नगर  : जलयुक्‍त शिवार योजनेतून केलेल्या कामाच्या खुल्या चौकशीसाठी आणि तक्रारदारांचे म्हणणे एकूण घेण्यासाठी आलेल्या राज्याचे सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिवांच्या समितीला कृषी विभागाकडून पुरेसे सहकार्य मिळाले नसल्याचे दिसून आले आहे. समितीने तक्रारीबाबत आधीच सांगून आढावा घेतेवेळी पुरेशी माहिती दिली नसल्याने समितीचे प्रमुख विजयकुमार चांगले संतप्त झाले. ‘‘मी कोणाचे नुकसान करण्यासाठी आलेलो नाही. मात्र सांगूनही आवश्यक ती कागदपत्रे दिली जात नाहीत. सगळा अनागोंदी कारभार आहे. सहकार्य केले नाही तर गंभीर परिणामाला सामोरे जावे लागेल,’’ असे स्पष्ट करत त्यांनी कृषी विभागाची चांगलीच झाडाझडती घेतली. 

जलयुक्त शिवार अभियानातील कामाच्या गैरप्रकार व अन्य बाबीची चौकशी केली जात असून, त्यासाठी राज्याचे सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती त्या-त्या जिल्ह्यात जाऊन आढावा घेत आहे. नगरला बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात बिजयकुमार यांच्या समितीने तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकत आढावा घेतला. जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे, मृद्संधारण विभागाचे अभियंता बी. एन. शिसोदे यांच्या समितीने ही चौकशी केली. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी उदय किसवे या वेळी उपस्थित होते. 

नगर जिल्ह्याची स्थिती 

• नगर जिल्ह्या ५ वर्षात १०३४ गावांत ३८ हजार १२७ कामे केली असून, त्या कामांवर तब्बल ६७३ कोटी १६ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. या कामांतून २ लाख ६८ हजार ५६४ टीसीएम पाणीसाठा झाला आणि ५ लाख ३७ हजार १२८ हेक्‍टरला फायदा झाला असल्याचा कृषी विभागाचा दावा आहे. 
• ‘जलयुक्त’बाबतच्या ७४ पैकी ५० तक्रारी निकाली काढल्याचा दावा केला जात असला, तरी २४ तक्रारी पाच वर्षांपासून दुर्लक्षित होत्या. त्या आता चव्हाट्यावर आल्या आहेत.  
• कृषी विभागाव्यतिरिक्त वन, जलसंधारण, लघुपाटबंधारे, मृद्‍ विभागाच्या १४ तक्रारी आहेत. चौकशी समिती येण्यास काही तासांचा अवधी असतानाही जलयुक्त शिवार अभियानाबाबत समन्वयाचे काम करणाऱ्या कृषी विभागाकडे अन्य यंत्रणांच्या तक्रारीबाबत समितीला माहिती पुरवली नाही. 

सर्वच तक्रारींची होणार चौकशी 
कृषी विभागाने तक्रादाराला मॅनेज करत काही तक्रारदारांकडून तक्रार मागे घेतल्याचे लेखी पत्र घेतले. संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्याचा नंबर आल्यावर अधिकाऱ्यांनी हे पत्र चौकशी समितीला सादर केले. मात्र चौकशी समितीचे प्रमुख बिपिनकुमार यांनी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे फेटाळून लावले. ‘‘तुम्ही काहीही पत्रे सादर करतान, हे मी मान्य करणार नाही. संबंधित तक्रारींची चौकशी केली जाईल. संबंधित कामांबाबत आराखडा, ग्रामपंचायतीचा ठराव, कामाचे फोटो, लेखा परीक्षण अहवाल ही कागदपत्रे दाखवावाच लागतील,’’ असा सज्जड दम त्यांनी दिला. त्यामुळे कृषी विभागाने तक्रारदारांकडून लेखी तक्रार मागे घेत असल्याबाबत पत्रे घेऊन चौकशी समितीसमोर पारदर्शकपणा दाखवण्याचा केलेला प्रयत्न फेल जात असून, सर्व तक्रारींची चौकशी होणार आहे. विशेष म्हणजे ७५ पैकी केवळ पाच तक्रारदार हजर होते.