जतमधील १०५ गावांत वैयक्तिक विहिरीला मंजुरी नाही

जत, जि. सांगली  ः तालुक्‍यात महत्त्वाच्या बारा पाणलोट क्षेत्रातील नऊ क्षेत्र शोषित, अतिशोषित व अंशतः शोषित असल्याचा अहवाल जिल्ह्याच्या भूजल सर्वेक्षण विभागाने शासनाकडे सादर केला आहे. तालुक्‍यात केवळ तीनच पाणलोट क्षेत्रे सुरक्षित आहेत. त्यामुळे नऊ क्षेत्रांतर्गत असणाऱ्या १०५ गावांमध्ये व वाडी-वस्तीवर वैयक्तिक विहिरीचा लाभ देता येणार नाही. त्यामुळे शासनाच्या कोटींच्या निधीवर तालुक्‍याला पाणी सोडावे लागणार आहे. तर, भविष्यात भूजलपातळीत वाढ होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना ऐन उन्हाळ्यात दुष्काळ, हिवाळ्याच्या पूर्वसंध्येला अवकाळीचा सामना करावा लागल्यानंतर आता नव्या संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. दुसरीकडे गतवर्षी शोषित, अतिशोषित व अंशतः शोषित गावांची संख्या २२ इतकी होती. यंदा यात वाढ होत १०५ वर गेली आहे. अख्खा तालुका दुष्काळाच्या खाईत लोटला आहे. शोषित गावांचे वाढते प्रमाण भविष्यात तालुक्‍याच्या दृष्टीने धोक्‍याची घंटा मानली जात आहे. यामध्ये शोषितमध्ये ३१, अतिशोषित १४ व अंशतः शोषित ६० गावांचा समावेश आहे. तीन पाणलोट क्षेत्रातील ३० गावे सुरक्षित आहेत. या गावांत वैयक्तिक लाभ देता येणार आहे. तर, शासनाच्या निकषानुसार पाण्याचा भूगर्भातील अतिउपसा टाळण्यासाठी अंशतः शोषित गावांमध्ये वैयक्तिकऐवजी सामाईक विहिरीचा लाभ देऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणीवर मात करता येणार आहे; अन्यथा उर्वरित गावाला योजनेपासून वंचितच राहावे लागणार आहे. दरम्यान, जत पंचायत समिती कृषी विभागाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष घटक योजनेंतर्गत २४ लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. यासाठी पाणी उपलब्धता दाखला देण्यासाठी कृषी विभागाने भूजल सर्वेक्षण विभागाकडे पाठविला होता. मात्र, विभागाने या तालुक्‍यात ४५ गावे शोषित व अतिशोषित असल्याने उमदी, अचकनहळ्ळी, कागनरी, बेळोंडगी, गुगवाड, कुणीकोणूर, व्हसपेट, जाडरबोबलाद आदी आठ गावांमधून आलेले १२ वैयक्तिक विहिरींचे प्रस्ताव नामंजूर केले आहेत. तालुक्‍यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष घटक योजनेतून २४ लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांपैकी १२ लाभार्थी योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत. तर, मनरेगाअंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या विहिरी ही आता ४५ गावांत घेता येणार नाही. त्यामुळे नैसर्गिकदृष्ट्या खचलेला येथील शेतकरी शासकीय सुविधांपासूनही अलिप्त राहणार आहे.