जळगावात पीककर्जासाठी बॅंका पोटखराब क्षेत्र गृहित धरेना, शेतकऱ्याची तक्रार

जळगाव : पीक किंवा शेती कर्ज देताना पोटखराब क्षेत्र बॅंक गृहीत धरत नसल्याची स्थिती आहे. शासनाने पोटखराब क्षेत्रासंबंधी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळेल. पोटखराब्याची नोंद दूर केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. परंतु, ही घोषणा हवेतच विरल्याची तक्रार शेतकऱ्याने केली. 

संबंधित शेतकऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर बॅंकेतील अनुभव ‘ॲग्रोवन’कडे सांगितला. त्यानुसार, जळगाव तालुक्‍यातील एका बॅंकेकडून पीक कर्ज हवे आहे. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करीत आहे. संबंधित बॅंकेत सातबारा उतारा सादर केला. त्यावर अधिकाऱ्याने पोटखराब्याचे क्षेत्र वगळून उर्वरित (पेरणीयोग्य) क्षेत्रावर कर्ज दिले जाईल, असे सांगितले.

परंतु, शासनाने पोटखराब्याची नोंद दूर करू, शेतकऱ्यांना संबंधित क्षेत्रावरही कर्ज मिळेल. कारण, अनेक भागात पोटखराब्याचे क्षेत्र शेतकऱ्यांनी पोकलेन, जेसीबी, ट्रॅक्‍टरच्या यंत्रणेचा वापर करून वहिवटीखाली किंवा पेरणीयोग्य केले आहे. 

मुरमाड जमिनींवर मातीचा भर टाकून त्यात बारमाही बागायती अनेक भागात फुलली आहे. झाडे -झुडपे, टेकड्या काढून त्या सपाट केल्या. त्यावरही पेरणी केली जाते. ब्रिटिशांनी पोटखराब्याची नोंद केली होती. ती दूर करण्याची भूमिकादेखील शासनाने मांडली होती. परंतु, अजूनही बॅंका पोटखराब्याचे क्षेत्र वगळून पीक किंवा शेती कर्ज देत आहेत. हा प्रकार अयोग्य आहे. बॅंकांना तातडीने पोटखराब्याच्या क्षेत्रावरही पीक कर्ज देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्याने केली.