अकोला ः शासनाने दिलेल्या कर्जमाफीचे विविध पैलू समोर येत आहे. याबाबतचा आदेश आल्यानंतर शेतकऱ्यांमधून संमिश्र स्वरूपातील प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी कुठलीही तरतूद नसेल, शेतीपूरक व्यवसाय करणारे व टॅक्स भरणाऱ्या कुटुंबावर अन्याय झाल्याची भावना या भागातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
कर्जमाफीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी अॅग्रोवनकडे प्रतिक्रिया मांडल्या. त्यातील काही प्रतिनिधी प्रतिक्रिया खालीलप्रमाणे
शेती निगडित घेतलेले कर्ज माफ व्हायला पाहिजे. सरकारने फक्त पीककर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. ठिबक, पाइप, ट्रॅक्टर यासाठी घेतलेले कर्ज या माफीत दिसत नाही. शिवाय वर्षाचीही मेख दिसत आहे. ज्यांनी कर्ज भरले त्यांच्यासाठी काहीच नाही. रब्बीसाठी पीककर्ज दिले जात नाही, याबाबतच्या अडचणी धोरणात्मक पद्धतीने दूर व्हायला हवे होते. - श्रीकृष्ण शेलकर, शेतकरी मोताळा, जि. बुलडाणा
आमच्याकडे ४० एकर शेती आहे. पूर्ण बागायती असून त्यापैकी १० एकर फळबाग आहे. सोबतच कुटुंबात मेडिकल दुकानाचा व्यवसाय आहे. व्यवसायातून वार्षिक नफा होतो. त्यातून जीएसटी व इनकम टॅक्स भरला जातो. म्हणजे एकप्रकारे सरकारला मदतच करीत असतो. पीककर्ज सरसकट माफ होणार म्हणून कर्ज भरले नाही. आता त्याचाही लाभ होणार नाही. शेती करताना सर्वांना सारख्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते. मग सरकारने मागच्या सरकारसारखी वर्गवारी करू नये, असे वाटते. -प्रभाकर खुरद, भोसा, ता. मेहकर, जि. बुलडाणा
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त विचार करायला हवा. कारण, येथे बारमाही पाण्याची सोय नाही. जास्तीत जास्त कोरडवाहू शेती आहे आणि सर्व शेती ही निसर्गावर अवलंबून आहे. गेली चार वर्षे पूर्ण दुष्काळ पडला होता आणि यावर्षी ओला दुष्काळामुळे अधिकच भयानक परिस्थिती निर्माण झाली होती. शेतकऱ्यांचे दुःख खूप मोठ आहे. दोन लाख रुपयांत थोडी मदत होईल पण कायम तोडगा नाही. येथील शेती जास्तीत जास्त बागायतीखाली कशी आणता येईल आणि सिंचन सुविधा कशा उपलब्ध करून देता येईल यावर शासनाने विचार करायला हवा. - अनंत इंगळे, चितलवाडी, जि. अकोला
ज्या नियमानुसार बँकांनी कर्ज दिले त्या नियमानुसारच कर्ज माफ करावे. यापुढे शासनाने कर्जमाफी होणार नाही असे जाहीर करावे. या ऐवजी शासनाने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के नफा धरून भाव दिला पाहिजे. ज्या शेतकऱ्यांनी पीककर्ज घेतले नाही त्यांनाही लाभ देण्याची शासनाची जबाबदारी ठरते. कृषीसाठी सुविधा कशा वाढतील यासाठी शासनाने काम केले पाहिजे. -श्रीकृष्ण ढगे, वरवट बकाल, जि. बुलडाणा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.