agriculture news in marathi, Interview of Silk Director Bhagyashree Banayat | Agrowon

राज्यात रेशीम शेतीला प्रचंड वाव

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 1 सप्टेंबर 2019

पारंपरिक पिकांना पर्याय म्हणून रेशीम शेतीकडे पाहिले जाते; परंतु स्थानिक स्तरावर बाजारपेठेचा पर्याय नसल्याने कोषविक्री करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर जालना येथे राज्यातील पहिले कोष खरेदी केंद्र सुरू होत आहे. रेशीम संचालनालयाची आजवरची वाटचाल आणि भविष्यातील उपक्रमांविषयी सांगत आहे संचालक भाग्यश्री बानायत. 

रेशीम दिन १ सप्टेंबर रोजी साजरा करण्याचे निमित्त काय? 

पारंपरिक पिकांना पर्याय म्हणून रेशीम शेतीकडे पाहिले जाते; परंतु स्थानिक स्तरावर बाजारपेठेचा पर्याय नसल्याने कोषविक्री करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर जालना येथे राज्यातील पहिले कोष खरेदी केंद्र सुरू होत आहे. रेशीम संचालनालयाची आजवरची वाटचाल आणि भविष्यातील उपक्रमांविषयी सांगत आहे संचालक भाग्यश्री बानायत. 

रेशीम दिन १ सप्टेंबर रोजी साजरा करण्याचे निमित्त काय? 

  • महाराष्ट्रात ३१ ऑगस्ट १९९७ पर्यंत रेशीम विभागाचे कामकाज खादी ग्रामोद्योग मंडळ, विदर्भ विकास मंडळ आणि उद्योग विभाग या तीन यंत्रणांमार्फत चालत होते. रेशीम शेती उद्योगात सुसूत्रता यावी या उद्देशाने १ सप्टेंबर १९९७ रोजी नागपूर येथे रेशीम संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून राज्यात १ सप्टेंबर हा रेशीम दिन म्हणून साजरा केला जातो. 

रेशीमसाठी अनुदानाचे निकष काय आहेत? 

  • दोन वर्षांपासून महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत रेशीम उद्योगाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. यामध्ये तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी अशा दोन बाबी असतात. रेशीम विकास अधिकारी, तहसीलदार, रोजगार सेवक या तिघांच्या मंजुरीनंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतात. नोंदपुस्तिका (एम.बी.) तहसीलदारांमार्फत भरल्या जातात. मनरेगाच्या अनुदान लाभासाठी एका गावात पाच शेतकऱ्यांचा निकष आहे. १५ ऑगस्ट किंवा २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेत ठराव घेऊन तो रेशीम विभागाला द्यावा लागतो. त्याआधारे वर्षभराचा आराखडा रेशीम विभाग तयार करतो. एका एकराला तीन वर्षांत २ लाख ९५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. सिल्क समग्र योजनेत वैयक्‍तिक स्तरावर लाभ मिळतो. लाभार्थी अधिक असल्याने लॉटरी काढून निवड होते. 

कोष उत्पादन आणि विक्रीविषयी काय सांगाल? 

  • सध्या कोष उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्यात बाजारपेठ नाही. कर्नाटकातील रामनगरला कोष विकावे लागतात. ही अडचण लक्षात घेऊन जालना, सोलापूर, बारामती येथे कोष खरेदी केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यातील पहिले रेशीम कोष खरेदी केंद्र जालना येथे पूर्णत्वास गेले असून, त्याचे लोकार्पणदेखील आज (ता. १ सप्टेंबर) होत आहे. रेशीम शेतीत हा मैलाचा दगड ठरणार आहे. भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर येथेदेखील कोष खरेदीसाठी बाजारपेठांचा प्रस्ताव आहे. 

रेशीम कोष उत्पादनात भारताची स्थिती काय आहे? 

  • रेशीम उत्पादनात चीन पहिल्या, तर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जगातील एकूण रेशीम उत्पादनात चीनचा वाटा ८० टक्के आहे, भारतात १४  टक्के रेशीम उत्पादन होते. देशातील रेशीम उत्पादनात कर्नाटकचा वाटा २९ टक्‍के, आंध्र प्रदेशचा २१ टक्के, आसामचा १५ टक्के, प. बंगालचा आठ टक्के, झारखंडचा सात टक्के, तमिळनाडूचा सहा टक्के, तर महाराष्ट्राचा एक टक्‍के वाटा आहे. 

रेशीमचे प्रकार कोणते? 

  • तुती, टसर, मूगा व एरी असे रेशीमचे चार प्रकार आहेत. यातील तुती रेशीम उच्चप्रतीचे असल्याने जगात या रेशीमला प्रचंड मागणी आहे. हे रेशीम अतिशय मुलायम आणि मजबूत असते. महाराष्ट्रात तुती व टसर असे दोन प्रकारचे रेशीम उत्पादन घेतले जाते. राज्यात रेशीमवाढीस प्रचंड वाव आहे. राज्यात तुती रेशीम उत्पादन जास्त असून बायव्होल्टाइन रेशीम उत्पादनात राज्याचा वरचा क्रमांक आहे. राज्यात शेतकऱ्यांनी कोषविक्रीतून एकरी दीड ते तीन लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. 

रेशीम उद्योगाच्या वाढीसाठी कोणते विशेष प्रयत्न होत आहेत? 

  • राज्यात २०२२-२३ पर्यंत तुती लागवड क्षेत्र ३० हजार एकरवरून ४५ हजार एकरपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. अंडीपुंज वाटप आणि कोष उत्पादनाच्या बाबतीतही महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे. राज्यात तुती रेशीम शेतीला स्थिरता येण्यासाठी तुती लागवड कलमांऐवजी १०० टक्‍के तुती रोपाने करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना अंड्यांऐवजी १०० टक्‍के दोन अवस्था पूर्ण केलेले चॉकी कीटक देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यासाठी राज्यात खासगी स्तरावर अधिकाधिक नर्सरी उद्योग व व्यवसायिक चॉकी कीटक पुरवठाधारकांचे जाळे निर्माण करणे सुरू आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातच कोषापासून धागानिर्मिती करणे, कच्चे रेशीम, पक्‍के रेशीम, रेशीम धाग्यास रंग देणे आदी प्रक्रिया उद्योग तसेच रेशीम वस्त्रनिर्मितीचे प्रकल्प सुरू करणार आहोत, त्यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. 

रेशीम शेतीची इतर वैशिष्ट्ये कोणती? 

  • तुतीची लागवड केल्यावर त्यापासून सलग पंधरा वर्षे उत्पादन घेता येते. जमीन तयार करणे, पिकाची लागवड यासाठी वारंवार खर्च करावा लागत नाही. आधुनिक तुती लागवडीच्या पट्टा पद्धतीमुळे एका एकरामध्ये पंधरा गुंठे क्षेत्रास पाणी द्यावे लागते. या माध्यमातून पाणी बचतीचा उद्देश साध्य होतो. पर्यायाने मजुरी आणि विजेचीदेखील बचत होते. आधुनिक फांदी पद्धतीमुळे कीटक संगोपनास ७० टक्‍के मजुरी कमी लागते. उन्हाळ्यात पाणी कमी असल्यास सरी आड सरी भिजवून बाग जिवंत ठेवता येते. आवश्‍यकतेनुसार इतर शेती व पिकाचे व्यवस्थापन करून हा व्यवसाय सांभाळता येतो. शेतकऱ्यास केव्हाही तुतीचे पीक घेता येते. संपूर्ण वर्षभरात ठरावीक अंतराने पाच पिके घेता येतात. परिणामी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पूर्ण हंगाम किंवा पीक हातचे जाण्याची भीती राहत नाही. रेशीम अळीच्या विष्ठेचा उपयोग बायोगॅस तयार करण्यासाठी होतो. दुभत्या जनावरांना रेशीम अळीने खाऊन शिल्लक राहिलेला पाला, अळ्यांची विष्ठा यांचा खाद्य म्हणून वापर केल्यास दुधाचे प्रमाण तर वाढतेच, शिवाय फॅटदेखील वाढीस लागतो. औषधी गुणधर्मामुळे तुतीची पाने, फळे, मुळे घसादुखीवर आणि तुती पाला रक्‍तदाब, डायबिटीसवर गुणकारी आहे. हा उद्योग पर्यावरणपूरक, हवामानातील बदल सहन करणारा, गारपीट व अवर्षणप्रवण भागातही तग धरणारा असून शाश्‍वत उत्पन्नाची हमी यात आहे. 

रेशीम शेतीला चालना मिळण्यासाठीचे विशेष उपक्रम कोणते? 

  • राज्यात जास्तीत जास्त प्रमाणात कोष खरेदी बाजारपेठांची उभारणी, तसेच बाजार समित्यांमध्ये कोष खरेदीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर आहे. औरंगाबाद व अकोला जिल्ह्यातील शिर्ला येथे नवीन अंडीपुंज निर्मिती केंद्र उभारले जाणार आहे. तसेच, गडहिंग्लज अंडीपुंज निर्मिती केंद्राची क्षमता वाढवणार आहोत. तुतीला कृषी पिकाचा दर्जा देणे, नागपूर येथे रेशीम भवनची उभारणी करणे, राज्यात रेशीम कायदा लागू करणे, रेशीम पर्यटनाला चालना देणे, रेशीम ग्राम संकल्पना राबवणे आदी विषय प्राधान्यक्रमावर आहेत.

इतर ताज्या घडामोडी
पुणे जिल्ह्यात `कृषी, उद्योग, ऊर्जा’...पुणे : जिल्ह्याच्या २०२०-२१ च्या प्रारूप वार्षिक...
‘टेंभू’चे आवर्तन पुढील आठवड्यात...सांगली : टेंभू उपसा सिंचन योजनेचे आवर्तन सुरू करा...
भंडारा : केवळ खरेदी केंद्रांवरच मिळतोय...भंडारा : महाविकास आघाडीकडून ५०० रुपयांचे बोनस आणि...
जळगाव जिल्ह्यात शासकीय धान्य खरेदीला...जळगाव : जिल्ह्यातील तीन केंद्रांमध्ये सोयाबीनची व...
सातारा जिल्ह्यात दहा हजार हेक्‍टरवर...सातारा : जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील कांद्याची...
लातूर विभागात रब्बीत बारा लाख हेक्‍टरवर...लातूर : लातूर कृषी विभागांतर्गत लातूर,...
उद्योगांच्या दबावाने कापूस निर्यात बंदी...पुणे ः कापसाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चांगले दर...
गोंदिया : सौरकृषिपंप उभारणीचे कार्यादेश...गोंदिया  ः राज्य शासनाची ‘मुख्यमंत्री...
जाणून घ्या बहुगुणी पळसाबद्दल..!शास्त्रीय नावः ब्युटीया मोनोस्पर्मा वनस्पतीचे...
औरंगाबादेत कांदा १००० ते ४४०० रुपये...औरंगाबाद : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
तापावर गुणकारी गुळवेलजळजळ होणे, बारीक ताप येणे, उष्णता वाढणे या...
सुधारित पद्धतीने करा हळद काढणीसर्वसाधारणपणे जातीपरत्वे हळद काढण्यास ७ ते ९...
अंजीर-सिताफळ संशोधन केंद्राचे प्रमुख डॉ...पुणे : महात्मा फुले कृषी विद्यापिठाच्या ...
तोलाई मजुरीसाठी सांगली बाजार समितीच्या...सांगली : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये तोलाई...
परभणी जिल्ह्यात सिंचनाची ५० कोटींवर...परभणी : जिल्ह्यातील लघू, मध्यम, मोठ्या...
खानदेशात रब्बी ज्वारी, मक्यावर लष्करी...जळगाव : खानदेशात खरिपात शेतकऱ्यांना फटका बसलेला...
परभणीत गाजर ८०० ते १५०० रुपये...परभणी  : येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यांत साडेआठ...औरंगाबाद : औरंगाबाद, जालना, बीड या तीन...
अमरावती विभागात सहा लाख ८३ हजार शेतकरी...अमरावती ः महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
एम्प्रेस गार्डनच्या पुष्पप्रदर्शनाला...पुणे ः एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डनच्या वतीने आयोजित...