पीक विमा कंपन्यांची चौकशी करा ः अशोक चव्हाण

नांदेड : मोठ्या कष्टातून शेतकरी पेरणीसाठी आर्थिक तरतूद करतो. संभाव्य नैसर्गिक धोके लक्षात घेऊन पीक विम्याची रक्कम उभी करतो. एवढे सारे करुनही केवळ तांत्रिक चुकांपायी शेतकऱ्यांना जर पीक विमा मिळत नसेल तर ही सारी प्रक्रिया गांभीर्याने तपासण्यासाठी समिती स्थापन करा, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले.

नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवनात सोमवारी (ता. पाच) आयोजित केलेल्या पीक विमा, अतिवृष्टी नुकसान आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, सभापती बाळासाहेब कदम रावणगावकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे, पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पीक विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई देताना जवळ-जवळच्या गावातही वातावरण बदलाचे तांत्रिक कारण देत भेदभाव करुन विमा देणे सोयीने टाळल्याच्या अनेक शेतकऱ्यांनी लेखी तक्रारी माझ्याकडे दिल्या आहेत. यात बारड, मुदखेड, वसरणी, आष्टी, हदगाव, लिंबगाव, तरोडा, अर्धापूर, दाभड, निवघा, मुगट आदी गावातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या तक्रारीचा तपास केला असता त्यात तथ्य दिसून येते.

अवघ्या दहा किलो मीटरच्या परिघात उष्णता व हवेच्या वेगाचा फरक दाखवून शेतकऱ्यांना विम्याच्या लाभापासून डावलले आहे. याचबरोबर काही ठरावीक दिवसांच्या नोंदी जाणीवपूर्वक विमा कंपनीने घेण्याचे टाळले, असे गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केले आहेत. जिल्ह्यातील विविध मंडळात असलेल्या या हवामान तपासणी यंत्राची अवस्था, त्यातून नोंदली जाणारी हवामानाची आकडेवारी व केवळ याच्या आधारे पीक विमा कंपन्यांकडून ठरविली जाणारी नुकसान भरपाई, सोईचे अहवाल या साऱ्या व्यवस्थेबाबत असलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी पालकमंत्री चव्हाण यांनी चौकशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.

दहा दिवसांत अहवाल द्या या समितीत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती, सर्व उपविभागीय अधिकारी, गृह पोलीस उपअधीक्षक, विमा प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्याबाबत सुचविले. ही समिती येत्या दहा दिवसांत मंडळ निहाय वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करेल, असेही मंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.