भारत-चीन तणावाचा कापूस निर्यातीला फटका

जळगाव ः जगभरात वस्त्रोद्योगाची चाके फिरण्यास सुरुवात होताच भारत आणि चीन दरम्यान सीमावाद सुरू झाल्याने भारतीय कापूस (रुई, सूत) निर्यातीला मागील आठवड्यापासून फटका बसत आहे. याच वेळी देशांतर्गत वस्त्रोद्योगही कोरोना व कापड पणन व्यवस्थेतील अडचणींमुळे केवळ ६५ टक्के क्षमतेने कार्यरत आहे. यामुळे कापूस दरावर दबाव वाढला आहे.

जगात भारतीय कापूस स्वस्त आहे. कारण, मागील दोन ते अडीच महिन्यांत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे सतत अवमूल्यन झाले आहे. बुधवारी (ता. १) सकाळी एक डॉलरची किंमत ७५.६२ रुपये होती. भारतीय कापूस स्वस्त पडत असल्याने जगात चीनसह बांगलादेश, व्हिएतनाम येथील आयातदारांकडून उचल सुरू होती.

चीनसोबत तणावाचा वाढता फटका चीन आणि भारत या दोन देशांमध्ये सीमावाद सुरू होताच कापूस निर्यातीला फटका बसला आहे. भारतात दरवर्षी पाच ते सव्वापाच हजार कोटी किलोग्रॅम सुताचे उत्पादन होते. तसेच, यंदा सुमारे ३३० लाख गाठींच्या (एक गाठ १७० किलो रुई) उत्पादनाचा अंदाज आहे. भारतात उत्पादित होणाऱ्या सुतापैकी २० ते २२ टक्के सुताची निर्यात होते. यंदा देशात मागणी कमी असल्याने सुताची अधिक निर्यात व्हावी, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ऐन हंगामात ‘कोरोना’चा फटका बसला. भारतातून निर्यात होणाऱ्या एकूण सुतापैकी ८० टक्के सुताचा खरेदीदार चीन आहे. यंदा सप्टेंबरअखेरपर्यंत ४७ ते ५० लाख गाठींची विविध देशांमध्ये निर्यात अपेक्षित होती. जूनच्या मध्यापर्यंत सुमारे ४१ लाख गाठींची निर्यात झाली आहे. यात एकट्या चीनमध्ये सुमारे १८ लाख गाठींची निर्यात झाली. ऑगस्टअखेरपर्यंत चीनमध्ये आणखी तीन ते चार लाख गाठींची निर्यात अपेक्षित होती. परंतु, ही निर्यात सद्यःस्थितीत खोळंबली आहे.

दरांवर दबाव देशात वस्त्रोद्योग ६५ टक्के क्षमतेने सुरू आहे. अर्थात, देशात कापसाचा उठाव कमी आहे. सध्या बांगलादेश, व्हिएतनाममध्ये देशातून सूत, रुईची निर्यात सुरू आहे. तरीही, कापसाच्या शिलकी साठ्याचा मुद्दा आहे. देशात गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, पंजाब, हरियाना व मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांकडे मिळून ५५ ते ६० लाख क्विंटल कापूस पडून आहे. अर्थात, सुमारे १२ ते साडेबारा लाख गाठींची आणखी आवक देशातील बाजारात सप्टेंबरपर्यंत होईल, हे निश्‍चित आहे. अशा स्थितीत देशात कापसाची विक्रमी खरेदी करणाऱ्या भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) आपल्या कापसाचे दर ३३ हजार ८०० रुपये प्रतिखंडी (३५६ किलोची एक खंडी) असे कमी केले आहेत. तरीही, सीसीआयच्या कापसाची किंवा रुईची हवी तशी उचल देशात होत नसल्याची स्थिती आहे. सरकीचे दर मागील पाच ते सहा दिवसांत कमी होत गेले. ते २६०० रुपये प्रतिक्विंटलवरून २४०० रुपये प्रतिक्विंटल असे झाले आहेत. या स्थितीत कापसाच्या दरावर दबाव वाढत असल्याचे दिसत आहे.

देशात सूत उत्पादनाची गतीही कमी देशात सूतगिरण्यांना हंगामात दर महिन्याला २६ ते ३० लाख गाठींची प्रक्रियेसाठी किंवा सूतनिर्मितीसाठी गरज असते. सर्वाधिक सुमारे ४०० सूतगिरण्या तमिळनाडूत आहेत. यापाठोपाठ गुजरात, आंध्र प्रदेश (तेलंगणसह) व महाराष्ट्रात सूतगिरण्या आहेत. परंतु, सध्या देशातील सर्वच सूतगिरण्यांध्ये दर महिन्याला सुमारे ३४०० लाख मेट्रिक टन सुताचे उत्पादन घेतले जाते. परंतु कोरोना, सोशल डिस्टन्सिंग, बाजारातील मंदी अशा अनेक कारणांमुळे वस्त्रोद्योग काही भागांत ७०, तर काही भागांत ५५ टक्के क्षमतेने कार्यरत आहे. जुले व ऑगस्टमध्ये मिळून सुमारे चार हजार लाख मेट्रिक टन सूत उत्पादन अपेक्षित आहे. अर्थातच, सूत उत्पादन कमी होणार आहे. सूत उत्पादन कापूस दरात सतत घसरण झाल्याने गिरण्यांना परवडत आहे. सध्या सुताचे दर १६० ते १६५ रुपये प्रतिकिलो, असे असून ते स्थिर आहेत. राज्यात भिवंडीवगळता इचलकरंजी, मालेगाव, सोलापूर आदी भागांतील कापड उद्योग सुरू आहे. देशात उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू, पश्‍चिम बंगालमध्येही वस्त्रोद्योग सुरू असल्याने सुताची मागणी बऱ्यापैकी सुरू आहे.