रब्बी हंगामातील पिकांना विम्याचे कवच

बुलडाणा : रब्बी हंगामासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजना जिल्ह्यात राबविण्याबाबत शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना पीकविमा बंधनकारक, तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता बँकेमार्फत, तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना विहीत केलेल्या अर्जासह बचत खाते असलेल्या बँकेच्या शाखेमध्ये भरावा लागणार आहे.

बँकेकडे विमा हप्त्यासह प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर आहे. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील गहू (बागायत), हरभरा व रब्बी कांदा पिकाला विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान, नावीन्‍यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

या योजनेतंर्गत ७० टक्के जोखीमस्तर देय आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, नजीकच्या बँक शाखेशी व संबंधित विमा कंपनीशी संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न बघता अधिकाधिक प्रमाणात या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नरेंद्र नाईक यांनी केले.

आवश्यक कागदपत्रे

योजनेत सहभागी होण्यासाठी आधार कार्ड, ते नसल्यास आधार नोंदणी पावती, खातेपुस्तकाची प्रत, मतदान ओळखपत्र, किसान क्रेडीट कार्ड, नरेगा जॉबकार्ड अथवा वाहनचालक परवाना यापैकी एक ओळखपत्र सोबत आणावे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपले बँकेचे कर्ज खात्याशी आधार क्रमांक जोडण्यासाठी त्वरित संपर्क साधावा. त्याचप्रमाणे बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक संलग्न केलेले बँक खाते क्रमांक नमूद करावा.