विलंब ‘एफआरपी’चे व्याज  कारखान्यांना द्यावे लागणार 

नांदेड : शेतकऱ्यांसोबत बेकायदा करार करून एफआरपीचे तुकडे करणाऱ्या कारखानदारांच्या विरोधात प्रल्हाद इंगोले यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेतील सुनावणीत केंद्र सरकारने इंगोले यांच्या मागणीचे समर्थन करीत एकरकमी एफआरपी देऊन विलंब एफआरपीचे व्याज द्यावे, असे शपथपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केले आहे. त्यामुळे कारखानदार व राज्य सरकार यांच्या मनमानी कारभाराला ब्रेक लागेल व कारखानदारांना मनमानी करता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया प्रल्हाद इंगोले यांनी व्यक्त केली.  ऊस गाळपाला गेल्यानंतर चौदा दिवसांत शेतकऱ्यांना एक रकमी विनाकपात एफआरपी रक्कम दिली पाहिजे, असा केंद्र सरकारचा शुगर केन कंट्रोल अॅक्ट १९६६ कायदा आहे. परंतु गेल्या वर्षीपासून कारखानदारांनी एफआरपी कायद्यात हस्तक्षेप करून शेतकरी व कारखाने यांच्यात झालेल्या बेकायदा करारानुसार तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याची भूमिका घेतली. कारखान्यांची बेकायदा कृती अवैध ठरवून त्यावर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित असताना साखर आयुक्तांनी राज्य सरकारने कारखानदारांच्या भूमिकेचे समर्थन केले व महाराष्ट्रात एकप्रकारे तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याची पद्धत सुरू केली, त्यामुळे या विरोधात शिवसेनेचे शेतकरी नेते तथा ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा, अडचणींचा गैरफायदा घेत केलेले सर्व करार बेकायदा आहेत. बेकायदा कराराच्या आधारे कारखान्यांनी तीन टप्प्यांत एफआरपी देणे सुरू केले आहे. याला साखर आयुक्तांनी राज्य सरकारने मान्यता न देता त्यांच्यावर कठोर कार्यवाही करणे अपेक्षित असताना राज्य सरकारनेही कारखानदारांची बेकायदा कृती ग्राह्य ठरवली आहे. त्यामुळे हे करार रद्द करून एक रकमी एफआरपी द्यावी, विलंब रकमेवर व्याज द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून इंगोले यांच्या मागणीचे समर्थन करत एकरकमी एफआरपी देऊन विलंब व्याज दिले पाहिजे, असे शपथपत्र दिले आहे. त्यामुळे या गैरप्रकाराला आळा बसण्याची शक्यता आहे.  इंगोले यांच्या याचिकेत केंद्र सरकार राज्य सरकार साखर आयुक्त व नांदेड विभागातील नांदेड परभणी हिंगोली उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सव्वीस कारखाने प्रतिवादी आहेत. पैकी काही कारखान्यांनी वकिलांमार्फत आपले म्हणणे मांडले. राज्य सरकार व काही कारखानदारांनी अद्याप आपले म्हणणे नाही. प्रल्हाद इंगोले यांच्या पूर्वीच्या एका जनहित याचिकेतील निर्णयानुसार नांदेड विभागातील २० कारखान्यांकडे २०१४-१५ चे विलंब व्याज ३७ कोटी रुपये निश्‍चित करून कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना देण्याची नोटीस साखर आयुक्तांनी काढली होती. एकदा या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर कारखानदार नेहमीसाठी शेतकऱ्यांना एकरकमीच एफआरपी देतील. त्यामुळे या प्रकरणाकडे राज्यातील शेतकरी आणि साखर कारखानदारांचे लक्ष लागले आहे. 

प्रतिक्रिया 

केंद्राच्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्य सरकार किंवा कोणत्याही कारखानदारांना नाही. त्यामुळे कारखानदारांनी तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याची कृती राज्य सरकारने ग्राह्य धरली. ही बाब बेकायदा आहे. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागितली आमचा न्यायालयावर पूर्ण विश्‍वास आहे. आतापर्यंत एकाही प्रकरणात न्यायालयाने शेतकऱ्यांवर अन्याय केला नाही, या वेळीही न्यायालय आम्हाला न्याय देईल.  - प्रल्हाद इंगोले,  याचिकाकर्ते तथा माजी सदस्य, ऊसदर नियंत्रण मंडळ महाराष्ट्र