निधीअभावी सिंचन विहीर योजनेला खीळ 

नागपूर : विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये १३ हजार सिंचन विहिरी देण्याच्या कार्यक्रमाची घोषणा तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. मात्र त्याकरिता निधीची तरतूद करण्यात आली नसल्याने ही योजना रखडली आहे. विभागात सुमारे २३७३ विहिरींचे काम या योजनेत सुरू करण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ ५३२ विहिरींचेच काम पूर्ण होऊ शकले. 

पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा या सहा जिल्ह्यांत संरक्षित सिंचन पर्याय उपलब्धतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तत्कालीन भाजप सरकारने पुढाकार घेतला होता. त्याअंतर्गत १३ हजार सिंचन विहिरींची घोषणा करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात दहा हजार सिंचन विहिरी बांधायच्या होत्या. २३७३ विहिरींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्यांच्या बांधकामाला देखील सुरुवात झाली. मात्र विहिरींच्या बांधकामासाठी लागणारा २२९ कोटी ६४ लाख पाच हजार रुपयांचा निधी शासनस्तरावरून न मिळाल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून हे काम रखडले आहे. 

सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी ५३२ विहिरींचे काम पूर्ण केले. आतापर्यंत या योजनेसाठी फक्त २३ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. तो खर्चदेखील झाला. या योजनेत लाभार्थ्यांनी स्वखर्चाने अगोदर विहिरीचे काम करायचे आहे. त्या कामाचे मूल्यांकन करून गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत देयके काढली जातात. सद्यःस्थितीत १९०१ लाभार्थ्यांचे २० कोटी ७७ लाख रुपये शासनाकडून येणे आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी विहिरीच्या कामाकरिता उसनवारी करून पैसे घेतले. त्या पैशातून विहिरीचे बांधकाम केले. परंतु शासनाकडून निधी मिळण्यास अडचणी येत असल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे.  अपूर्ण विहिरींसाठी हवा १८ कोटींचा निधी  ज्या विहिरींची कामे सुरू झाली ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अपूर्ण असलेल्या कामावर झालेला खर्च वाया जाऊ नये अशा १४५४ विहिरींसाठी १८ कोटी १९ लाख रुपयांची गरज आहे. पुढील हंगामात सुरू करायच्या नवीन विहिरींची संख्या सात हजार ६२७ आहे. त्या विहिरींसाठी १९० कोटी ६८ लाख रुपयांची गरज आहे. नवीन विहिरींकरीता निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामे सुरू करू नये, असे सर्व जिल्ह्यांतील प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत.