राज्यातील बाजार समित्यांमधील साैदापट्ट्यांमध्ये अनियमितता

पुणे : राज्यातील विविध बाजार समित्यांमधील शेतीमाल विक्रीनंतरच्या साैदापट्टीमध्ये सर्रास अनियमितता आढळून येत आहे. अडत्यांकडून साैदापट्टी तत्काळ न करता मनमानी पद्धतीने करत सेस चुकवेगिरीचा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सेस चुकवेगिरीत अनेक बाजार समित्यांत पदाधिकारी, प्रशासन, अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे अर्थपूर्ण लागेबांधे असल्याचेही समाेर येत आहे. या कार्यपद्धतीमुळे बाजार समित्यांचे काेट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे.

बाजार समित्यांमध्ये शेतीमालाची विक्री झाल्यानंतर खरेदीदारांना साैदापट्टी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक खरेदीदार साैदापट्टी घेत नाहीत. या साैदापट्टीवर प्रवेशद्वारावरच सेस आकारणे बंधनकारक आहे. मात्र अशा प्रकारे सेस आकारणी अनेक बाजार समित्यांमध्ये हाेत नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे, तर काही बाजार समित्यांमध्ये अडतदार आपल्या साेयीनुसार प्रमाणात साैदापट्टी करतात. या साैदापट्टीवर आर्थिक वर्षाच्या शेवटी अंदाजे सेस भरला जात असल्याची बेकायदा पद्धत प्रचलित आहे. हा सेस बाजार समिती पदाधिकारी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने भरला जाताे. यासाठी बाजार समित्यांमधील विविध संघटनांचे पदाधिकारी एजंटची भूमिका बजावत स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेत असल्याचेही चित्र आहे.

शेतकऱ्यांना अडतीच्या जाेखडातून मुक्त करण्यासाठी सरकारने ५ जुलै २०१६ मध्ये फळे भाजीपाला नियमनमुक्त करत, बाजार समित्यांमध्ये हाेणाऱ्या शेतमाल खरेदी- विक्रीतील अडत ही खरेदीदारांकडून वसूल करण्याचा कायदा केला. मात्र यानंतरही अडत्यांकडून शेतकरी आणि खरेदीदार अशी दुहेरी अडत वसुलीचे प्रकार सुरू असल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. यामध्ये अडतीचा काेणताही व्यवहार हा कागदावर येत नसल्याने अडत शेतकऱ्यांकडून वसूल हाेत असल्याचे सिद्ध हाेऊ शकत नसल्याने अडतदार आर्थिक मालामाल झाले असल्याचे चित्र आहे.

तसेच अडत्या केवळ ताेंडी विक्रीतून शेतमालाचे पैसे खरेदीदारांकडून घेताे. मात्र विक्री झालेल्या दरात आणि शेतकऱ्याच्या हिशेबपट्टीमधील दरात माेठा फरक असताे. यामुळे आपला शेतीमाल काेणत्या दराने विक्री झाला याची अधिकृत माहिती शेतकऱ्यांना कधीच मिळत नाही.

साैदापट्टीवर हवे नियंत्रण साैदापट्टी बाजार समितीने प्रमाणित करून दिलेली असते. या पट्टीवर बाजार समितीचा शिक्का असताे. शेतमाल विक्री झाल्यावर खरेदीदारांच्या नावासह साैदापट्टी ताबडताेब करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक अडते साैदापट्टीच करत नसल्याचे सध्याचे बाजार समित्यांमधील चित्र आहे. सेस चुकवेगिरी करण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या शेवटी काही प्रमाणातच साैदापट्टी बाजार समित्यांना सादर केल्या जातात. यावरच सेस आकारला जाताे.

नियमित दफ्तर तपासणी आवश्यक अडतदारांच्या दफ्तरामध्ये शेतमाल विक्रीची नाेंद असते. मात्र या दफ्तरावर बाजार समितीची करडी नजर असणे गरजेचे आहे. मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. काही वेळेस पदाधिकारी, प्रशासनाला अडचणीच्या ठरणाऱ्या अडत्यांचे दफ्तर तपासणीसाठी ताब्यात घेतले जाते. या वेळी आर्थिक तडजाेड करून दफ्तर पुन्हा दिले जात असल्याच्या अनेक घटना घडत असतात. अडत्यांच्या दफ्तरांची वार्षिक तपासणी झाल्यास सेस चाेरीचे प्रकार कमी हाेण्यास मदत हाेईल.

संगणकप्रणालीची गरज शेतीमालाच्या आवक- जावकेसाठी बाजार समित्यांसाठी संगणकप्रणाली विकसित करावी. ही संगणकप्रणाली सर्व अडत्यांसाठी सक्तीची करून, या संगणकप्रणालीद्वारे शेतकरी आणि खरेदीदारांना साैदापट्टी द्यावी. ही संगणकप्रणाली बाजार समितीच्या सर्व्हरशी संलग्न असावी, असे मत पणन तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

२५ हजारांची लाच घेताना उपसचिव अटकेत दरम्यान, वाशी (नवी मुंबई) बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या वाहनावर लेव्ही न लावण्यासाठी २५ हजार रुपयांची लाच घेताना उपसचिव नामदेव जाधव यांना नुकतीच अटक करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे बाजार समित्यांमधील वाहनांची नाेंद न करता सेस व लेव्ही चुकवेगिरीची प्रकरणे राजराेस हाेत असल्याचे समाेर आले आहे.