agriculture news in marathi, Indian Agriculture export need policy support : Jagannath Khapre | Agrowon

कृषी निर्यातीला धोरणात्मक पाठबळ हवे : जगन्नाथ खापरे

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 20 ऑक्टोबर 2019

जागतिक स्तरावर कृषी निर्यातीत भरपूर संधी आहे, मात्र कृषी निर्यातीमधील धोरणे, योजना व पायाभूत सुविधा नसल्याने कृषी निर्यातदारांना अडचणी येत आहेत. रासायनिक अवशेषमुक्त शेतमालाला जागतिक बाजारपेठेत मागणी आहे, मात्र तशा स्वरूपाचा माल उत्पादित करण्यासंबंधीचे मार्गदर्शन किंवा मॉडेल आजपर्यंत सरकार उभे करू शकले नाही हे दुर्दैव आहे. शेतकऱ्यांकडे क्षमता आहे, मात्र कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, केंद्र याबाबत अजूनही पुढे आलेली नाहीत. कृषी शेतमालाच्या निर्यातीसाठी पायाभूत सुविधा, प्रमाणीकरण, नियामक कायदे, संशोधन व विकास या गोष्टींमध्ये अजूनही आपण मागे आहोत.

जागतिक स्तरावर कृषी निर्यातीत भरपूर संधी आहे, मात्र कृषी निर्यातीमधील धोरणे, योजना व पायाभूत सुविधा नसल्याने कृषी निर्यातदारांना अडचणी येत आहेत. रासायनिक अवशेषमुक्त शेतमालाला जागतिक बाजारपेठेत मागणी आहे, मात्र तशा स्वरूपाचा माल उत्पादित करण्यासंबंधीचे मार्गदर्शन किंवा मॉडेल आजपर्यंत सरकार उभे करू शकले नाही हे दुर्दैव आहे. शेतकऱ्यांकडे क्षमता आहे, मात्र कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, केंद्र याबाबत अजूनही पुढे आलेली नाहीत. कृषी शेतमालाच्या निर्यातीसाठी पायाभूत सुविधा, प्रमाणीकरण, नियामक कायदे, संशोधन व विकास या गोष्टींमध्ये अजूनही आपण मागे आहोत.

जागतिक बाजारात शेतमाल निर्यातीत आघाडी घेण्याइतकी समृद्धी भारतीय शेतीत आहे. मात्र, निर्यातीबाबतची तांत्रिक माहिती, पायाभूत सुविधांचा आणि शासकीय पातळीवरून धोरणात्मक पाठबळ या सर्वांच्याच अभावामुळे जागतिक निर्यातीत भारतीय कृषी निर्यातीचा वाटा कमी आहे. शेतमाल निर्यातीत अनेक तांत्रिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. शेतकरी, उत्पादक कंपन्या निर्यातीमध्ये नवीन असल्याने त्यांची जागोजागी अडवणूक होते. त्यासाठी शासनाने पाठबळ देऊन मागे उभे राहणे गरजेचे आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये जागतिक बाजारपेठेत टीकण्यासारखा गुणवत्तापूर्ण माल असतो, मात्र सुविधा नसल्याने मोठी अडचण येते. याचे उदाहरण म्हणजे, युरोपमध्ये द्राक्ष निर्यात करताना भारताला युरोपकडून लागणारे शुल्क व भारताची ज्या देशाशी स्पर्धा आहे, त्या चिली देशाला लागणारे शुल्क यात मोठी तफावत आहे. भारतीय उत्पादकांना जादा शुल्कमुळे स्पर्धेत आर्थिक नुकसान होते. तो कमी करण्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत.

द्राक्ष, डाळिंब आणि काही भाजीपाला पिकांमध्ये थोड्या प्रमाणात अशा सोयीसुविधा सध्या उपलब्ध आहेत. याचधर्तीवर इतर शेतमालाच्या निर्यातीचाही विचार व्हायला हवा. शेतमाल निर्यातीसाठी वाहतूक सुविधा, वातानुकूलित व्यवस्था, सामूहिक पातळीवर व जागतिक दर्जाच्या व्यवस्था महतत्त्वाच्या आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून शासनाने निफाड येथे ड्राय पोर्ट जाहीर केले, मात्र त्याबाबत ठोस काम उभे राहू शकले नाही. त्याचे काम मार्गी लागले तर, कृषी निर्यातदारांचा वाहतूक खर्च, वेळ, श्रम वाचतील. जर शासनाने धोरणे ठरवून कृषी निर्यातदारांना पाठबळ दिले, तर परकी चलन उपलब्ध होण्यासह मोठ्या प्रमाणावर शेतीत रोजगार निर्माण होण्याची संधी आहे, कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी शासकीय पातळीवरून धोरणात्मक पाठबळ द्यावे ही अपेक्षा आहे.

- जगन्नाथ खापरे,
अध्यक्ष, अखिल भारतीय द्राक्ष निर्यातदार संघटना
 


इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात पावसाचा जोर वाढणार पुणे :  राज्यातील बहुतांशी भागात पुन्हा...
कोल्हापूर बाजार समिती संचालकांचे...कोल्हापूर : बेकायदेशीर नोकर भरती तसेच जागा...
मराठवाड्यातील मोठ्या प्रकल्पांत ५१...औरंगाबाद :  मराठवाड्यातील ८७३ प्रकल्पांतील...
धान खरेदीत मोठी अनियमिततागोंदिया: जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून...
मराठवाड्यात खरिपाची ४८ लाख हेक्टरवर...औरंगाबाद: मराठवाड्यात यंदा ऊस वगळता खरिपाच्या...
शेतकरी न्याय प्राधिकरणासाठी हालचालींना...नागपूर : शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला चाप बसावा...
राज्यात बीएस्सी कृषीची प्रवेश प्रक्रिया...अकोला ः यंदा कोरोनामुळे बीएससी कृषी प्रवेश...
कोकण, मध्य महाराष्ट्राला झोडपलेपुणे ः अरबी समुद्र व उत्तर महाराष्ट्राच्या...
टोमॅटो हंगामावर संभ्रमाचे ढगनाशिक: जिल्ह्यात दरवर्षी पश्चिम पट्ट्यात खरीप...
बुलडाणा जिल्ह्यातील १४ हजार शेतकरी मका...बुलडाणा ः जिल्ह्यातील १८ हजार ६८० शेतकऱ्यांनी मका...
दूध दरप्रश्‍नी राज्याचे केंद्र सरकारला...मुंबई: राज्यातील दूध दराचा तिढा सोडवण्यासाठी...
गोठवलेले शहाळ्यातील पाणी... तेही...शहाळ्यातील पाणी आपण नेहमी पितो. मात्र, तेच...
नव्या शिक्षणाची मांडणी शरद जोशींच्या...शरद जोशी जे म्हणतात ते महत्वाचे आहे की...
रेशीम शेतीला संजीवनीकोरोना लॉकडाउनचा फटका दुग्धव्यवसाय, कोंबडीपालन...
नाशिक विभागात चाळीस लाख टन कापसाची खरेदीनगर ः नाशिक विभागात यंदा १ लाख ३७ हजार ३४५...
देशभरात ‘नाफेड’कडून ८६ हजार टन कांदा...नाशिक: केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी...
कोरोनास्थितीमुळे पोल्ट्री उद्योगाची...नाशिक: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चिकनबाबत...
राज्यातील रेशीम कोष उत्पादकांना मिळणार...पुणे ः बदलत्या हवामानामुळे अडचणीत येत...
मका उत्पादकांचे लक्ष शासनाच्या...औरंगाबाद: हमीभाव खरेदी केंद्रांवरील खरेदी बंद...
लाल भेंडीसाठी शेतकऱ्याला केंद्राचे...सिंधुदुर्ग: जिल्ह्यातील आडेली (ता.वेंगुर्ला)...