे साखरेचा वापर सुमारे १० लाख मेट्रिक टनाने कमी झाला आहे. साखर कारखान्यांना कमी महसूल मिळाला आहे. परंतु, टाळेबंदी उठवून अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित होण्यास प्रारंभ झाल्याने साखरेची विक्री पूर्वपदावर येईल आणि चालू हंगामाच्या उर्वरित चार महिन्यात म्हणजेच जून ते सप्टेंबर २०२० पर्यंत साखर कारखाने सुमारे ८४ लाख मेट्रिक टन साखर देशांतर्गत बाजारात विकू शकणार आहेत. याशिवाय साखर कारखाने येत्या ४ महिन्यात सुमारे १० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करणार आहेत, यामुळे साखर कारखान्यांचे खेळते भांडवल ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वाढेल. तसेच, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा विभाग या महिन्यातच साखर कारखानदारांना निर्यात व राखीव साठ्याच्या अनुदानाच्या अनुषंगाने १,१०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे. यामुळे साखर कारखानदारांना त्यांच्याकडील थकबाकीची रक्कम चुकती करण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजना साखरेच्या ४० लाख मेट्रिक टन राखीव साठ्याच्या देखभालीसाठी सरकार १६७४ कोटी रुपये साठवण खर्चाची प्रतिपूर्ती करीत आहे. ६० लाख मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीसाठी ६,२६८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी साखर कारखानदारांना प्रति मेट्रिक टन १० हजार ४४८ रुपये अर्थ साहाय्य प्रदान करण्यात येत आहे. २०१८-१९ साठी केलेल्या उपाययोजना साखर हंगाम २०१८-१९ मध्ये गाळप झालेल्या उसाच्या सुमारे ३१०० कोटी रुपये खर्चासाठी साखर कारखानदारांना वाढीव साहाय्य म्हणून प्रतिक्विंटल १३.८८ रुपये देण्यात येत आहेत. साखर हंगाम २०१८-१९ मध्ये देशातून ९०० कोटी रुपये किमतीच्या साखर निर्यातीसाठी साखर कारखानदारांना साखरेच्या अंतर्गत वाहतुकीसाठी, मालवाहतूक, हाताळणी व इतर शुल्कासाठी साहाय्य करण्यात आले. १ जुलै २०१८ ते ३० जून २०१९ पर्यंतच्या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी साखरेच्या ३० लाख मेट्रिक टन राखीव साठ्याच्या देखभालीसाठी सरकार ७८० कोटी रुपये खर्चाची प्रतीपूर्ती करीत आहे (ज्यामध्ये जास्तीत जास्त १२% व्याज दर आणि साठवण शुल्क, विमा हप्ता १.५% दराने समाविष्ट आहे). बँकांकडून साखर कारखान्यांना ७,४०२ कोटी रुपयांची कर्जे दिली गेली आहेत, ज्यासाठी सरकार एका वर्षासाठी ७% दराने सुमारे ५१८ कोटी रुपये व्याजाचा भार उचलणार आहे.  अतिरिक्त साखरेपासून इथेनॉल निर्मिती अतिरिक्त साखरेपासून इथेनॉल बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला असून त्याद्वारे शेतकऱ्यांची ऊस दराच्या थकबाकीची रक्कम देण्यासाठी तरलता वाढविता येईल. इथेनॉल हा साखर क्षेत्रासाठीच्या भवितव्याचा एक मार्ग आहे, म्हणून सर्व साखर कारखान्यांना २०२२ पर्यंत १०% मिश्रित लक्ष्य ठेवण्यात आले असून जादा ऊस आणि साखर इंधनाच्या दर्जाच्या इथेनॉल निर्मितीत वळविण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. सरकारने साखर आणि साखर सिरपमधून इथेनॉल उत्पादनास परवानगी दिली आहे. चालू इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०१९-२० (डिसेंबर, २०१९ - नोव्हेंबर, २०२०) साठी सरकारने साखर आणि साखरेच्या पाकातून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली आहे. सी-हेवी मळीपासून प्राप्त झालेल्या इथेनॉलची कारखान्यातून बाहेर पडतानाची किंमत प्रति लीटर ४३.७५ रुपये, बी-हेवी मळीपासून ५४.२७ रुपये लीटर आणि उसाचा रस , साखर , साखरेच्या पाकातून तयार झालेल्या इथेनॉलसाठी ५९.४८ रुपये लीटर निश्चित केली आहे. इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी ३६२ साखर कारखानदार आणि मळी आधारित स्वतंत्र डिस्टिलरींमध्ये सुमारे १८,६४३ कोटी रुपयांचे अल्प मुदतीचे कर्ज बँकांमार्फत देण्यात येत असून, त्यावर पाच वर्षांसाठी येणाऱ्या सुमारे ४,०४५ कोटी रुपयांच्या व्याजाचा भार सरकार उचलीत आहे. आत्तापर्यंत  ६४ साखर कारखान्यांना सुमारे ३,१४८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले असून ३८ साखर कारखान्यांना सुमारे १,३११ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले गेले आहे. त्यांचे कर्जाचे अर्ज बँकांनी लवकरात लवकर निकाली काढावेत यासाठी आर्थिक सेवा विभागाला वेळोवेळी कळविण्यात येत आहे.  ऊर्ध्वपातन क्षमता असणाऱ्या साखर कारखान्यांना बी-हेवी मळी आणि साखर पाक इथेनॉल निर्मितीत वळविण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे जेणे करून त्यांची क्षमता जास्तीत जास्त प्रमाणात वापरता येईल. ज्या साखर कारखान्यांकडे ऊर्ध्वपातन क्षमता नाही अशा साखर कारखान्यांना बी-हेवी मळी तयार करण्यास आणि बी-हेवी मळी पासून इथेनॉल तयार करणाऱ्या डिस्टिलरीज बरोबर सहयोग करण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.