आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय साखरेला मागणी

कोल्हापूर: जागतिक बाजारपेठेत यंदा साखर निर्यातीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होत आहे. साखर दरात काही प्रमाणात वाढ होत आहे. याचा सकारात्मक परिणाम यंदा साखर निर्यातीचे करार वाढण्यावर झाला आहे . चालू हंगामाच्या २०१९-२० या कालावधीकरिता केंद्राने ६० लाख टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट देशातील कारखान्यांना दिले आहे. यापैकी तब्बल ५० ते ५५ लाख टन साखर निर्यात होऊ शकते, असा अंदाज साखर उद्योगाने व्यक्त केला आहे. आतापर्यंत २० लाख टन साखरेचे करार कारखान्यांनी विविध देशांबरोबर केले आहेत. संसदेचे अधिवेशन नुकतेच झाले आहे. यात गतवर्षीच्या अनुदानाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. त्याला तातडीने मंजुरी मिळून येत्या काही दिवसांत रखडलेले अनुदान कारखान्यांना मिळणार आहे. यामुळे यंदाचे वर्ष निर्यातदारांसाठी चांगले जाण्याचा अंदाज साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. मागणी पुरवठ्यात शंभर लाख टनांची तफावत  गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून साखर कारखानदारी बिकट अवस्थेत आहे. साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन ही डोकेदुखी होऊन बसली. आंतराष्ट्रीय बाजारात मागणी नाही. यातच स्थानिक बाजारपेठेतही दर नसल्याने साखर विकायची कोठे हा प्रश्‍न निर्माण झाला. यंदा मात्र परिस्थिती बदलत असल्याचे चित्र आहे. जागतिक बाजारपेठेत दबदबा निर्माण करणाऱ्या ब्राझीलचा साखर हंगाम संपल्याने बाजारपेठेतून साखर गायब झाली आहे. यामुळे भारतातील साखरेला मागणी वाढत आहे. याचाच परिणाम म्हणून जागतिक पातळीवर साखरेच्या दरात वाढ होत आहे. एप्रिलपर्यंत साखरेचा तुटवडा जगात भासणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आंतराष्ट्रीय पातळीवर साखर खरेदीची लगबग सुरू झाली आहे. याचा फायदा भारताला होऊ शकतो. यंदा पहिल्यांदाच मागणीपेक्षा १०० लाख टन साखरेचा तुटवडा जागतिक बाजारात भासत आहे.  ब्राझीलचा हंगाम संपल्याने निर्यातदारांनी भारतीय साखरेकडे जादा लक्ष दिले आहे. यामुळे गेल्या दोन महिन्यांत तब्बल २० लाख टनाचे निर्यातीचे करार झाले आहे. गेल्या तीन आठवड्याचा आंतराष्ट्रीय बाजार दराचा अंदाज घेतल्यास साखरेच्या दरात हळूहळू पण आश्‍वासक वाढ होत आहे. यामुळे गतीने दर वाढत नसले तरी ते चांगल्या दरावर स्थिर होतील असा अंदाज साखर उद्योगातील सूत्रांचा आहे. यामुळे येत्या काही महिन्यांत द्रुतगतीने निर्यातीचे करार होतील. ते पहिल्यांदाच उद्दिष्टाच्या तब्बल ९० ते ९५ टक्क्‍यांपर्यंत जातील, असे राष्ट्रीय साखर महासंघांच्या सूत्रांनी सांगितले.  गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुलभ पद्धती साखर निर्यात करताना कागदपत्रांच्या किचकट जाचातून यंदा कारखान्यांची सुटका होणार आहे. यंदा पन्नास टक्के जरी निर्यात केल्याचे कारखान्यांनी कळविल्यास कारखान्यांना पुन्हा कोटा वाढवून मिळणार आहे. सध्या कारखानानिहाय निर्यात साखरेची माहिती संकलित करण्याचे काम केंद्राने सुरू केले आहे. ज्या कारखान्यांनी अजिबातच साखर निर्यात केली नाही त्यांचा कोटा कमी करून निर्यात करणाऱ्या कारखान्यांना देण्याचे केंद्राचे नियोजन आहे. यामुळे कारखान्यांना कोट्यापेक्षा जास्तही साखर करता येऊ शकेल. याचा फायदा निर्यात करणाऱ्या कारखान्यांना होऊ शकेल.  मागील अनुदान लवकरच जमा  अनेक कारणांमुळे सहा महिन्यांपूर्वी निर्यात केलेल्या साखरेचे अनुदान अजून कारखान्यांना प्राप्त झाले नाही. यामुळे कारखान्यांत नाराजीचा सूर आहे. पण कारखान्यांची ही नाराजी लवकरच दूर होईल असे संकेत राष्ट्रीय साखर महासंघाच्या सूत्रांनी दिले. ``संसदेचे अधिवेशन नुकतेच संपले आहे. साधारणत: २००० कोटी रुपयांचे थकीत अनुदान प्रशासकीय मंजुरीनंतर लवकरच जमा होईल. यामुळे मागील अनुदानाबाबत कारखान्यांनी काळजी करू नये,'' असे राष्ट्रीय साखर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.