कृषी निर्यातीला धोरणात्मक पाठबळ हवे : जगन्नाथ खापरे

जागतिक स्तरावर कृषी निर्यातीत भरपूर संधी आहे, मात्र कृषी निर्यातीमधील धोरणे, योजना व पायाभूत सुविधा नसल्याने कृषी निर्यातदारांना अडचणी येत आहेत. रासायनिक अवशेषमुक्त शेतमालाला जागतिक बाजारपेठेत मागणी आहे, मात्र तशा स्वरूपाचा माल उत्पादित करण्यासंबंधीचे मार्गदर्शन किंवा मॉडेल आजपर्यंत सरकार उभे करू शकले नाही हे दुर्दैव आहे. शेतकऱ्यांकडे क्षमता आहे, मात्र कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, केंद्र याबाबत अजूनही पुढे आलेली नाहीत. कृषी शेतमालाच्या निर्यातीसाठी पायाभूत सुविधा, प्रमाणीकरण, नियामक कायदे, संशोधन व विकास या गोष्टींमध्ये अजूनही आपण मागे आहोत. जागतिक बाजारात शेतमाल निर्यातीत आघाडी घेण्याइतकी समृद्धी भारतीय शेतीत आहे. मात्र, निर्यातीबाबतची तांत्रिक माहिती, पायाभूत सुविधांचा आणि शासकीय पातळीवरून धोरणात्मक पाठबळ या सर्वांच्याच अभावामुळे जागतिक निर्यातीत भारतीय कृषी निर्यातीचा वाटा कमी आहे. शेतमाल निर्यातीत अनेक तांत्रिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. शेतकरी, उत्पादक कंपन्या निर्यातीमध्ये नवीन असल्याने त्यांची जागोजागी अडवणूक होते. त्यासाठी शासनाने पाठबळ देऊन मागे उभे राहणे गरजेचे आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये जागतिक बाजारपेठेत टीकण्यासारखा गुणवत्तापूर्ण माल असतो, मात्र सुविधा नसल्याने मोठी अडचण येते. याचे उदाहरण म्हणजे, युरोपमध्ये द्राक्ष निर्यात करताना भारताला युरोपकडून लागणारे शुल्क व भारताची ज्या देशाशी स्पर्धा आहे, त्या चिली देशाला लागणारे शुल्क यात मोठी तफावत आहे. भारतीय उत्पादकांना जादा शुल्कमुळे स्पर्धेत आर्थिक नुकसान होते. तो कमी करण्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत. द्राक्ष, डाळिंब आणि काही भाजीपाला पिकांमध्ये थोड्या प्रमाणात अशा सोयीसुविधा सध्या उपलब्ध आहेत. याचधर्तीवर इतर शेतमालाच्या निर्यातीचाही विचार व्हायला हवा. शेतमाल निर्यातीसाठी वाहतूक सुविधा, वातानुकूलित व्यवस्था, सामूहिक पातळीवर व जागतिक दर्जाच्या व्यवस्था महतत्त्वाच्या आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून शासनाने निफाड येथे ड्राय पोर्ट जाहीर केले, मात्र त्याबाबत ठोस काम उभे राहू शकले नाही. त्याचे काम मार्गी लागले तर, कृषी निर्यातदारांचा वाहतूक खर्च, वेळ, श्रम वाचतील. जर शासनाने धोरणे ठरवून कृषी निर्यातदारांना पाठबळ दिले, तर परकी चलन उपलब्ध होण्यासह मोठ्या प्रमाणावर शेतीत रोजगार निर्माण होण्याची संधी आहे, कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी शासकीय पातळीवरून धोरणात्मक पाठबळ द्यावे ही अपेक्षा आहे. - जगन्नाथ खापरे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय द्राक्ष निर्यातदार संघटना