सुविधा नसलेल्या रेकपॉइंटचे सर्वेक्षण होणार

पुणे: मालधक्क्यांवर सुविधा नसतानाही रेल्वेतून आणलेली खते उतरवून घेण्याची सक्ती केली जात असल्याची तक्रार रेल्वे मंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेकपॉइंटचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.  ऑल इंडिया ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगद यांची भेट घेऊन ही समस्या सांगितली. “शेतकऱ्यांना वेळेत व सुस्थितीत खते मिळण्यासाठी रेल्वे मंत्रालय काळजी घेईल. त्यासाठी आम्ही सुविधा नसलेल्या मालधक्क्यांचे सर्वेक्षण करू,” असे आश्वासन श्री. अंगद यांनी चर्चेत दिले. मालधक्क्यांवर शेड नसतानाही पावसाळ्यात खताच्या वॅगन थांबविल्या जातात. पावसामुळे खताचे नुकसान होते. अशा गोण्या पुन्हा वाहतकूदारांकडून व्यापाऱ्यांकडेच पाठविल्या जातात. व्यापारी आपला व्यवसाय टिकवण्यासाठी नुकसान सहन करून गोण्या स्वीकारत असल्याचे चित्र आहे. रेल्वेच्या मालधक्क्यावर एकदा खताची वॅगन येताच विशिष्ट तासांमध्ये खत उतरवून घ्यावेच लागते. अन्यथा रेल्वेकडून कंपन्यांना जबर दंड केला जातो. त्यामुळे सुविधा असो किंवा नसो; आलेले खत उतरवून वॅगन मोकळी करून देण्याकडे कामगारांचा कल असतो.  “मालधक्क्यांकडे जाण्यासाठी चांगले रस्ते, शेड्स, सुरक्षा व्यवस्था हवी. मात्र, रस्ते नसतानाही खते उतरविली जातात. यामुळे वाहतुकदारांनादेखील खते वाहून नेताना समस्येला तोंड द्यावे लागते. मालधक्क्यांवर खताच्या गोण्या झाकून ठेवल्या जात नाहीत. पावसामुळे मोठे नुकसान होते,’’ असे निवेदन संघटनेच्या वतीने रेल्वेमंत्र्यांना देण्यात आले. 

७९ हजार कोटींचे अनुदान देता,  मग नवे रेकपॉइंट का नको देशातील शेतकऱ्यांना यंदा वेळेत व पुरेशी खते मिळण्यासाठी दहा हजार कोटींने अनुदान वाढविण्यात आले आहे. यामुळे यंदा ७९ हजार ९९६ कोटी रुपये खतांवर खर्च केले जातील. मात्र, खते उतरवून घेण्यासाठी देशात रेल्वे रेकपॉइंट कमी आहेत. नवे रेकपॉइंट तयार केले गेले तरच शेतकऱ्यांना जलद व चांगली खते मिळतील, असा मुद्दा रेल्वे मंत्रालयासमोर मांडला गेला आहे.