साखरेचा बफर स्टॉक न केल्यास अडचणी वाढणार : इस्मा

पुणे : देशातील साखरेचे भाव कोसळले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी कशी चुकती करायची या प्रश्नाने साखर कारखाने हैराण झाले आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी निर्यात हाच एकमेव पर्याय नाही. कारण, बफर स्टॉक न केल्यास पुढील हंगामात शेतकरी अजून अडचणीत येतील, असा इशारा भारतीय साखर कारखाने संघटनेचे (इस्मा) अध्यक्ष गौरव गोयल यांनी दिला आहे.  देशातील साखर कारखान्यांमधील गाळप, शेतकऱ्यांना दिलेली एफआरपी तसेच सरकारी धोरणाचा आढावा अलीकडेच इस्माने घेतला. याबाबत अग्रोवनशी बोलताना श्री. गोयल म्हणाले, “देशाचा साखर उद्योग अतिशय नाजूक अवस्थेतून वाटचाल करतो आहे. केंद्र सरकारकडून या संदर्भात आढावा घेतला जात असून, सकारात्मक पावले टाकली जात आहेत. तथापि, आम्हाला काही मुद्द्यांवर लवकर मार्गदर्शन हवे आहे. विशेषतः पुढील हंगामातील साखर निर्यात आणि बफर स्टॉकच्या निर्णयाबाबत संभ्रमावस्था संपुष्टात आणण्याची आवश्यकता आहे. ” केंद्र सरकारने देशातील साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी २० लाख टन साखर निर्यातीला मान्यता दिली आहे. “२० लाख टन निर्यातीला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे देशातील साखरेचे अतिरिक्त साठे कमी होतील. याशिवाय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५५ रुपये अनुदान देण्याचा घेतलेला निर्णयदेखील समाधानकारक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत चार पैसे जाणार असल्यामुळे साखर उद्योगाला आनंद वाटतो. मात्र, हे उपाय पुरेसे नाहीत. कारण, त्यामुळे साखरेचे बाजार त्वरित वधारतील अशी स्थिती नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांचाही तोटादेखील कमी होण्याची चिन्हे नाहीत,” असे श्री. गोयल म्हणाले. “साखरेचा दर २६ रुपये प्रतिकिलो येत असून, दुसऱ्या बाजूला निर्यातीचा भाव १८ रुपये प्रतिकिलो येतो आहे. त्यामुळे मधला आठ रुपये प्रतिकिलो तोटा साखर कारखान्यांना होतो आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारला उपाय करावे लागतील. साखर कारखाने व्यवस्थित वाटचाल करू शकले, तरच उसाला एफआरपी देता येईल. उसाला हमीभाव व खरेदीची हमीदेखील असल्यामुळे देशातील शेतकरी ऊस पिकवण्यासाठी प्राधान्य देतात. त्यामुळे काहीही केले तरी या पिकापासून शेतकऱ्यांना दूर जाता येणार नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचा विचार करून काही निर्णय घ्यावेच लागतील, असे श्री. गोयल म्हणाले. एफआरपी अदा करण्याच्या सध्याच्या सूत्रात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करताना श्री. गोयल म्हणाले, “एफआरपीचे सूत्र बदलावे लागेल. शेतकरी आणि साखर उद्योग अशा दोन्ही घटकांना तारणारे दीर्घकालीन धोरण स्वीकारावे लागेल. साखर कारखान्यांना मिळणाऱ्या नफ्याची वाटणारी करणारा रंगराजन समितीचे सूत्र सरकारने स्वीकारले आहे. त्यानुसार कारखान्यांना नफ्याचा ७५ टक्के वाटा देणे बंधनकारक आहे. मात्र, एफआरपीमुळे सध्या हा वाटा ११० टक्क्यांपर्यंत पोचला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेमेंट देण्यासाठी पैसा कोठून उभा करावा, या संभ्रमात कारखाने आहेत. त्यातून देशात सध्या कारखान्यांकडील शेतकरी पेमेंटच्या थकीत रकमा २० हजार कोटीच्या आसपास गेल्या आहेत.”  बफर स्टॉक, निर्यातीचे नियोजन ऑगस्टमध्येच व्हावे  “यंदाचा साखरसाठा आणि पुढील वर्षातदेखील गाळप चांगले होण्याचे मिळणारे संकेत बघता सरकारने किमान ३० लाख टनांचा बफर स्टॉक केला पाहिजे. बफर स्टॉकसह पुढील हंगामातील कच्च्या साखर निर्यातीचे नियोजनदेखील आम्हाला याच ऑगस्ट महिन्यात सांगितले पाहिजे. या दोन्ही बाबी वेळेत न झाल्यास साखर उद्योगातील समस्या वाढतील. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसेल, असे विस्माचे अध्यक्ष श्री. गोयल यांनी स्पष्ट केले.