agriculture news in marathi, Its states right regarding Reservation | Agrowon

आरक्षणाचा अधिकार राज्याचाच

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 28 जून 2019

मुंबई ः गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाज आणि राज्य सरकारला गुरुवारी (ता.२७) दिलासा दिला. अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार मागास समाजघटकाला आरक्षण देऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरक्षण वैध ठरले असले, तरी आरक्षणाचा टक्का घटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यामुळे यापूर्वीचे सोळा टक्के आरक्षण आता १२-१३ टक्‍क्‍यांवर येईल.

मुंबई ः गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाज आणि राज्य सरकारला गुरुवारी (ता.२७) दिलासा दिला. अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार मागास समाजघटकाला आरक्षण देऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरक्षण वैध ठरले असले, तरी आरक्षणाचा टक्का घटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यामुळे यापूर्वीचे सोळा टक्के आरक्षण आता १२-१३ टक्‍क्‍यांवर येईल.

सामाजिक-आर्थिक मागास घटकामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर करण्याचा सरकारचा निर्णय आज न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने वैध ठरविला. सात प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित निकालाचा सारांशात्मक भाग न्या. मोरे यांनी न्यायालयात वाचून दाखविला. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विरोधी याचिकादारांची मागणीही न्यायालयाने अमान्य केली. न्यायालयाच्या निकालामुळे सामाजिक आर्थिक मागास घटक या विशेष वर्गालाही मान्यता मिळाली आहे. तसेच, मराठा समाजही मागासलेला आहे, यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता सरकारने स्वतंत्र वर्ग तयार करून दिलेले आरक्षण योग्य आहे, अपवादात्मक परिस्थितीत आणि मागास समाजासाठी अशाप्रकारचे आरक्षण सरकार त्याच्या विशेषाधिकारामध्ये मंजूर करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालाबाबतही न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. आयोगाने गुणात्मक, संख्यात्मक आणि संशोधनात्मक सर्वेक्षण केले असून, मराठा समाजाची केलेली वर्गवारी मुद्देसूद आहे, मराठा समाज सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक क्षेत्रात पिछाडीला आहे, असेही यामधून स्पष्ट होते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यघटनेनुसार पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत आरक्षण देता येते, अशी तरतूद असली तरी अपवादात्मक परिस्थितीत पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिकही आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने मागील वर्षी १५ ऑगस्ट २०१८ मध्ये केलेल्या १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुच्छेद ३४२ (अ)नुसार आरक्षण मंजुरीचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींना दिले आहेत. त्यामुळे सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असा दावा याचिकादारांनी केला होता. मात्र, हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. या तरतुदीमुळे राज्य सरकारच्या घटनात्मक अधिकारांवर बाधा येत नाही, राज्य सरकार वंचित गटाला आरक्षण मंजूर करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रतिक्रिया...
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला शैक्षणिक-सामाजिक आरक्षण देण्यात शासन यशस्वी झाले आहे. उच्च न्यायालयाने विधिमंडळाच्या कायदे तयार करण्याच्या सक्षमतेला उचलून धरले आहे. आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यात संभाजीराजे छत्रपती यांची महत्त्वाची भूमिका होती. 
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत योग्य भूमिका मांडली. मराठा आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने अगदी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले.
- संभाजीराजे छत्रपती, खासदार

न्यायालयाने बारा ते तेरा टक्के मराठा आरक्षणाचा निर्णय दिला असला, तरी शासनाला ही टक्केवारी वाढवण्यात अडचण नाही. तीन-चार वर्षांतील आंदोलनाचा उपयोग आरक्षण मिळवण्यासाठी झाला.
- श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज

मराठा समाजासाठी हा सुवर्ण दिवस आहे. मराठा आरक्षणात ‘सकाळ’ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. अनेक महत्त्वांच्या निर्णयांतही ‘सकाळ’ने कार्यकर्त्यांना योग्य दिशा देण्याचे काम केले. 
- वसंतराव मुळीक, मराठा महासंघ, जिल्हाध्यक्ष कोल्हापूर

आरक्षणाचे प्रमाण (टक्के) 
सरकारी नोकऱ्या
श्रेणी------------------प्रस्तावित
अनुसूचित जाती----------१३ 
अनुसूचित जमाती---------७ 
अतिमागासवर्गीय---------१३ 
अन्य मागासवर्गीय--------१९ 
सामाजिक शैक्षणिकदृष्ट्या 
मध्यम मागास------------१३ 
एकूण---------------------६५ 

उच्च शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय प्रवेश
अनुसूचित जाती-----------१३
अनुसूचित जमाती---------७
अतिमागासवर्गीय----------१३
अन्य मागासवर्गीय---------१९
सामाजिक- शैक्षणिकदृष्ट्या 
मध्यम मागास--------------१२
एकूण-----------------------६४
 

 निकालातील ठळक मुद्दे

  •     राज्याला सामाजिक-आर्थिक मागास वर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार
  •     आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के असली, तरीदेखील अपवादात्मक परिस्थितीत सरकार विशेषाधिकाराद्वारे आरक्षण मंजूर करू शकते
  •     राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल योग्य
  •     सर्वेक्षणातील वर्गीकरण मुद्देसूद आणि मराठा समाज मागास असल्याचे स्पष्ट
  •     १०२व्या घटनादुरुस्तीमुळे सरकारच्या अधिकारांवर बाधा येत नाही
  •     ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता विशेष गट वैध

इतर ताज्या घडामोडी
पुणे बाजार समितीत व्यवहार सुरळीत...पुणे ः गुलटेकडी येथील पुणे कृषी उत्पन्न बाजार...
बुलडाण्यात २८२ शेतकऱ्यांनी राबवला रेशीम...बुलडाणा : जिल्ह्यात सन २०१५-१६ पासून सहकार व...
पुणे विभागात खरीप पेरणीत अडीच लाख...पुणे ः यंदा जूनच्या सुरुवातीला पावसाने चांगली...
बिबट्याच्या पिंजऱ्यांशेजारीच बसून करणार...मंचर : वनखात्यानेही बिबट्याचे हल्ले रोखण्यासाठी...
खरीप पीक कर्जासाठी भाजपचा आज ठिय्याअमरावती : खरीप हंगाम अर्ध्यावर आला असतानासुद्धा...
औरंगाबादेत ग्राहकांचा रानभाज्या खरेदीला...औरंगाबाद ः आरोग्यदायी व अनेक औषधी गुणधर्म...
नगर जिल्ह्यात तुरीचा ५४ हजार हेक्टरवर...नगर ः नगर जिल्ह्यात यंदा चांगला पाऊस झाला...
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६५ पैकी ४८ धरणे...रत्नागिरी ः अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या कमी...
सांगलीत अडीच हजार क्विंटल मक्याची खरेदीसांगली ः जिल्ह्यातील तीन हमीभाव केंद्रांच्या...
निकृष्ट बियाणे पुरवठादार कंपन्यांवर...अमरावती: निकृष्ट दर्जाच्या बियाणे पुरवठा प्रकरणात...
मराठवाडा विभागातील हवामानानुसार पीक...मराठवाडा विभागातील एकूण हवामान, पर्जन्यमान या...
औरंगाबादमध्ये आज रानभाज्या महोत्सवऔरंगाबाद  ः ‘‘वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
सांगलीत ६८ हजार शेतकऱ्यांनी उतरवला...सांगली  ः जिल्ह्यातील ६८ हजार ०१८...
रिसोडमध्ये पावसाची उघडीपवाशीम  ः राज्यात बऱ्याच भागात पाऊस धुमाकूळ...
वाशीम जिल्ह्यात एक लाख ४२ हजार हेक्टर...वाशीम ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेत जिल्ह्यातील...
खानदेशात ताग लागवडीला पसंतीजळगाव  ः कमी पाण्यात व उशिरा लागवड करूनही...
पंचगंगा नदीच्या पाणीपातळीत घटकोल्हापूर : पश्चिम भागात पावसाचा जोर घटल्याने...
परभणी विभागात बिजोत्पादन होणार २७ हजार...परभणी : यंदा महाबीजच्या परभणी विभागातील परभणी,...
अकोल्यात पाऊस सुरुचनगर  ः अकोले तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी...
विदर्भातील पोल्ट्री व्यावसायिकांचे...अमरावती : विदर्भातील पोल्ट्री व्यावसायिकांना...