कृषी खात्यातील लाचखोरीची चौकशी सुरू

पुणे : कृषी खात्यात खते, बियाणे, कीटकनाशकांची गुणवत्ता तपासणी व परवाना वितरणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या लाचखोरीबाबत शासनाकडून चौकशी सुरू झाली आहे. निविष्ठा उद्योगातून अनेक कृषी उद्योजक पुढे येऊन भ्रष्ट यंत्रणेविषयी जबाब देत आहेत. दुसऱ्या बाजूला चौकशीवर दबाव आणून अहवाल दडपण्यासाठीदेखील सोनेरी टोळीने कंबर कसली आहे.  मंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “कृषी आयुक्तालयाचा गुणनियंत्रण विभाग व राज्यातील गुणनियंत्रण निरीक्षकांकडून सुरू असलेल्या कामकाजाबाबत गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. परवाना वाटपात लाखो रुपयांची मागणी कोणते अधिकारी करतात याचीदेखील माहिती उद्योजकांनी दिली आहे. त्यांचे जबाबदेखील घेण्यात येत आहेत. अर्थात, चौकशी दडपण्यासाठीही हालचाली सुरू आहेत. चौकशीला यामुळे उशीर होईल; पण पूर्ण अहवाल दडपता येणे अवघड आहे.” “मंत्रालयात आलेल्या काही तक्रारींमध्ये नावे किंवा पत्ते चुकीचे वाटतात. तथापि, या तक्रारी केराच्या टोपलीत टाकता येणार नाहीत. तक्रारी निनावी असल्या तरी त्याची पडताळणी करावी लागते. पडताळणीत तक्रारदार आढळून आला नाही तर तक्रार अर्ज दफ्तरी बंद करावा लागतो. मात्र, तक्रारदार आढळला तर त्याच्या अर्जावरील नाव गोपनीय ठेवून चौकशी करावी लागेल. याबाबत पुढील निर्णय कृषी आयुक्तालय घेईल,’’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. “सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, मिश्रखते उत्पादन व विक्री परवाना घेण्यासाठी मी कृषी आयुक्तालयात २५ जून २०१८ रोजी प्रस्ताव सादर केला आहे. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर मला दोन अधिकाऱ्यांनी (तक्रारीत नावे नमूद केलेली आहेत) एक लाख रुपयांची मागणी केली आहे. पैसे दिले तरच परवाना नुतणीकरण होईल असे सांगितले आहे. कृपया हा भ्रष्टाचार थांबवा,” अशी लेखी तक्रार (डीईपीटी-एडएएफ-२०१८-६७०४) राज्य शासनाला प्राप्त झालेली आहे. हे लखोपती अधिकारी कोण याविषयी आयुक्तालयात कमालीची उत्सुकता आहे.  उद्योजकाच्या या गंभीर तक्रारीची चौकशी नेमकी कोणाकडून चालू आहे, जबाबात आणखी कोणाची नावे आहेत, चौकशी अहवाल कोणाच्या टेबलवर आहे, याविषयी मंत्रालयालादेखील माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही.  राज्याच्या कृषी विभागात हैदोस घालणाऱ्या गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांनी परवाना वितरण ऑनलाइन होणारच नाही याची पुरेपूर काळजी वर्षानुवर्षे घेतली. त्यामुळे ऑफलाइन परवान्यासाठी सर्रास आर्थिक व्यवहाराची यंत्रणा उभी राहिली. राज्यातील निविष्ठा कंपन्या व उद्योगांना कृषी आयुक्तालयाचा गुणनियंत्रण विभाग कधीही ऑनलाइन परवाना देत नाही. केवळ अर्ज ऑनलाइन करता येतो. त्यानंतर कागदपत्रे ऑफलाइन द्यावी लागतात. तेथूनच गैरव्यवहाराला सुरवात होते, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.  ‘ऑनलाइन पोर्टलमधून डिजिटल स्वाक्षरीचा परवाना मिळणार नाही याची दक्षता वर्षानुवर्षे घेण्यात आली. त्याकडे अद्याप एकाही आयुक्त, संचालक किंवा मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्याने लक्ष दिले नाही. या लुटीविरोधात कोणी तक्रारी करत नाही हे पाहून अधिकारी मस्तवाल झाले. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मलिद्याच्या रकमा काही कंपन्यांनी सरळ उत्पादनाच्या खर्चात टाकल्या आहेत. यामुळे एक तर शेतकऱ्यांना उत्पादन महाग मिळते किंवा कमी गुणवत्तेचे मिळते. तथापि, कृषी विभागाने शेतकऱ्यांची कदर केलेली नाही,’ अशी गंभीर माहिती निविष्ठा कंपनीच्या एका प्रतिनिधीने दिली. दरम्यान, ई-परवाना पद्धतीमधील अडचणी व गैरव्यवहाराच्या तक्रारींबाबत कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह, गुणवत्ता संचालक विजयकुमार इंगळे तसेच मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुभाष काटकर यांच्याकडून निश्चित काय भूमिका घेतली जाते याकडे आता निविष्ठा उद्योगाचे लक्ष लागून आहे.

  जाणीवपूर्वक कोणीही अडवत नाही ः आयुक्त  राज्याच्या गुणनियंत्रण विभागाकडून कोणाचेही परवाने जाणीवपूर्वक अडविले जात नाहीत, असा विश्वास कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी व्यक्त केला. “ऑनलाइन परवाना वितरणाची पद्धत आधीपासून आहे तीच आताही चालू आहे. त्यात कोणी बदल करून कोणाची तरी मुद्दाम अडवणूक करतेय असे कुठेही आढळलेले नाही. अडचणी असूनही गुणनियंत्रण संचालकांकडून चांगले काम करून परवाना प्रक्रिया हाताळली जाते. फक्त ऑफलाइनची प्रक्रिया ऑनलाइन कशी आणता येईल याबाबत काही मुद्दे आहेत. ऑफलाइनची तांत्रिक समस्या सोडविण्यासाठी आम्ही काम करीत आहोत. पुढील तीन महिन्यात ई-परवान्यासाठी एक सर्वसमावेशक असा कॉमन ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आम्ही तयार करू,’’ असे आयुक्त श्री.सिंह यांनी स्पष्ट केले.  (क्रमश:)