‘पीजीआर’साठी जाचक नियमावली नको

पुणे : बिगर नोंदणीकृत जैव उत्तेजकांना (बायोस्टिम्युलंट) मान्यता देण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे राज्यातील कंपन्यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, खत नियंत्रण आदेशात दुरुस्ती करताना मोठ्या कंपन्यांचे लांगूलचालन करण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी भूमिका मांडली आहे. वेदांत अॅग्रोटेकचे अध्यक्ष शिवाजीराव थोरात म्हणाले, “जैव उत्तेजकांचा शेतीमधील वापर महत्त्वाचा ठरतो. विविध बायोस्टिम्युलंटला मान्यता देताना मानके ठरविण्यापूर्वी छोट्या उद्योजकांचा विचार करण्याची गरज आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सोयीचे नियम टाकल्यास छोटे व्यावसायिक देशोधडीला लागतील. विद्यापीठांमधील पिकांवरील किंवा विषबाधाविषयक शास्त्रीय चाचण्या सहज व्हाव्यात. कमी वेळेत व कमी पैशात झाल्यास छोट्या उद्योजकांचे भांडवल गुंतून पडणार नाही.” ऑरगॅनिक मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे पुणे विभागीय अध्यक्ष नितीन कापसे म्हणाले “बायोस्टिम्युलंट ही वैधच आहेत. त्याचा वापर झालाच पाहिजे. केवळ ती कायद्याच्या सूचीत नाहीत म्हणून बेकायदेशीर ठरवता येत नाही. बायोस्टिम्युलंटला आता सूचीत आणले जात असल्यास त्याचा लाभ उद्योजकांना होईल. मात्र, मोठ्या कंपन्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून नियमावली तयार होणार नाही, याची दक्षता शासनाला घ्यावी लागेल.” सस्टेनेबेल अँड इन्टिग्रेटेड ॲग्रो इनपुट मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनने बायोस्टिम्युलंटच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “बायोस्टिम्युलंटचे उत्पादन करणाऱ्या ९५ टक्के कंपन्या छोट्या आहेत. त्यामुळे एक वेगळी श्रेणी या कंपन्यांसाठी असावी. बायोस्टिम्युलंटमध्ये पोषण मूल्य असल्याने त्याचेही निकष मांडले जावेत. काही उत्पादने उपचारात्मक (क्युरेटिव्ह) व संरक्षणात्मक (प्रिव्हेन्टिव्ह) म्हणून काम करीत असल्याचे मान्य केले जावे. मायक्रोबियल कल्चर, मिनरल्स, स्प्रेडर्स, इतर उथ्पादनाची स्वतंत्र श्रेणी असावी,’’ अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे. उत्पादकाला केवळ लेबल क्लेमने नियंत्रित करावे, टॉक्सिकॉलॉजिकल तसेच बायोइफिकसी डेटा न सादर करण्याबाबत सवलत मिळावी, बायोस्टिम्युलंटमधील कीडनाशकांची अंश मर्यादा ५०० पीपीएमपर्यंत ठेवावी, नैसर्गिक उत्पादन असल्याने उत्पादनामधील मान्यता पातळी किंमान २० टक्क्यांपर्यंत ठेवावी, प्रयोगशाळांसोबत करार करण्याची संधी मिळावी, अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून ही उत्पादने वगळावीत तसेच को-मार्केटिंगला मान्यता द्यावी, अशा मागण्या एसोसिएशनच्या सभासद कंपन्यांकडून केल्या गेल्या आहेत. ‘पीजीआर’ व्यावसायिक म्हणतात...