agriculture news in marathi, Its states right regarding Reservation | Agrowon

आरक्षणाचा अधिकार राज्याचाच
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 28 जून 2019

मुंबई ः गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाज आणि राज्य सरकारला गुरुवारी (ता.२७) दिलासा दिला. अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार मागास समाजघटकाला आरक्षण देऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरक्षण वैध ठरले असले, तरी आरक्षणाचा टक्का घटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यामुळे यापूर्वीचे सोळा टक्के आरक्षण आता १२-१३ टक्‍क्‍यांवर येईल.

मुंबई ः गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाज आणि राज्य सरकारला गुरुवारी (ता.२७) दिलासा दिला. अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार मागास समाजघटकाला आरक्षण देऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरक्षण वैध ठरले असले, तरी आरक्षणाचा टक्का घटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यामुळे यापूर्वीचे सोळा टक्के आरक्षण आता १२-१३ टक्‍क्‍यांवर येईल.

सामाजिक-आर्थिक मागास घटकामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर करण्याचा सरकारचा निर्णय आज न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने वैध ठरविला. सात प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित निकालाचा सारांशात्मक भाग न्या. मोरे यांनी न्यायालयात वाचून दाखविला. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विरोधी याचिकादारांची मागणीही न्यायालयाने अमान्य केली. न्यायालयाच्या निकालामुळे सामाजिक आर्थिक मागास घटक या विशेष वर्गालाही मान्यता मिळाली आहे. तसेच, मराठा समाजही मागासलेला आहे, यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता सरकारने स्वतंत्र वर्ग तयार करून दिलेले आरक्षण योग्य आहे, अपवादात्मक परिस्थितीत आणि मागास समाजासाठी अशाप्रकारचे आरक्षण सरकार त्याच्या विशेषाधिकारामध्ये मंजूर करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालाबाबतही न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. आयोगाने गुणात्मक, संख्यात्मक आणि संशोधनात्मक सर्वेक्षण केले असून, मराठा समाजाची केलेली वर्गवारी मुद्देसूद आहे, मराठा समाज सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक क्षेत्रात पिछाडीला आहे, असेही यामधून स्पष्ट होते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यघटनेनुसार पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत आरक्षण देता येते, अशी तरतूद असली तरी अपवादात्मक परिस्थितीत पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिकही आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने मागील वर्षी १५ ऑगस्ट २०१८ मध्ये केलेल्या १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुच्छेद ३४२ (अ)नुसार आरक्षण मंजुरीचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींना दिले आहेत. त्यामुळे सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असा दावा याचिकादारांनी केला होता. मात्र, हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. या तरतुदीमुळे राज्य सरकारच्या घटनात्मक अधिकारांवर बाधा येत नाही, राज्य सरकार वंचित गटाला आरक्षण मंजूर करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रतिक्रिया...
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला शैक्षणिक-सामाजिक आरक्षण देण्यात शासन यशस्वी झाले आहे. उच्च न्यायालयाने विधिमंडळाच्या कायदे तयार करण्याच्या सक्षमतेला उचलून धरले आहे. आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यात संभाजीराजे छत्रपती यांची महत्त्वाची भूमिका होती. 
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत योग्य भूमिका मांडली. मराठा आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने अगदी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले.
- संभाजीराजे छत्रपती, खासदार

न्यायालयाने बारा ते तेरा टक्के मराठा आरक्षणाचा निर्णय दिला असला, तरी शासनाला ही टक्केवारी वाढवण्यात अडचण नाही. तीन-चार वर्षांतील आंदोलनाचा उपयोग आरक्षण मिळवण्यासाठी झाला.
- श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज

मराठा समाजासाठी हा सुवर्ण दिवस आहे. मराठा आरक्षणात ‘सकाळ’ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. अनेक महत्त्वांच्या निर्णयांतही ‘सकाळ’ने कार्यकर्त्यांना योग्य दिशा देण्याचे काम केले. 
- वसंतराव मुळीक, मराठा महासंघ, जिल्हाध्यक्ष कोल्हापूर

आरक्षणाचे प्रमाण (टक्के) 
सरकारी नोकऱ्या
श्रेणी------------------प्रस्तावित
अनुसूचित जाती----------१३ 
अनुसूचित जमाती---------७ 
अतिमागासवर्गीय---------१३ 
अन्य मागासवर्गीय--------१९ 
सामाजिक शैक्षणिकदृष्ट्या 
मध्यम मागास------------१३ 
एकूण---------------------६५ 

उच्च शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय प्रवेश
अनुसूचित जाती-----------१३
अनुसूचित जमाती---------७
अतिमागासवर्गीय----------१३
अन्य मागासवर्गीय---------१९
सामाजिक- शैक्षणिकदृष्ट्या 
मध्यम मागास--------------१२
एकूण-----------------------६४
 

 निकालातील ठळक मुद्दे

  •     राज्याला सामाजिक-आर्थिक मागास वर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार
  •     आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के असली, तरीदेखील अपवादात्मक परिस्थितीत सरकार विशेषाधिकाराद्वारे आरक्षण मंजूर करू शकते
  •     राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल योग्य
  •     सर्वेक्षणातील वर्गीकरण मुद्देसूद आणि मराठा समाज मागास असल्याचे स्पष्ट
  •     १०२व्या घटनादुरुस्तीमुळे सरकारच्या अधिकारांवर बाधा येत नाही
  •     ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता विशेष गट वैध

इतर ताज्या घडामोडी
पुण्यात हिरवी मिरची, गाजराच्या दरात वाढपुणे ः गुलटेकडी येथील पुणे कृषी उत्पन्न बाजार...
रब्बी हंगामासाठी ‘काटेपूर्णा’चे पाणी...अकोला ः यंदा तुडुंब भरलेल्या काटेपूर्णा...
शेतीमाल वाहतूकदारांची वाहने अडवीत पोलिस...अमरावती ः मॉन्सूनोत्तर पावसाच्या नुकसानीमुळे आधीच...
रब्बी हंगामासाठी कुळीथ, हरभरा बियाणे...रत्नागिरी ः अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे...
कर्जमाफीच्या याद्या करण्यासाठी...कोल्हापूर : पूरग्रस्त पंचनाम्यांची माहिती तातडीने...
आपत्तीचा सामना सकारात्मकतेने करा ः...नाशिक : ‘‘मुश्किलो से भाग जाना आसाँ होता है, हर...
पंचनाम्याच्या तुलनेत तीस टक्क्यांपेक्षा...रत्नागिरी ः अतिवृष्टीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील भात...
सातारा : पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांना...सातारा  : जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे...
गडचिरोली : दुर्गंधीमुळे पोल्ट्री बंदचा...गडचिरोली ः मोठ्या प्रमाणात वातावरणात पसरणाऱ्या...
लष्करी अळीच्या भीतीने मका लागवडी...जळगाव ः खानदेशात हरभऱ्यानंतर महत्त्वाचे मानल्या...
खानदेशात कांदा लागवडी वाढण्याचे संकेतजळगाव ः रब्बी हंगामातील कांद्याची खानदेशात यंदा...
पुणे बाजार समितीतील बेकायदा हमाली,...पुणे  ः पुणे बाजार समितीमधील डाळिंब...
नगर जिल्ह्यात ‘जलयुक्त’मधून सहा...नगर  ः जलयुक्त शिवार अभियानातून करण्यात...
तीन जिल्ह्यांत दीड हजार क्विंटल मूग...नांदेड  ः किंमत समर्थन मूल्य योजनेअंतर्गत...
किसान सभेच्या दणक्यानंतर; परळीतील...पुणे ः परळी (जि. बीड) तालुक्यातील खरीप २०१८ मध्ये...
परभणी जिल्ह्यात रब्बीत चार; तर उन्हाळी...परभणी : यंदा परभणी जिल्ह्यातील दोन मध्यम आणि...
परभणी जिल्ह्यात रब्बीसाठी ४० हजार ९१७...परभणी ः जिल्ह्यात यंदाच्या रब्बी हंगामातील...
नगर जिल्ह्यात पावसाने ९४ टक्के कापसाचे...नगर ः आक्टोबर महिन्यात पावसाने झालेल्या नुकसानीची...
कोल्हापुरात ऊस दराबाबतची बैठक फिस्कटलीकोल्हापूर  : यंदाच्या हंगामात कोणत्याही...
शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मृतिदिनानिमित्त ...मुंबई  ः शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे...