Agriculture news in Marathi Insurance companies make Rs 12,000 crore profit in eight seasons | Agrowon

विमा कंपन्यांना आठ हंगामांत १२ हजार कोटींचा नफा

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 21 सप्टेंबर 2021

देशातील खासगी विमा कंपन्यांनी गेल्या आठ हंगामांमध्ये एक लाख सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम विमाहप्त्यापोटी गोळा केली आहे. त्यातून १२ हजार कोटी रुपयांचा नफा मिळवल्याचे एका अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

पुणे ः देशातील खासगी विमा कंपन्यांनी गेल्या आठ हंगामांमध्ये एक लाख सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम विमाहप्त्यापोटी गोळा केली आहे. त्यातून १२ हजार कोटी रुपयांचा नफा मिळवल्याचे एका अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

पंतप्रधान कृषी विमा योजनेत २०१६-१७ पासून देशभर झालेल्या उलाढालीचा राज्याच्या कृषी विभागाने प्राथमिक अभ्यास केला आहे. ‘‘२०१६ ते २०२० या कालावधीत महाराष्ट्रात विमा कंपन्यांनी विमाहप्त्यापोटी २१ हजार ३२२ कोटी रुपये गोळा केले. यातून विमा कंपन्यांना दोन हजार ८८५ कोटी रुपयांचा नफा झाल्याचे दिसून येते. मात्र, या कालावधीत केवळ कंपन्यांनाच नफा झाला असा सरळ निष्कर्ष काढता येणार नाही. कारण, पीक नुकसानीच्या विमा भरपाईपोटी १८ हजार ४३७ कोटी रुपये थेट 
शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जेमादेखील झालेले आहेत,’’ असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

चार राज्यांमध्ये वसुलीपेक्षा वाटप जादा
उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र, छत्तीसगड, हिमाचल, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान आणि तमिळनाडू अशा बारा राज्यांमधील तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यात केवळ तमिळनाडूतील शेतकऱ्यांना विम्याचा घसघशीत नफा झाल्याचे दिसून येते. याशिवाय आंध्र, बिहार, हरियानातदेखील विमा भरपाईपोटी १७९ कोटींपासून ते ११६९ कोटी रुपयांपर्यंत जास्त रक्कम वाटावी लागली आहे. 

महाराष्ट्रात फक्त एका हंगामात तोटा
विमा कंपन्यांना सरसकट नफा होत नसून २०१९ च्या हंगामात कंपन्यांना ४०२ कोटी रुपयांचा तोटा झालेला होता. २०१८ च्या हंगामातदेखील कंपन्यांनी सहा हजार ११७ कोटी रुपये जमा केले. मात्र, सहा हजार ०६९ कोटी रुपये वाटावे लागले. यामुळे कंपन्यांना झालेला नफा ४८ कोटी रुपयांच्या पुढे नव्हता. २०१६ मध्ये मात्र कंपन्यांना सर्वात जास्त दोन हजार २७८ कोटींचा नफा झाला होता, असेही कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. देशात विमा कंपन्यांना तमिळनाडूत सपाटून तोटा झालेला आहे. तमिळनाडूत २०१६ मध्ये दोन हजार ५४७ कोटी, २०१७ मध्ये ८७३ कोटी आणि २०१८ मध्ये पुन्हा एक हजार ११७ कोटी रुपयांचा तोटा झालेला आहे. तेथे विमाहप्त्यापेक्षा दरवर्षी जास्त भरपाई द्यावी लागते आहे. हा तोटा सर्वच खासगी विमा कंपन्यांना झालेला आहे. अर्थात, अपवाद मात्र २०१९ मधील हंगामांचा असून त्यावर्षी सर्व कंपन्यांना एकूण ८३३ कोटी रुपयांचा नफा झालेला होता. 

 सुधारणेनंतरही पेच कायम राहणार 
‘‘केंद्राच्या विमा योजनेतून चार राज्ये बाहेर पडलेली आहेत. महाराष्ट्राने मात्र अद्याप बाहेर पडण्याचे संकेत दिलेले नसले तरी राज्याला तातडीने धोरणात्मक बदल हवे आहेत. विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर नियंत्रण आणणारा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला गेला आहे. हा प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी अजूनही पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास नफा जास्त व्हावा म्हणून विमा कंपन्यांकडून विमाहप्ता वाढविला जाण्याचीदेखील शक्यता आहे. त्यामुळे हा पेच नेमका कोणते वळण घेतो, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही,’’ अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. 
 

विमा कंपन्यांना आठ हंगामांत १२ हजार कोटींचा नफा
पुणे ः देशातील खासगी विमा कंपन्यांनी गेल्या आठ हंगामांमध्ये एक लाख सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम विमाहप्त्यापोटी गोळा केली आहे. त्यातून १२ हजार कोटी रुपयांचा नफा मिळवल्याचे एका अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

पंतप्रधान कृषी विमा योजनेत २०१६-१७ पासून देशभर झालेल्या उलाढालीचा राज्याच्या कृषी विभागाने प्राथमिक अभ्यास केला आहे. ‘‘२०१६ ते २०२० या कालावधीत महाराष्ट्रात विमा कंपन्यांनी विमाहप्त्यापोटी २१ हजार ३२२ कोटी रुपये गोळा केले. यातून विमा कंपन्यांना दोन हजार ८८५ कोटी रुपयांचा नफा झाल्याचे दिसून येते. मात्र, या कालावधीत केवळ कंपन्यांनाच नफा झाला असा सरळ निष्कर्ष काढता येणार नाही. कारण, पीक नुकसानीच्या विमा भरपाईपोटी १८ हजार ४३७ कोटी रुपये थेट 
शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जेमादेखील झालेले आहेत,’’ असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

चार राज्यांमध्ये वसुलीपेक्षा वाटप जादा
उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र, छत्तीसगड, हिमाचल, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान आणि तमिळनाडू अशा बारा राज्यांमधील तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यात केवळ तमिळनाडूतील शेतकऱ्यांना विम्याचा घसघशीत नफा झाल्याचे दिसून येते. याशिवाय आंध्र, बिहार, हरियानातदेखील विमा भरपाईपोटी १७९ कोटींपासून ते ११६९ कोटी रुपयांपर्यंत जास्त रक्कम वाटावी लागली आहे. 

महाराष्ट्रात फक्त एका हंगामात तोटा
विमा कंपन्यांना सरसकट नफा होत नसून २०१९ च्या हंगामात कंपन्यांना ४०२ कोटी रुपयांचा तोटा झालेला होता. २०१८ च्या हंगामातदेखील कंपन्यांनी सहा हजार ११७ कोटी रुपये जमा केले. मात्र, सहा हजार ०६९ कोटी रुपये वाटावे लागले. यामुळे कंपन्यांना झालेला नफा ४८ कोटी रुपयांच्या पुढे नव्हता. २०१६ मध्ये मात्र कंपन्यांना सर्वात जास्त दोन हजार २७८ कोटींचा नफा झाला होता, असेही कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. देशात विमा कंपन्यांना तमिळनाडूत सपाटून तोटा झालेला आहे. तमिळनाडूत २०१६ मध्ये दोन हजार ५४७ कोटी, २०१७ मध्ये ८७३ कोटी आणि २०१८ मध्ये पुन्हा एक हजार ११७ कोटी रुपयांचा तोटा झालेला आहे. तेथे विमाहप्त्यापेक्षा दरवर्षी जास्त भरपाई द्यावी लागते आहे. हा तोटा सर्वच खासगी विमा कंपन्यांना झालेला आहे. अर्थात, अपवाद मात्र २०१९ मधील हंगामांचा असून त्यावर्षी सर्व कंपन्यांना एकूण ८३३ कोटी रुपयांचा नफा झालेला होता. 

 सुधारणेनंतरही पेच कायम राहणार 
‘‘केंद्राच्या विमा योजनेतून चार राज्ये बाहेर पडलेली आहेत. महाराष्ट्राने मात्र अद्याप बाहेर पडण्याचे संकेत दिलेले नसले तरी राज्याला तातडीने धोरणात्मक बदल हवे आहेत. विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर नियंत्रण आणणारा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला गेला आहे. हा प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी अजूनही पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास नफा जास्त व्हावा म्हणून विमा कंपन्यांकडून विमाहप्ता वाढविला जाण्याचीदेखील शक्यता आहे. त्यामुळे हा पेच नेमका कोणते वळण घेतो, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही,’’ अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. 

गत चार वर्षांतील देशातील पीकविम्याची वैशिष्ट्ये 
(ही आकडेवारी २०१६ ते २०२० मधील खरीप, रब्बी हंगाम आधारित आहे.)

  • शेतकरी, राज्य व केंद्राकडून कंपन्यांनी गोळा केलेला पैसा ः १,०७३,३८२ कोटी रुपये
  • गोळा केलेल्या रकमेतून शेतकऱ्यांना वाटलेला पैसा ः ९५,०७९ कोटी रुपये 
  • सर्व विमा कंपन्यांना झालेला नफा ः १२,३०३ कोटी रुपये 
  • विमा योजनेतून बाहेर पडलेली राज्ये ः बिहार (२०१८), पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश (२०१९), गुजरात (२०२०)
  • विमा योजनेत अजिबात सहभागी न झालेली राज्ये ः तेलंगणा, पंजाब, नागालॅंड, मिझोराम, मेघालय, कर्नाटक, झारखंड, अरूणाचल प्रदेश

 


इतर बातम्या
अन्नधान्य भाववाढीच्या चर्चा निराधारपुणे : सध्या अन्नधान्य महागाईच्या चर्चांना ऊत आला...
राज्यात थंडीची चाहूलपुणे : नैऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून)...
इंधन दरवाढ, महागाई दिसत नाही, कांद्याची...नाशिक : एकीकडे इंधन खर्च, निविष्ठांचे वाढते दर,...
पावसामुळे द्राक्ष हंगामात अडचणी वाढल्यानाशिक : सप्टेंबर महिन्यापासून द्राक्ष उत्पादक...
सरासरी ते सरासरीपेक्षा कमी तापमानाचा...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) १४...
महाराष्ट्राच्या समृद्ध पीकसंपदेचा...संगमनेर, जि. नगर ः ‘‘महाराष्‍ट्रात पिकांची मोठी...
सांगली जिल्ह्यात ५० टक्के द्राक्ष...सांगली : जिल्ह्यात द्राक्ष पिकाच्या फळछाटणीची गती...
आता तुम्हीच शोधा  कुठला कारखाना कुणी... पुणे : गेल्या पंधरा वर्षांत ६५ सहकारी साखर...
स्वाभिमानी-कारखानदार संघर्ष अटळ;  ‘...सांगली : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहू, गुरुदत्त,...
पुणे जिल्ह्यातील आठवडे बाजार  सुरू...पुणे : कोरोना मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून...
सोयीच्या लोकांची प्रकरणे  सोमय्या झाकून...पुणे : राज्यात एकूण ४३ कारखान्यांची विक्री...
लखीमपूर खेरी घटनेतील  शेतकऱ्यांच्या...वर्धा : उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे भाजप...
नगर जिल्ह्यात रब्बीची  सहा टक्के पेरणी  नगर ः जिल्ह्यात यंदा आतापर्यंत रब्बीची ६...
रब्बीत यंदाही राहणार  हरभऱ्याचाच...अकोला : लवकरच रब्बीची लागवड सुरू होत आहे. या...
राज्यभरात निघणार लखीमपूर खेरी  किसान...  नाशिक : उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी...
धुळे जिल्हा बँकेत तिघे जण बिनविरोधधुळे ः धुळे-नंदुरबार जिल्हा बँकेची १७ जागांसाठी...
सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ...बुलडाणा : विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशातील कापूस,...
`तंत्रज्ञान पोहोचविण्यात कृषी...हिंगोली  ः ‘‘कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान...
नांदेड जिल्ह्यात ग्रामबीजोत्पादनात सात...नांदेड : जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसाठी सहा हजार ३१...
यवतमाळ :नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या ...आर्णी, यवतमाळ : परतीच्या पावसाने खरीप पिकांची...