Agriculture news in Marathi Insurance companies make Rs 12,000 crore profit in eight seasons | Page 3 ||| Agrowon

विमा कंपन्यांना आठ हंगामांत १२ हजार कोटींचा नफा

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 21 सप्टेंबर 2021

देशातील खासगी विमा कंपन्यांनी गेल्या आठ हंगामांमध्ये एक लाख सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम विमाहप्त्यापोटी गोळा केली आहे. त्यातून १२ हजार कोटी रुपयांचा नफा मिळवल्याचे एका अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

पुणे ः देशातील खासगी विमा कंपन्यांनी गेल्या आठ हंगामांमध्ये एक लाख सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम विमाहप्त्यापोटी गोळा केली आहे. त्यातून १२ हजार कोटी रुपयांचा नफा मिळवल्याचे एका अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

पंतप्रधान कृषी विमा योजनेत २०१६-१७ पासून देशभर झालेल्या उलाढालीचा राज्याच्या कृषी विभागाने प्राथमिक अभ्यास केला आहे. ‘‘२०१६ ते २०२० या कालावधीत महाराष्ट्रात विमा कंपन्यांनी विमाहप्त्यापोटी २१ हजार ३२२ कोटी रुपये गोळा केले. यातून विमा कंपन्यांना दोन हजार ८८५ कोटी रुपयांचा नफा झाल्याचे दिसून येते. मात्र, या कालावधीत केवळ कंपन्यांनाच नफा झाला असा सरळ निष्कर्ष काढता येणार नाही. कारण, पीक नुकसानीच्या विमा भरपाईपोटी १८ हजार ४३७ कोटी रुपये थेट 
शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जेमादेखील झालेले आहेत,’’ असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

चार राज्यांमध्ये वसुलीपेक्षा वाटप जादा
उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र, छत्तीसगड, हिमाचल, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान आणि तमिळनाडू अशा बारा राज्यांमधील तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यात केवळ तमिळनाडूतील शेतकऱ्यांना विम्याचा घसघशीत नफा झाल्याचे दिसून येते. याशिवाय आंध्र, बिहार, हरियानातदेखील विमा भरपाईपोटी १७९ कोटींपासून ते ११६९ कोटी रुपयांपर्यंत जास्त रक्कम वाटावी लागली आहे. 

महाराष्ट्रात फक्त एका हंगामात तोटा
विमा कंपन्यांना सरसकट नफा होत नसून २०१९ च्या हंगामात कंपन्यांना ४०२ कोटी रुपयांचा तोटा झालेला होता. २०१८ च्या हंगामातदेखील कंपन्यांनी सहा हजार ११७ कोटी रुपये जमा केले. मात्र, सहा हजार ०६९ कोटी रुपये वाटावे लागले. यामुळे कंपन्यांना झालेला नफा ४८ कोटी रुपयांच्या पुढे नव्हता. २०१६ मध्ये मात्र कंपन्यांना सर्वात जास्त दोन हजार २७८ कोटींचा नफा झाला होता, असेही कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. देशात विमा कंपन्यांना तमिळनाडूत सपाटून तोटा झालेला आहे. तमिळनाडूत २०१६ मध्ये दोन हजार ५४७ कोटी, २०१७ मध्ये ८७३ कोटी आणि २०१८ मध्ये पुन्हा एक हजार ११७ कोटी रुपयांचा तोटा झालेला आहे. तेथे विमाहप्त्यापेक्षा दरवर्षी जास्त भरपाई द्यावी लागते आहे. हा तोटा सर्वच खासगी विमा कंपन्यांना झालेला आहे. अर्थात, अपवाद मात्र २०१९ मधील हंगामांचा असून त्यावर्षी सर्व कंपन्यांना एकूण ८३३ कोटी रुपयांचा नफा झालेला होता. 

 सुधारणेनंतरही पेच कायम राहणार 
‘‘केंद्राच्या विमा योजनेतून चार राज्ये बाहेर पडलेली आहेत. महाराष्ट्राने मात्र अद्याप बाहेर पडण्याचे संकेत दिलेले नसले तरी राज्याला तातडीने धोरणात्मक बदल हवे आहेत. विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर नियंत्रण आणणारा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला गेला आहे. हा प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी अजूनही पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास नफा जास्त व्हावा म्हणून विमा कंपन्यांकडून विमाहप्ता वाढविला जाण्याचीदेखील शक्यता आहे. त्यामुळे हा पेच नेमका कोणते वळण घेतो, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही,’’ अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. 
 

विमा कंपन्यांना आठ हंगामांत १२ हजार कोटींचा नफा
पुणे ः देशातील खासगी विमा कंपन्यांनी गेल्या आठ हंगामांमध्ये एक लाख सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम विमाहप्त्यापोटी गोळा केली आहे. त्यातून १२ हजार कोटी रुपयांचा नफा मिळवल्याचे एका अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

पंतप्रधान कृषी विमा योजनेत २०१६-१७ पासून देशभर झालेल्या उलाढालीचा राज्याच्या कृषी विभागाने प्राथमिक अभ्यास केला आहे. ‘‘२०१६ ते २०२० या कालावधीत महाराष्ट्रात विमा कंपन्यांनी विमाहप्त्यापोटी २१ हजार ३२२ कोटी रुपये गोळा केले. यातून विमा कंपन्यांना दोन हजार ८८५ कोटी रुपयांचा नफा झाल्याचे दिसून येते. मात्र, या कालावधीत केवळ कंपन्यांनाच नफा झाला असा सरळ निष्कर्ष काढता येणार नाही. कारण, पीक नुकसानीच्या विमा भरपाईपोटी १८ हजार ४३७ कोटी रुपये थेट 
शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जेमादेखील झालेले आहेत,’’ असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

चार राज्यांमध्ये वसुलीपेक्षा वाटप जादा
उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र, छत्तीसगड, हिमाचल, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान आणि तमिळनाडू अशा बारा राज्यांमधील तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यात केवळ तमिळनाडूतील शेतकऱ्यांना विम्याचा घसघशीत नफा झाल्याचे दिसून येते. याशिवाय आंध्र, बिहार, हरियानातदेखील विमा भरपाईपोटी १७९ कोटींपासून ते ११६९ कोटी रुपयांपर्यंत जास्त रक्कम वाटावी लागली आहे. 

महाराष्ट्रात फक्त एका हंगामात तोटा
विमा कंपन्यांना सरसकट नफा होत नसून २०१९ च्या हंगामात कंपन्यांना ४०२ कोटी रुपयांचा तोटा झालेला होता. २०१८ च्या हंगामातदेखील कंपन्यांनी सहा हजार ११७ कोटी रुपये जमा केले. मात्र, सहा हजार ०६९ कोटी रुपये वाटावे लागले. यामुळे कंपन्यांना झालेला नफा ४८ कोटी रुपयांच्या पुढे नव्हता. २०१६ मध्ये मात्र कंपन्यांना सर्वात जास्त दोन हजार २७८ कोटींचा नफा झाला होता, असेही कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. देशात विमा कंपन्यांना तमिळनाडूत सपाटून तोटा झालेला आहे. तमिळनाडूत २०१६ मध्ये दोन हजार ५४७ कोटी, २०१७ मध्ये ८७३ कोटी आणि २०१८ मध्ये पुन्हा एक हजार ११७ कोटी रुपयांचा तोटा झालेला आहे. तेथे विमाहप्त्यापेक्षा दरवर्षी जास्त भरपाई द्यावी लागते आहे. हा तोटा सर्वच खासगी विमा कंपन्यांना झालेला आहे. अर्थात, अपवाद मात्र २०१९ मधील हंगामांचा असून त्यावर्षी सर्व कंपन्यांना एकूण ८३३ कोटी रुपयांचा नफा झालेला होता. 

 सुधारणेनंतरही पेच कायम राहणार 
‘‘केंद्राच्या विमा योजनेतून चार राज्ये बाहेर पडलेली आहेत. महाराष्ट्राने मात्र अद्याप बाहेर पडण्याचे संकेत दिलेले नसले तरी राज्याला तातडीने धोरणात्मक बदल हवे आहेत. विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर नियंत्रण आणणारा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला गेला आहे. हा प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी अजूनही पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास नफा जास्त व्हावा म्हणून विमा कंपन्यांकडून विमाहप्ता वाढविला जाण्याचीदेखील शक्यता आहे. त्यामुळे हा पेच नेमका कोणते वळण घेतो, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही,’’ अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. 

गत चार वर्षांतील देशातील पीकविम्याची वैशिष्ट्ये 
(ही आकडेवारी २०१६ ते २०२० मधील खरीप, रब्बी हंगाम आधारित आहे.)

  • शेतकरी, राज्य व केंद्राकडून कंपन्यांनी गोळा केलेला पैसा ः १,०७३,३८२ कोटी रुपये
  • गोळा केलेल्या रकमेतून शेतकऱ्यांना वाटलेला पैसा ः ९५,०७९ कोटी रुपये 
  • सर्व विमा कंपन्यांना झालेला नफा ः १२,३०३ कोटी रुपये 
  • विमा योजनेतून बाहेर पडलेली राज्ये ः बिहार (२०१८), पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश (२०१९), गुजरात (२०२०)
  • विमा योजनेत अजिबात सहभागी न झालेली राज्ये ः तेलंगणा, पंजाब, नागालॅंड, मिझोराम, मेघालय, कर्नाटक, झारखंड, अरूणाचल प्रदेश

 


इतर बातम्या
अनुदानित हरभरा बियाणे उपयोगात आणावे :...नाशिक : ‘‘राज्यात २४ ऑक्टोबरपर्यंत हरभरा प्रमाणित...
नांदेड जिल्हा बॅंकेची मदार २३०...नांदेड : नांदेड जिल्हा बॅंकेत कर्मचाऱ्यांची वानवा...
किसान रेल्वेला सोलापुरातून प्रतिसादसोलापूर ः मध्य रेल्वेच्या सोलापूर विभागातून किसान...
खानदेशात रब्बीसाठी पीककर्जाचे वितरण सुरूजळगाव ः खानदेशात रब्बी हंगामाची तयारी सुरू आहे....
धर्माबादेत डीएपीची खताची कृत्रीम टंचाईनांदेड : धर्माबाद येथील कृषी सेवा केंद्र चालक...
जळगाव जिल्ह्यात पाणीपातळीत वाढजळगाव ः नवरात्रोत्सवानंतर जिल्ह्याला परतीच्या...
सोलापूर जिल्ह्यात यंदा हंगामात तीन लाख...सोलापूर ः जिल्ह्यातील गाळप हंगाम सुरू झाला आहे....
हमीभाव खरेदी केंद्राचा चेंडू राज्य...नागपूर ः भारतीय कापूस महामंडळाने खुल्या बाजारातून...
जळगाव जिल्हा बँकेत  मविआ विरूद्ध भाजप...जळगाव : काँग्रेसने भाजपसोबत सर्वपक्षीय पॅनलमध्ये...
हातातोंडाशी आलेला घास पावसाने हिरावलाअकोला ः मागील ४८ तासांत वऱ्हाडातील अकोला, वाशीम,...
हेकेखोर विमा कंपन्यांनी वेठीस धरलेपुणे ः शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळण्यासाठी...
ओल्या दुष्काळाची घोषणा करा अकोला : विदर्भ, मराठवाड्यात मागील दोन दिवसांत...
पुण्यातील धरणांतून विसर्ग बंदपुणे : परतीचा पाऊस राज्यातून परतल्याने पावसाने...
राज्यात हवामान कोरडे राहण्याची शक्यतापुणे : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या...
नगर जिल्ह्यात निम्म्या सोयाबीनची नासाडीनगर ः नगर जिल्ह्यात यंदा सोयाबीनच्या क्षेत्रात...
मॉन्सूनोत्तर पावसाने पुन्हा दाणादाणनाशिक : जिल्ह्यात अतिवृष्टीच्या झळा शेतकरी सोसत...
अन्यथा स्वाभिमानी रस्त्यावर उतरणार :...नागपूर : केंद्र आणि राज्य सरकारने आपसात काय गोंधळ...
सरकार साखर उद्योगासह ऊस उत्पादकांच्या...सोलापूर ः ‘‘साखर उद्योग शेतकऱ्यांचा आहे....
सोलापूर जिल्ह्यात ऊसबिलाची थकबाकी मिळेनासोलापूर ः जिल्ह्यात यंदाच्या गळीत हंगामाला सुरवात...
आदिवासी वस्तीच्या पुनर्वसनासाठी लवकर...नाशिक : ‘‘शेतकरी असो वा शेतमजूर यांची प्रगती कशी...