परंपरागत कृषी विकास योजना उद्देश
सेंद्रिय खतांचा व जैविक कीटकनाशकांचा वापर करून रसायन अवशेषमुक्त व फायदेशीर शेती करण्यास प्रोत्साहन देणे व प्रमाणित सेंद्रिय कृषिमाल तयार करून त्यास बाजारपेठ मिळून देणे. या योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा गट निर्मिती करून त्यांना सहाय्य करण्यात येते. यात एका शेतकऱ्यांस एक एकर ते जास्तीस जास्त २.५० एकर पर्यंत लाभ देण्यात येतो. साधारण ५० एकराचे गट केले जातात. यात महिला, अनुसूचित जातीजमाती यांना प्राधान्य दिले जाते. गटामध्ये भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांने तीन वर्ष सेंद्रिय शेती योजनेत भाग घेणे बंधनकारक आहे. रासायनिक कीटकनाशके, रासायनिक खते वापरणार नसल्याचे प्रतिज्ञा पत्र शेतकऱ्यांनी लिहून देणे बंधनकारक आहे. तसेच त्याच्याकडे किमान दोन जनावरे असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी शेतकऱ्याचे व गटाचे बँकेत खाते असावे. सहभागी शेतकऱ्याने दर वर्षी माती व पाणी तपासून घेणे बंधनकारक आहे. यात ‘आत्मा’ योजनेतर्गत गटसमूह/शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना सहभागी होता येते. योजनेतील विविध बाबी व आर्थिक मापदंड
शेतकरी गट/समूह संघासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन प्रशिक्षण आणि समूह संघटन ५० शेतकऱ्यांचा एक गट व प्रती शेतकरी २०० रुपयेप्रमाणे अर्थसाहाय्य यशस्वी सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याकडे क्षेत्रीय भेटीचे आयोजन २०० रुपये प्रती शेतकरी सहभागीता हमी प्रणालीअंतर्गत सेंद्रिय प्रमाणीकरण शपथ विधी, प्रमाणीकरण गट नेत्याची निवड, ५० शेतकऱ्यांसाठी ३ प्रशिक्षण - २०,००० रुपये प्रती प्रशिक्षण प्रमाणे अर्थसाहाय्य. गट नेत्यांच्या पी जी एस प्रमाणीकरणसाठी दोन दिवसांचे प्रशिक्षण २०० रुपये प्रती प्रवर्तक प्रती दिन. गट नेत्यांचे/मार्गदर्शकाचे ३ दिवसीय प्रशिक्षण २५० रुपये प्रती प्रवर्तक प्रती दिन. शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी १०० रुपये प्रती शेतकरी माती नमुने तपासणी २१ नमुने प्रती वर्ष ः प्रती गट १९० रुपये प्रती नमुनानुसार अर्थसाहाय्य सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर करणे, पीक पद्धतीत बदल करणे, सेंद्रिय खत वापर करून क्षेत्र सेंद्रिय शेती खाली आणणे, सदर बाबतचे अभिलेख जतन करणे यासाठी १०० रुपये प्रती शेतकरी. शेतकऱ्यांच्या शेताची गट मार्गदर्शकामार्फत सेंद्रिय शेतीची तपासणी ४०० रुपये प्रती तपासणी (३ तपासण्या प्रती वर्ष) एनएबीएल प्रमाणित प्रयोग शाळेतून सेंद्रिय नमुन्यातील रासायनिक अंश तपासणीसाठी १०,००० रुपये प्रती नमुना (८ नमुने प्रती गट प्रती वर्ष) सेंद्रिय प्रमाणीकरणाकरिता मापदंडानुसार प्रशासकीय खर्च देय. साधारण शेतीचे सेंद्रिय शेतीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी ः १००० रुपये प्रती एकर सेंद्रिय बी- बियाणे खरेदी, सेंद्रिय बीज रोपवाटिका उभारणी करणे ः ५०० रुपये प्रती एकर/प्रती वर्ष पारंपरिक पद्धतीने सेंद्रिय निविष्ठानिर्मिती करणे - बीजामृत, जीवमृत, बायोडायनॅमिक, सी.पी.पी. कंपोस्टनिर्मिती करण्यासाठी - १५०० रुपये प्रती युनिट/प्रती एकर. नत्र स्थिरीकरण करणाऱ्या पिकांची लागवड करणे (गिरीपुष्प) साठी २००० रुपये प्रती एकर. जैविक वनस्पती घटकापासून अर्क/बायोडायनॅमिक तरल कीड रोधक / दशपर्णी पावडरनिर्मिती युनिट उभारणी(निम केक व निम ऑइल ) साठी १००० रुपये प्रती युनिट प्रती एकर. सेंद्रिय प्रमाणित द्रवरूपी सेंद्रिय खते खरेदी करणे, नत्र स्थिरीकरण करणारे घटक, स्फुरद- पालाश विरघळविणारे जिवाणू खते, सेंद्रिय प्रमाणित सूक्ष्म मूलद्रव्येसाठी ५०० रुपये प्रती एकर. सेंद्रिय प्रमाणित द्रवरूप निमयुक्त-करंज युक्त बायोडायनॅमिक कीटकनाशके ः ५०० रुपये प्रती एकर निंबोळी अर्क, निंबोळी केकसाठी ५०० रुपये प्रती एकर फॉस्फेट युक्त सेंद्रिय खत देण्यासाठी १००० रुपये प्रती एकर गांडूळखत यूनिट उभारणी (७ बाय ३ बाय १ फूट) प्रमाणे वाफे उभारून त्यास सावली करणे व गांडूळ बीज सोडणेसाठी ५००० रुपये प्रती युनिट विविध कृषी अवजारे भाड्याने घेण्यासाठी प्रतिगट १५,००० रुपये प्रती वर्षनुसार तीन वर्षांसाठी अर्थसाहाय्य सेंद्रिय उत्पादनासाठी पी.जी.एस लोगो, पॅकिंग साहित्य होलोग्राम इत्यादीसाठी २५०० रुपये प्रती एकर. सेंद्रिय उत्पादित मालाची वाहतूक करण्यासाठी गटास कमीतकमी १.५ टन क्षमता असलेल्या चारचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी १,२०,००० रुपये प्रती गट अर्थसाहाय्य. सेंद्रिय शेती विक्री मेळावा आयोजित करण्यासाठी ३६,३३० रुपये प्रतीगट. राज्यामध्ये या योजनेत पहिल्या टप्प्यात ९३२ तर दुसऱ्या टप्प्यात ३२६ गट सहभागी झाले असून ५१,००० शेतकरी लोकसहभागीता हमी प्रणालीअंतर्गत नोंदणीकृत झालेले आहेत. यापैकी ३६,००० शेतकऱ्यांना पी.जी.एस. प्रमाणपत्र देण्यात आलेली असून त्याद्वारे त्यांच्या पणन व्यवस्थापनाची प्रक्रिया चालू आहे. योजनेंतर्गत सहभागी झालेल्या १३,५०० शेतकऱ्यांनी जैविक खेती या केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केली असून राज्य देशामध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत खर्चाचे मापदंड
भू-संजीवनी व्हर्मी कंपोस्टिंग (गांडूळखत प्रकल्प) ः ११,५२० रुपये भू-संजीवनी व नाडेप कंपोस्टिंग ः १०,७४६ रुपये या योजनेत भाग घेण्यासाठी लाभार्थ्यास सर्व प्रथम ग्रामपंचायतीमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत मजूर म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज करून जॉब कार्ड प्राप्त करून घ्यावे लागते. त्यानंतर ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करून कामाची मागणी करावी लागते. या नंतर ग्रामपंचायत ग्रामसभेमध्ये सदर लाभार्थी व काम मंजूर करते. कामाची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता झाल्यानंतर लाभार्थी स्वत: व गावातील इतर मजूर काम करून काम पूर्ण करतात. या योजनेतील कुशल व मजुरीची रक्कम लाभार्थी व काम करणारे इतर मजूर यांचे बँक खात्यावर जमा होते. टीप - यामध्ये दरवर्षी बदलत्या मजुरी दरानुसार मापदंड बदलतो.
संपर्क - योजनांच्या माहितीसाठी स्थानिक कृषी सहायक, मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय, आत्मा, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
- ०२० - २५५१२८२५, कृषी विभाग, पुणे
