महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये उल्लंघन

पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना काही कारखान्यांनी ऊसदर दिलेला नाही. या साखर कारखान्यांना यंदा गाळप परवाना देऊ नये, अशी भूमिका ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत काही सदस्यांनी घेतली.  मंडळाचे सदस्य भानुदास शिंदे म्हणाले, की मंडळाचे सदस्य राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्यासमोर महसूल सूत्रानुसार दिल्या न जाणाऱ्या ऊसदराचा प्रश्न मांडण्यात आला. रंगराजन समितीच्या ७०:३० सूत्रानुसार ८० पैकी फक्त ६० कारखानान्यांची महसुली विभागणी सूत्र (आरएसपी) नुसार ऊसदर दिलेला आहे. 

‘‘राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘आरएसपी’ने पेमेंट न देणाऱ्या साखर कारखान्यांची चौकशी करून यंदा गाळप परवाना न देण्याची भूमिका घ्यावी, असे आम्ही सांगितले आहे,’’ असे श्री. शिंदे म्हणाले.  दरम्यान, श्री. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयातदेखील लेखी पत्र देत ‘आरएसपी’च्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. २०१६-१७ च्या हंगामात राज्यात दहा कारखान्यांनी ‘आरएसपी’ दिलेली नाही. त्यातील चार कारखाने पुणे विभागातील आहेत.  पुणे विभागातील कारखान्यांनी १० लाख टन ऊस खरेदी केलेला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना ७० कोटी रुपये दिलेले नाहीत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून दिल्यास दिवाळी गोड जाईल; अन्यथा २६ सप्टेंबरपासून रयत क्रांती संघटना उपोषण सुरू करेल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे.  दरम्यान, साखर संचालकांनी राज्यातील प्रादेशिक सहसंचालकांना यापूर्वी दिलेल्या पत्रात शेतकऱ्यांची ‘आरएसपी’ थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांचा उल्लेख केलेला आहे. ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या ८ नोव्हेंबर २०१७ च्या बैठकीत मुख्य सचिवांसमोर हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यात ‘आरएसपी’ निश्चित करून मान्यता देण्यात आली होती, असे आयुक्तालयाने म्हटले आहे.  मुख्य सचिवांनी मान्यता दिलेल्या ‘आरएसपी’प्रमाणे साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना पेमेंट करणे बंधनकारक होते. तथापि, आदेश दिल्यानंतरदेखील पेमेंट थकविले गेले, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  राज्यातील सहकारी साखर कारखाने रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार सोयीचे भाग लगेच अमलात आणतात. मात्र, शेतकरीहिताचा भाग बाजूला ठेवतात. हा दुजाभाव बंद करावा लागेल; अन्यथा आंदोलने होतील, असा इशारा ऊसदर नियंत्रण मंडळातील सदस्यांनी दिला आहे. चार वर्षे झाली तरी ऊसबिले नाहीत रयत क्रांती संघटनेचे श्रीगोंदा तालुकाध्यक्ष भाऊसाहेब मांडे यांनी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी भेट घेऊन साईकृपा शुगर कारखान्याने २०१४च्या हंगामाची बिले दिले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. थकीत बिले दिल्याशिवाय साईकृपाला गाळप परवाना देऊ नये, असा मुद्दा श्री. मांडे यांनी मांडला. शेतकऱ्यांसाठी आम्ही सकारात्मक भूमिका घेऊ, असे उत्तर सहकारमंत्र्यांनी या वेळी दिले.