agriculture news in Marathi irrigation well scheme stopped due to scarcity of funds Maharashtra | Agrowon

निधीअभावी सिंचन विहीर योजनेला खीळ 

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 21 जुलै 2021

विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये १३ हजार सिंचन विहिरी देण्याच्या कार्यक्रमाची घोषणा तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. 

नागपूर : विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये १३ हजार सिंचन विहिरी देण्याच्या कार्यक्रमाची घोषणा तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. मात्र त्याकरिता निधीची तरतूद करण्यात आली नसल्याने ही योजना रखडली आहे. विभागात सुमारे २३७३ विहिरींचे काम या योजनेत सुरू करण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ ५३२ विहिरींचेच काम पूर्ण होऊ शकले. 

पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा या सहा जिल्ह्यांत संरक्षित सिंचन पर्याय उपलब्धतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तत्कालीन भाजप सरकारने पुढाकार घेतला होता. त्याअंतर्गत १३ हजार सिंचन विहिरींची घोषणा करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात दहा हजार सिंचन विहिरी बांधायच्या होत्या. २३७३ विहिरींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्यांच्या बांधकामाला देखील सुरुवात झाली. मात्र विहिरींच्या बांधकामासाठी लागणारा २२९ कोटी ६४ लाख पाच हजार रुपयांचा निधी शासनस्तरावरून न मिळाल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून हे काम रखडले आहे. 

सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी ५३२ विहिरींचे काम पूर्ण केले. आतापर्यंत या योजनेसाठी फक्त २३ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. तो खर्चदेखील झाला. या योजनेत लाभार्थ्यांनी स्वखर्चाने अगोदर विहिरीचे काम करायचे आहे. त्या कामाचे मूल्यांकन करून गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत देयके काढली जातात. सद्यःस्थितीत १९०१ लाभार्थ्यांचे २० कोटी ७७ लाख रुपये शासनाकडून येणे आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी विहिरीच्या कामाकरिता उसनवारी करून पैसे घेतले. त्या पैशातून विहिरीचे बांधकाम केले. परंतु शासनाकडून निधी मिळण्यास अडचणी येत असल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे. 

अपूर्ण विहिरींसाठी हवा १८ कोटींचा निधी 
ज्या विहिरींची कामे सुरू झाली ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अपूर्ण असलेल्या कामावर झालेला खर्च वाया जाऊ नये अशा १४५४ विहिरींसाठी १८ कोटी १९ लाख रुपयांची गरज आहे. पुढील हंगामात सुरू करायच्या नवीन विहिरींची संख्या सात हजार ६२७ आहे. त्या विहिरींसाठी १९० कोटी ६८ लाख रुपयांची गरज आहे. नवीन विहिरींकरीता निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामे सुरू करू नये, असे सर्व जिल्ह्यांतील प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत. 


इतर अॅग्रो विशेष
७२ तासांची सक्ती नको ः आयुक्तपुणे ः विमा कंपन्यांनी कामकाजात तातडीने सुधारणा...
पीकविमा योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळपुणे ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून...
अखेर ‘इफ्को टोकियो’ विरोधात गुन्हा दाखलअमरावती : राज्य शासनाने केलेल्या करारानुसार इफ्को...
पळवाटांमुळे पीकविमा भरपाई दुरापास्तशेतकऱ्यांकडून पीकविम्याचा हप्ता भरतेवेळी...
विमा कंपन्यांबाबत सरकारची बोटचेपी भूमिकापीकविमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांऐवजी पीकविमा कंपन्याच...
मराठवाड्यात एक लाख हेक्टरवर पीकनुकसानऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठपैकी सहा जिल्ह्यांत...
पावसाची उसंत, सावरण्याची धडपड सुरु पुणे : पावसासाठी पोषक वातावरण नसल्याने पावसाचा...
विमा कंपन्यांचा राज्यभर सावळागोंधळ पुणे ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील खासगी विमा...
कोकणात मुसळधारेची शक्यता पुणे : कोकणसह संपूर्ण राज्यात पावसाचा जोर कमी...
सोयाबीनने गाठला दहा हजारांचा ऐतिहासिक...अकोला/लातूर ः गेले काही महिने सोयाबीनला चांगला दर...
विदर्भात कृषी अधिकाऱ्यांनीच घेतले विमा...नागपूर ः जिल्हास्तरावर आमचे कार्यालय आहे, हे...
मराठवाड्यात पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांसमोर...औरंगाबाद : पीकविमा उतरविण्याची सोय त्यासाठी जागर...
खानदेशात पीकविमा कंपनीचे कार्यालयच नाही जळगाव : खानदेशात पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत...
केव्हीकेने दाखवली ‘वीडर’ची पॉवर, छोट्या...मजूरटंचाई व वाढलेले मजूरदर लक्षात घेऊन ममुराबाद (...
दिशा कार्यक्षम पूर व्यवस्थापनाची!महाराष्ट्र देशी सध्या अतिवृष्टी आणि ...
लातूरला सोयाबीन ९१४१ रुपये !लातूर ः येथील लातूर उच्चत्तम कृषी उत्पन्न  ...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा...पुणे : बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर भागात चक्रिय...
पीक विम्यात चुकीचे प्रकार खपवून घेणार ...नाशिक: पीकविमा कंपन्यांकडून पाच पाच जिल्ह्यांसाठी...
केंद्राच्या काळ्या कायद्यांची आम्हाला...नवी दिल्ली ः कायद्याच्या प्रक्रियेतून न आलेल्या...
धरण क्षेत्रात पावसाची हजेरी पुणे : तीन दिवसांपासून राज्यातील धरणक्षेत्रात...