भाजपच्या काळात सिडकोच्या कामात अनियमितता

मुंबई ः गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा सुरू असलेला ‘कॅग’चा बहुप्रतीक्षित अहवाल अखेर बुधवारी (ता. ४) विधानसभेत सादर झाला. अहवालात ‘कॅग’ने अपेक्षेप्रमाणे भाजप सरकारच्या काळातील सिडको प्रशासनाच्या कामांवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. या अहवालानुसार सिडकोच्या तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांच्या कामात अनियमितता आढळून आली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीस भाजपला घेरण्यासाठी मोठी संधी मिळाली आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पात अनियमितता असल्याचे कॅगने अहवालात नमूद केले आहे. या प्रकल्पांतील ५० कोटींपेक्षा जास्त कामाच्या निविदा या राष्ट्रीय स्तरावरील वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती न देता काढण्यात आल्या. तर ८९० कोटींची कामे कोणताही अनुभव नसलेल्या कंत्राटदारांना देण्यात आली. याशिवाय तब्बल ४३० कोटींच्या १० कामांमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करण्यात आले. 

विशेष म्हणजे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पातील ७० कोटींची कामे निविदा न मागवताच देण्यात आली. यामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव होता. तसेच या दोन्ही प्रकल्पांतील अनेक कामांच्या तांत्रिक मूल्यांकनात गोंधळ झाल्याचा ठपका कॅगने सिडकोवर ठेवला आहे. 

कॅगच्या या शेरेबाजीमुळे भाजप बॅकफूटवर जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र, हा अहवाल येण्यापूर्वीच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हात झटकून मोकळे झाले आहेत. कॅगचा अहवाल २०१३ पासूनचा आहे. मेट्रो असेल किंवा इतर प्रकल्प टेंडर आमच्या काळात निघाले नव्हते. तसेच सिडको ही स्वायत्त संस्था आहे, त्याचे निर्णय राज्य सरकार घेत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

‘कॅग’च्या अहवालातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे ः