विमा परताव्याप्रश्‍नी शेतकऱ्यांना न्याय द्या : शेतकरी संघटनांची मागणी

औरंगाबाद : विमा परताव्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रीमियमची भरलेली रक्‍कम गेली कुठे, असा प्रश्‍न करून परतावा न मिळाल्यास इफको टोकीओ कंपनीच्या औरंगाबादमधील कार्यालयासमोर सोमवारी (ता. १०) भजन-भोजन आंदोलन करण्याचा इशारा, शेतकरी कामगार पक्ष, अन्नदाता शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी (ता. ५) दिला.

अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी, मनसेचे तालुकाध्यक्ष अण्णासाहेब जाधव, शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा प्रवक्‍ता महेश गुजर आदींची उपस्थिती होती. 

१७ मे २०१९ रोजी कंपनीने कृषी अधिकारी गंगापूर यांना दिलेल्या पत्रानुसार संपूर्ण जिल्ह्यातून ६ लाख ७० हजार ९७ शेतकऱ्यांनी ३९  कोटी ६ लाख ४ हजार ३७४ रुपये विमा प्रीमियम भरला. यामध्ये शासनाचे अनुदान जोडून १६५ कोटी ७९ लाख ९४ हजार ५८३ रुपये कंपनीकडे जमा केले. त्यानंतर १७ मे २०१९ ला फक्‍त ६ लाख १५ हजार ८११ शेतकऱ्यांना विमा परतावा मंजूर करण्यात आला. जवळपास ५४ हजार २६८ शेतकऱ्यांना विमा नाकारण्यात आल्याचे पत्रात नमूद होते. 

शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर गोळा केलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातून जवळपास ८ लाख ९० हजार ४५ शेतकऱ्यांनी विमा प्रीमियम भरल्याची माहिती समोर आली. त्यामध्ये सेतु सुविधा केंद्रातून ७ लाख, जिल्हा बॅंकेतून १ लाख २५ हजार ४५, पीएमएफबीवायच्या संकेतस्थळावरून अंदाजे १५ हजार, राष्र्टीयकृत व खासगी बॅंकेमार्फत अंदाजे ५० हजार शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला. अनेक शेतकऱ्यांनी विमा उतरविलेल्या पावत्या दिल्या. त्या विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावर तपासल्या. मात्र त्या इन्व्हॅलीड दाखवितात. यासंदर्भात उत्तरे मिळत नाहीत. तक्रारींचे निरसन होत नाही.  शेतकऱ्यांची विमा प्रीमियमची रक्‍कम गेली कुठे, याचा शोध जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. 

याप्रकरणी उद्यापर्यंत (ता. ८) महसूल विभाग, कृषी विभाग, सदर कंपनी व सीएससी जिल्हा समन्वयकांनी लिखित स्वरूपात माहिती द्यावी, अन्यथा विमा परताव्यापासून वंचित शेतकरी सोमवारपासून भजन -भोजन आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला.