ताकारीच्या वसुलीबाबत पाटबंधारे विभाग सुस्त

सांगली ः ताकारी उपसा सिंचन योजनेच्या प्रकल्पाची तब्बल १७ वर्षांपासून पाणीपट्टी आणि वीजबिलाची ५० कोटींहून अधिक थकबाकी आहे. मात्र, तरीही पाटबंधारे विभागाकडून कोणतेही वसुलीचे प्रयत्न होताना दिसत नाही, पाटबंधारे विभाग निवांत असल्याचे विचित्र चित्र पाहावयास मिळत आहे.

ताकारी योजनेचे प्रकल्प क्षेत्र २७ हजार ४३० हेक्टर आहे. यामध्ये तासगाव, कडेगाव, खानापूर आणि वाळवा तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी आज अखेर १० हजार ६०० हेक्टर ओलिताखाली आले आहे. या लाभक्षेत्रात सोनहिरा, केन ॲग्रो, ग्रीन पॉवर, उदगिरी आणि क्रांती हे साखर कारखाने आहेत. याशिवाय या लाभ क्षेत्रातील ऊस सह्याद्री (कऱ्हाड) दत्त इंडिया (सांगली) मोहनराव शिंदे (आरग), जयवंत शुगर (कऱ्हाड), शिवाजी केन (शिराळा) या साखर कारखान्यांनाही ऊस गाळपाला जातो. यापैकी सोनहिरा, केन ॲग्रो, ग्रीन पॉवर, उदगिरी, आणि क्रांती हे कारखाने शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून पाणीपट्टीची वसूल करतात. तरीही १७ वर्षांपासून ५० कोटींहून अधिक पाणीपट्टी थकीत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. एकाबाजूला शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून पाणीपट्टी वसूल होत असून, ही दुसरीकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी, याबाबत आर्श्चय व्यक्त होत आहे. 

किरकोळ थकबाकीसाठी म्हैसाळ सारखी सिंचनयोजना बंद ठेवली जाते. सुरू करण्यासाठी आंदोलने करावी लागतात, त्या पार्श्वभूमीवर १७ वर्षे ५० कोटींची थकबाकी हा काय प्रकार आहे. याचा शोध घेण्याचे आवश्यक आहे. लाभ क्षेत्रातील ज्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी पाणी पट्टी भरली नाही, त्यांच्यावर पाटबंधारे विभागाने काय कारवाई केली याची कोणतीही माहिती मिळू शकत नाही. दुसरीकडे वर्षानुवर्षे कारखाने मात्र, प्रामाणिकपणे पाणीपट्टी वसूल करताहेत.

कोणत्या कारखान्यांनी किती वसुली केली, किती पैसे भरले, याचा तपशील जरी असला तरी ज्या कारखान्यांनी वसूल करून पुढे पाटबंधारेकडे वर्गच केले नाहीत. त्यांच्यावर काय कारवाई केली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.नामवंत नेत्याच्या कारखान्यांच्या पाणीपट्टी वसुलीसाठी साखर आयुक्तांकडे पाटबंधारे विभागाने पाणीपट्टीची रक्कम वसूल करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे. एफआरपीप्रकरणी साखर आयुक्तांनी कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्यातच पाटबंधारे विभागाने पत्र देऊन पाणीपट्टी त्यातूनच वसूल करावी, अशी विनंती केली आहे.

‘ त्या’ कारखान्यांवर कारवाईची मागणी वास्तविक पाहता या योजनेचे वीजबिल सुमारे ८ ते ९० कोटींच्या घरात असते. जे कारखाने पैसे भरतात त्यावर वीजबिलाच्या रकमेचा प्रश्न मार्गी लागतो. मात्र, पाणीपट्टी वसूल करून न भरणाऱ्या कारखान्यांचे काय? त्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.