‘ऑनलाइन’च्या देखाव्यामागे कृषी खात्यात चालतो गोरखधंदा

पुणे : कीटकनाशकांच्या बाजारपेठेतील गैरव्यवहार रोखण्यात अपयश आलेल्या कृषी खात्याच्या गुणनियंत्रण विभागाचे कामकाज प्रत्यक्षात 'ऑनलाइन' होत नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. प्रत्यक्ष 'भेट' देऊन 'ऑफलाइन' परवाने घ्यावे लागतात, अशी गंभीर तक्रार निविष्ठा उद्योगातून करण्यात येत आहे.  कीटकनाशकांच्या बाजारात चालणारे काळेधंदे नियंत्रित करण्याऐवजी राज्याच्या गुणनियंत्रण विभागातील अनेक ‘इन्स्पेक्टर’ वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतात. त्यामुळेच यवतमाळ भागात कीटकनाशक विषबाधेचे प्रकरण घडले. यानंतरदेखील कीटकनाशके विक्री, तपासणी, अप्रमाणित उत्पादनाची ताजी माहिती वेळोवेळी शेतकऱ्यांना देणे तसेच परवाना पद्धतीत पारदर्शकता आणणे ही कामे झालेली नाहीत, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. "कीटकनाशकांच्या बाजारपेठेत दहा हजार कोटींच्या आसपास उलाढाल होते. शेकडो कंपन्या, डीलर्स, विक्रेत्यांना त्यासाठी कृषी विभागाचे परवाने घ्यावे लागतात. मात्र, परवाने वितरणात ''ऑनलाइन''चा उल्लेख असला तरी प्रत्यक्षात कृषी आयुक्तालयाला ''भेट'' दिल्याशिवाय परवाना मंजूर केला जात नाही. त्यासाठी ''ऑफलाइन'' कामकाजाला मुद्दाम प्रोत्साहन देण्यात आले आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  कृषी विभागाच्या मुळ वेबसाईटवर कुठेही ''खते-बियाणे-कीटकनाशके परवाना'' असे नमूद करण्यात आलेले नाही. या वेबसाईटवर शोधाशोध केल्यानंतर ''ई-परवाना'' असे नाव दिसते. त्यातून पुन्हा http://mahaagriiqc.gov.in/ ही दुसरी लिंक मिळते. उद्योजकाला या लिंकवर स्वतःचा ''युजरनेम'' व ''पासवर्ड'' तयार करावा लागतो. याच लिंकवर आपला लायसन नंबरदेखील विचारला जातो. मुळात नव्याने नंबर घ्यायचा असताना तेथे आधीचा कोणता नंबर टाकायचा याबाबत उद्योजक गोंधळतात. ''ई-परवाना'' असे नाव असले तरी मुळात ऑनलाइन काहीही दिले जात नाही. "ई-परवाना ही केवळ धूळफेक असून कसेही करून गिऱ्हाईक आयुक्तालयाच्या गुणनियंत्रण विभागापर्यंत खेचून आणण्यासाठी या वेबसाईटचा वापर केला जातो. ''ऑनलाइन'' परवाना काढताना एडीओ, आयुक्त, एसएओ (ठाणे) असा उल्लेख होतो. राज्यात इतर जिल्ह्यात ''एसएओ'' नाही का असा प्रश्न पडतो, असे एका उद्योजकाने सांगितले.  धक्कादायक बाब म्हणजे ''ऑनलाइन'' परवान्यासाठी अटी-शर्तीवर क्लिक करण्यास सांगितले जाते. मात्र, अटी-शर्ती कुठेही दिसत नाहीत. "या अटी-शर्ती आम्हाला ''ऑफलाइन'' समजावून सांगितल्या जातात. तक्रार केलीच तर व्यवसायातून बाद होण्याची भीती असते. गुणनियंत्रण विभागाने या ई-परवाना वेबसाईटमधील ''प्रॉडक्ट लिस्ट'', ''सर्च लायसन्स'', ''सर्च प्रॉडक्ट'' या सुविधा बंद करून ठेवल्या आहेत. परवान्यासाठी भरमसाठ कागदपत्रे मागायची पण चार एमबीच्यावर काहीही ''अपलोड'' होणार नाही याची धूर्तपणे काळजी घेण्यात आली आहे, असेही कृषी उद्योजक सांगतात.  कृषी उद्योजकाला राज्य प्रदूषण मंडळाचा परवानादेखील सहा कागदपत्रे अपलोड करून ऑनलाइन मिळतो. मात्र, तशी सुविधा कृषी विभागाने दिलेली नाही. केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाने (सीआयबी) मंजूर केलेले कीटकनाशक विक्री किंवा उत्पादित करण्यासाठी कृषी विभागाकडून पुन्हा परवाना घ्यावा लागतो. मात्र, सीआयबीच्या माहितीशी कृषी विभागाने स्वतःचे संकेतस्थळ जोडून घेतलेले नाही. त्यामुळे चक्क सत्यप्रत काढून पुन्हा गुणनियंत्रण विभागाला स्वहस्ते सीआयबीची कागदपत्रे द्यावी लागतात.  ई-परवाना वेबसाईटवर कुठेही राज्यातील गुणनियंत्रण निरीक्षक, त्यांची नावे, त्यांचे अधिकार, त्यांनी तपासलेले नमुने, अप्रमाणित नमुने याची माहिती देण्यात आलेली नाही. प्रत्येकाचे सवते सुभे अबाधित राहण्यासाठी कोणी कुठेही गोंधळ घातला तरी तो ऑनलाइन दिसू नये त्यासाठी ही काळजी घेण्यात आली आहे.चालू कायदे, नवी परिपत्रके, शेतकऱ्यांसाठी ताजी माहिती अशी काहीही माहिती देण्याचे टाळले गेले आहे, अशी कबुली एका अधिकाऱ्याने दिली.  ई-परवान्यासाठी स्थानिक कीटकनाशक निरीक्षकाने उत्पादन किंवा विक्री स्थळाची पाहणी केल्यानंतर तपासणी अहवाल ऑनलाइन उपलब्ध होणे अत्यावश्यक आहे. परवान्यासाठी अर्ज भरताना ''तपासणी अहवाल'' ऑनलाइन मिळून तो अपलोड करण्याची सुविधा देण्यात आलेली नाही.  "उद्योजकांना ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर आपल्याच कंपनीच्या कर्मचाऱ्याकडे पुन्हा सर्व कागदपत्रांची फाईल तयार करून द्यावी लागते. कारण, गुणनियंत्रण विभागाने ''ऑनलाइन अॅप्लिकेशन स्टेटस'' हा भाग मुद्दाम बंद करून ठेवला आहे. हे ''स्टेटस'' चांगले करण्यासाठी कागदपत्रे घेऊन गुणनियंत्रण विभागाला वारंवार ''भेट'' द्यावी लागते. त्यासाठी ऑफलाइन कागदपत्रे मागविली जातात. कार्यालयाला कोणती ''भेट'' कधी फलद्रुप होईल हे केवळ नशिबावर ठरते, असे हताश उद्गगार एका व्यावसायिकाने काढले.  कृषी विभागाच्या ऑनलाइन परवाना वेबसाईटवर राज्यातील कीटकनाशकांचे ''मंथली सेल्स रिपोर्ट''देखील भरले जात नाहीत. ''एक्सेल शिट अॅटेचमेंट''ची सुविधा दिल्यास प्रत्येक जिल्ह्याचे रिपोर्ट सहज तयार होवू शकतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. इतर राज्यांत कोणत्या कीटकनाशकाला तेथील गुणनियंत्रण विभागाने परवाना दिला आहे, सीआयबीने कुणाला परवाने दिले आहेत, कोणत्या परवान्यांवर बंदी आहे तसेच राज्यात कृषी आयुक्तालयाने परवान्यांबाबत ताजे काय आदेश जारी केलेले आहेत याची देखील कुठेही माहिती दिली जात नाही. अब्जावधी रुपयांच्या योजना हातळणाऱ्या कृषी विभागाला गुणनियंत्रण विभागातील अवगुण दूर करण्यासाठी ऑनलाइन कामकाजासाठी मात्र निधी किंवा तंत्रज्ञाची कायम टंचाई भासत असते.  (क्रमशः) ऑनलाइन कामात सुधारणा करू कृषी आयुक्तालयाच्या गुणनियंत्रण विभागाने सध्याच्या ऑनलाइन परवाना पद्धतीत अडचणी असल्याचे मान्य केले. मात्र, कुणाचीही अडवणूक किंवा कोणतीही देवघेव होत नसल्याचा दावा केला. ‘आधीचे ऑनलाइन एनआयसीने चांगले केले नाही. त्यामुळे आम्ही महाऑनलाइनला काम दिले असून त्याच्या ट्रायल्स् सुरू आहेत. नवी कीटकनाशके किंवा प्रॉडक्ट्स अॅड करणे, बंदी असलेले प्रॉडक्ट्स न दिसणे हे केवळ बॅकअप सर्व्हर सुरू नसल्यामुळे होते आहे. मात्र, चलन ऑनलाइन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे कृषी उद्योजक व कंपन्यांना चांगली सुविधा प्राप्त झाली आहे. इतर सुविधा नव्या वेबसाईटवर उपलब्ध होतील,’ अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.