गूळ उद्योगाकडे आजपर्यंत कोणत्याच राज्यकर्त्याने गांभीर्याने पाहिले नाही. यामुळे गूळ उद्योगाच्या समस्या जशा आहेत तशाच आहेत. कोल्हापूरचा गूळ उद्योग हा प्रसिद्ध असूनही ठोस धोरण नसल्याने या उद्योगाची समस्या फारशी समाधानकारक नाही. गूळ हा प्रक्रियायुक्त शेतीमाल गणला जातो. यामुळे शासन याला हमीभाव देत नाही. याचा फटका मोठ्या प्रमाणात उत्पादकाला बसत आहे. तांत्रिक अडचणीमुळे शासन गूळ उत्पादकाला फारसे न्याय देऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शेतीमालाच्या धर्तीवर गुळाला दर्जानुसार हमीभाव देणे आवश्‍यक आहे.

सुगीपश्‍चात तारण योजनेत गुळाचा समावेश होणे गरजेचे आहे. सध्या अनेक शेतीमालाचे महोत्सव भरविले जातात. पण, गूळ महोत्सव भरविले जात नाहीत. उत्पादक ते थेट ग्राहक अशी साखळी नसल्याने गूळ हा फक्त व्यापाऱ्यांमार्फतच विकला जातो. चांगल्या दर्जाचा गूळ थेट ग्राहकापर्यंतही जाणे गरजेचे आहे. यासाठी उत्पादक ते ग्राहक या योजनेअंतर्गत मोठ्या शहरात अशा प्रकारची विक्री व्यवस्था उभारणे गरजेचे आहे. कोल्हापूर हे गुळाचे आगार असून, गूळ निर्यात झोनबाबत उदासीनता आहे. देशात इतर शेतीमालाचे ४८ निर्यात झोन झाले आहे. त्या धर्तीवर गुळाचा निर्यात झोन व्हावा, अशी आग्रही मागणी आहे. गूळ उत्पादक विखुरलेला आहे. प्रत्येक सोयीसुविधा मिळविण्यासाठी त्याला इकडे तिकडे भटकावे लागते.

गुळासाठी सर्व सुविधा एकाच छताखाली मिळण्यासाठी गूळ बोर्डाची स्थापना करावी. केवळ गुळाची ढेपच तयार न करता त्यापासून अनेक वैविध्यपूर्ण उत्पादने करता येतात. गुळाबरोबरच देशभरातील ग्राहकांकडून याला चांगली मागणी आहे. परंतु, याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. गूळ पावडर, इन्व्हर्ट शुगर अशी गुळापासून तयार होणारी उत्पादनांना बळ मिळणे गरजेचे आहे. ग्राहकांची मागणी ओळखून या पदार्थनिर्मितीसाठी नव्याने संशोधन होण्याची गरज आहे. अशा बाबी झाल्या तरच गूळ उद्योग भविष्यात टिकू शकेल.

- राजाराम पाटील,
अध्यक्ष, श्री छत्रपती शाहू सहकारी गूळ खरेदी विक्री संघ, कोल्हापूर

(शब्दांकन : राजकुमार चौगुले)