Agriculture news in Marathi Insurance companies make Rs 12,000 crore profit in eight seasons | Page 3 ||| Agrowon

विमा कंपन्यांना आठ हंगामांत १२ हजार कोटींचा नफा

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 21 सप्टेंबर 2021

देशातील खासगी विमा कंपन्यांनी गेल्या आठ हंगामांमध्ये एक लाख सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम विमाहप्त्यापोटी गोळा केली आहे. त्यातून १२ हजार कोटी रुपयांचा नफा मिळवल्याचे एका अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

पुणे ः देशातील खासगी विमा कंपन्यांनी गेल्या आठ हंगामांमध्ये एक लाख सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम विमाहप्त्यापोटी गोळा केली आहे. त्यातून १२ हजार कोटी रुपयांचा नफा मिळवल्याचे एका अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

पंतप्रधान कृषी विमा योजनेत २०१६-१७ पासून देशभर झालेल्या उलाढालीचा राज्याच्या कृषी विभागाने प्राथमिक अभ्यास केला आहे. ‘‘२०१६ ते २०२० या कालावधीत महाराष्ट्रात विमा कंपन्यांनी विमाहप्त्यापोटी २१ हजार ३२२ कोटी रुपये गोळा केले. यातून विमा कंपन्यांना दोन हजार ८८५ कोटी रुपयांचा नफा झाल्याचे दिसून येते. मात्र, या कालावधीत केवळ कंपन्यांनाच नफा झाला असा सरळ निष्कर्ष काढता येणार नाही. कारण, पीक नुकसानीच्या विमा भरपाईपोटी १८ हजार ४३७ कोटी रुपये थेट 
शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जेमादेखील झालेले आहेत,’’ असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

चार राज्यांमध्ये वसुलीपेक्षा वाटप जादा
उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र, छत्तीसगड, हिमाचल, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान आणि तमिळनाडू अशा बारा राज्यांमधील तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यात केवळ तमिळनाडूतील शेतकऱ्यांना विम्याचा घसघशीत नफा झाल्याचे दिसून येते. याशिवाय आंध्र, बिहार, हरियानातदेखील विमा भरपाईपोटी १७९ कोटींपासून ते ११६९ कोटी रुपयांपर्यंत जास्त रक्कम वाटावी लागली आहे. 

महाराष्ट्रात फक्त एका हंगामात तोटा
विमा कंपन्यांना सरसकट नफा होत नसून २०१९ च्या हंगामात कंपन्यांना ४०२ कोटी रुपयांचा तोटा झालेला होता. २०१८ च्या हंगामातदेखील कंपन्यांनी सहा हजार ११७ कोटी रुपये जमा केले. मात्र, सहा हजार ०६९ कोटी रुपये वाटावे लागले. यामुळे कंपन्यांना झालेला नफा ४८ कोटी रुपयांच्या पुढे नव्हता. २०१६ मध्ये मात्र कंपन्यांना सर्वात जास्त दोन हजार २७८ कोटींचा नफा झाला होता, असेही कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. देशात विमा कंपन्यांना तमिळनाडूत सपाटून तोटा झालेला आहे. तमिळनाडूत २०१६ मध्ये दोन हजार ५४७ कोटी, २०१७ मध्ये ८७३ कोटी आणि २०१८ मध्ये पुन्हा एक हजार ११७ कोटी रुपयांचा तोटा झालेला आहे. तेथे विमाहप्त्यापेक्षा दरवर्षी जास्त भरपाई द्यावी लागते आहे. हा तोटा सर्वच खासगी विमा कंपन्यांना झालेला आहे. अर्थात, अपवाद मात्र २०१९ मधील हंगामांचा असून त्यावर्षी सर्व कंपन्यांना एकूण ८३३ कोटी रुपयांचा नफा झालेला होता. 

 सुधारणेनंतरही पेच कायम राहणार 
‘‘केंद्राच्या विमा योजनेतून चार राज्ये बाहेर पडलेली आहेत. महाराष्ट्राने मात्र अद्याप बाहेर पडण्याचे संकेत दिलेले नसले तरी राज्याला तातडीने धोरणात्मक बदल हवे आहेत. विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर नियंत्रण आणणारा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला गेला आहे. हा प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी अजूनही पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास नफा जास्त व्हावा म्हणून विमा कंपन्यांकडून विमाहप्ता वाढविला जाण्याचीदेखील शक्यता आहे. त्यामुळे हा पेच नेमका कोणते वळण घेतो, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही,’’ अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. 
 

विमा कंपन्यांना आठ हंगामांत १२ हजार कोटींचा नफा
पुणे ः देशातील खासगी विमा कंपन्यांनी गेल्या आठ हंगामांमध्ये एक लाख सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम विमाहप्त्यापोटी गोळा केली आहे. त्यातून १२ हजार कोटी रुपयांचा नफा मिळवल्याचे एका अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

पंतप्रधान कृषी विमा योजनेत २०१६-१७ पासून देशभर झालेल्या उलाढालीचा राज्याच्या कृषी विभागाने प्राथमिक अभ्यास केला आहे. ‘‘२०१६ ते २०२० या कालावधीत महाराष्ट्रात विमा कंपन्यांनी विमाहप्त्यापोटी २१ हजार ३२२ कोटी रुपये गोळा केले. यातून विमा कंपन्यांना दोन हजार ८८५ कोटी रुपयांचा नफा झाल्याचे दिसून येते. मात्र, या कालावधीत केवळ कंपन्यांनाच नफा झाला असा सरळ निष्कर्ष काढता येणार नाही. कारण, पीक नुकसानीच्या विमा भरपाईपोटी १८ हजार ४३७ कोटी रुपये थेट 
शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जेमादेखील झालेले आहेत,’’ असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

चार राज्यांमध्ये वसुलीपेक्षा वाटप जादा
उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र, छत्तीसगड, हिमाचल, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान आणि तमिळनाडू अशा बारा राज्यांमधील तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यात केवळ तमिळनाडूतील शेतकऱ्यांना विम्याचा घसघशीत नफा झाल्याचे दिसून येते. याशिवाय आंध्र, बिहार, हरियानातदेखील विमा भरपाईपोटी १७९ कोटींपासून ते ११६९ कोटी रुपयांपर्यंत जास्त रक्कम वाटावी लागली आहे. 

महाराष्ट्रात फक्त एका हंगामात तोटा
विमा कंपन्यांना सरसकट नफा होत नसून २०१९ च्या हंगामात कंपन्यांना ४०२ कोटी रुपयांचा तोटा झालेला होता. २०१८ च्या हंगामातदेखील कंपन्यांनी सहा हजार ११७ कोटी रुपये जमा केले. मात्र, सहा हजार ०६९ कोटी रुपये वाटावे लागले. यामुळे कंपन्यांना झालेला नफा ४८ कोटी रुपयांच्या पुढे नव्हता. २०१६ मध्ये मात्र कंपन्यांना सर्वात जास्त दोन हजार २७८ कोटींचा नफा झाला होता, असेही कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. देशात विमा कंपन्यांना तमिळनाडूत सपाटून तोटा झालेला आहे. तमिळनाडूत २०१६ मध्ये दोन हजार ५४७ कोटी, २०१७ मध्ये ८७३ कोटी आणि २०१८ मध्ये पुन्हा एक हजार ११७ कोटी रुपयांचा तोटा झालेला आहे. तेथे विमाहप्त्यापेक्षा दरवर्षी जास्त भरपाई द्यावी लागते आहे. हा तोटा सर्वच खासगी विमा कंपन्यांना झालेला आहे. अर्थात, अपवाद मात्र २०१९ मधील हंगामांचा असून त्यावर्षी सर्व कंपन्यांना एकूण ८३३ कोटी रुपयांचा नफा झालेला होता. 

 सुधारणेनंतरही पेच कायम राहणार 
‘‘केंद्राच्या विमा योजनेतून चार राज्ये बाहेर पडलेली आहेत. महाराष्ट्राने मात्र अद्याप बाहेर पडण्याचे संकेत दिलेले नसले तरी राज्याला तातडीने धोरणात्मक बदल हवे आहेत. विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर नियंत्रण आणणारा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला गेला आहे. हा प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी अजूनही पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास नफा जास्त व्हावा म्हणून विमा कंपन्यांकडून विमाहप्ता वाढविला जाण्याचीदेखील शक्यता आहे. त्यामुळे हा पेच नेमका कोणते वळण घेतो, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही,’’ अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. 

गत चार वर्षांतील देशातील पीकविम्याची वैशिष्ट्ये 
(ही आकडेवारी २०१६ ते २०२० मधील खरीप, रब्बी हंगाम आधारित आहे.)

  • शेतकरी, राज्य व केंद्राकडून कंपन्यांनी गोळा केलेला पैसा ः १,०७३,३८२ कोटी रुपये
  • गोळा केलेल्या रकमेतून शेतकऱ्यांना वाटलेला पैसा ः ९५,०७९ कोटी रुपये 
  • सर्व विमा कंपन्यांना झालेला नफा ः १२,३०३ कोटी रुपये 
  • विमा योजनेतून बाहेर पडलेली राज्ये ः बिहार (२०१८), पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश (२०१९), गुजरात (२०२०)
  • विमा योजनेत अजिबात सहभागी न झालेली राज्ये ः तेलंगणा, पंजाब, नागालॅंड, मिझोराम, मेघालय, कर्नाटक, झारखंड, अरूणाचल प्रदेश

 


इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात ‘ऑक्टोबर हीट’चा प्रभावपुणे : राज्याच्या तापमानात चढ-उतार सुरूच आहेत....
शेती, पर्यावरण संवर्धनातून वाघापूरची...पुणे जिल्ह्यात वाघापूर गावाने लोकसहभागातून आपले...
भाजपतर्फे एक नोव्हेंबरला काळ्या फिती...परभणी : मराठवाडा, विदर्भातील अतिवृष्टिग्रस्त...
नाशिक :कांदा व्यापाऱ्यांवर आयकर...नाशिक : जिल्ह्यात कांदा विक्रीसाठी आघाडीवर...
गुजरातमधून गुळाला मागणी वाढलीकोल्हापूर : यंदा गुजरातमधून गुळाला मागणी वाढत आहे...
अनिश्‍चित काळासाठी रस्ते अडविता येणार...नवी दिल्ली ः आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांना अधिकार...
निर्यात पडतळमुळे सोयाबीन दराला आधारपुणे : देशात सोयापेंडचे दर अधिक होते त्यामुळे...
राज्याच्या तापमानात चढ-उतारपुणे : राज्यात पावसाने उघडीप दिल्यानंतर तापमानात...
हडपलेला शेतकरीवाटा जमा करण्यासाठी नोटिसापुणे ः राज्यात शेती अवजारे न वाटताच कोट्यवधी...
शेतकरी आंदोलक नव्या रणनीतीच्या तयारीतनवी दिल्ली : तीन कृषी कायद्यांविरोधातील १०...
अॅपलबेरचे निर्यातक्षम उत्पादन. पुणे जिल्ह्यातील खानापूर (ता. जुन्नर) येथील...
सुयोग्य व्यवस्थापनातून हरभरा पिकात तयार...बुलडाणा जिल्ह्यातील सवडद येथील विनोद देशमुख यांनी...
विपरीत परिस्थितीत तग धरणाऱ्या...नागपूर ः दुष्काळी भागात नाचणी पीक तग धरू शकते....
दिवाळीनंतरच कृषी महाविद्यालये गजबजणारपुणे ः राज्यात कोविडमुळे बंद पडलेले कृषी...
यूपी सरकारची भूमिका वेळकाढूपणाचीनवी दिल्ली ः उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर खिरी येथील...
पावसाची उघडीप राहणारपुणे : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या...
हरभरा बियाणे वितरणासाठी कृषी विभागाची...पुणे ः राज्यातील रब्बी हंगामात हरभऱ्याचे क्षेत्र...
इथेनॉलनिर्मिती १५० कोटी लिटरच्या पुढे...पुणे ः राज्याची एकूण इथेनॉलनिर्मिती क्षमता येत्या...
‘सिबिल’वर ठरतेय कर्जदाराची पतसोलापूर : रिझर्व्ह बॅंकेच्या निकषांनुसार आता...
पूर्णाथडी म्हशीला राजमान्यतेचा प्रस्ताव...अकोला ः पूर्णा नदीच्या खोऱ्यात आढळणाऱ्या फिकट...