जळगावातील २५ वाळूघाटांच्या लिलावाचा प्रस्ताव पर्यावरण सल्लागारांकडे

जळगाव : वाळूची चोरी रोखण्यासाठी वाळूघाटांचे लिलाव तातडीने करण्यासाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. त्या प्रक्रियेतील भाग म्हणून जिल्ह्यातील सुमारे २५ वाळूघाटांसंबंधी प्रस्ताव पर्यावरण सल्लागारांकडे परवानगीसाठी पाठविण्यात आला आहे. याच वेळी अतिवाळूउपसा, चोरी यांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला आहे. शेतरस्ते खराब झाले असून, नदीकाठची शेती जलसाठे घटल्याने उजाड झाली आहे. याला ग्रामस्थांनी अनेक भागांत विरोध केला असून, पर्यावरण सल्लागार काय भूमिका घेतात? याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष आहे.  जिल्ह्यात तापी, गिरणा नदीतून मागील २५ ते ३० वर्षे वाळूचा बेसुमार उपसा झाला आहे. गिरणा नदीत जळगाव, पाचोरा, भडगाव, धरणगाव, चाळीसगाव भागांत तर तापी नदीत यावल, जळगाव, अमळनेर, चोपडा भागांत मोठे खड्डे पडले आहेत. हे खड्डे २५ ते ३० फुटाचे आहेत. त्यात अनेक शेतकरी, बालकांना जीव गमवावा लागला आहे. नदीतील वाळू संपत आल्याने पाण्याचा निचरा होत नाही. पाणी वाहून जाते. नदीकाठच्या विहिरी जानेवारीतच कोरड्या होतात. हा प्रकार सर्वत्र घडत आहे. वाळू वाहतूक सतत सुरूच राहिल्याने तापी, गिरणाकाठचे अनेक शेतरस्ते, डांबरी रस्ते खराब झाले आहेत. ते वर्षानुवर्षे दुरुस्त केले जात नाही. शासन फक्त महसूल शोधते. या प्रकाराबाबत कुणी गांभीर्याने कारवाई करीत नाही, असा प्रश्‍न शेतकरी राजाराम पाटील (भडगाव) यांनी उपस्थित केला.  आता वाळूची चोरी, अवैध वाहतूक सर्रास सुरू आहे. वाळूमाफियांनी अक्षरश: धुडगूस घातला असून, महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर हल्ले करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे, असे सांगून वाळूचे लिलाव करण्यासाठी कार्यवाही केली जात आहे. गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी गिरणा नदीपात्रातून वाळूचा अवैधरीत्या उपसा सुरू असल्याचे बघितले होते. त्यानुसार महसूलऐवजी पोलिस प्रशासनाला सूचना करून वाळू तस्कारांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. कारवाईची धडक मोहीम राबवूनही जिल्ह्यात वाळूची चोरी थांबलेली नाही. वाळूचोरीला लगाम घालण्यासाठी घाटांचे लिलाव होणे गरजेचे आहे. जिल्हा प्रशासनाने वाळू लिलावाची प्रक्रियादेखील सुरू केली आहे. यातच जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी वाळू लिलाव करण्याला विरोध केला आहे. यामुळे ही लिलाव प्रक्रिया यशस्वी होईल का? हा प्रश्‍न आहे.  प्रस्ताव राज्य समितीकडे पाठविणार  जिल्ह्यातील रावेर तालुक्‍यातील ६, चोपडा तालुक्‍यातील २, धरणगाव तालुक्‍यातील ३, एरंडोल ५, यावल २ आणि भुसावळ तालुक्‍यातील ७ असे एकूण २५ वाळू घाटांचे प्रस्ताव हैदराबादच्या पर्यावरण सल्लागारांकडे पाठवण्यात आले आहे. या प्रस्तावांचा अभ्यास करून त्या शिफारशीनुसार प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.