बाकांच्या विषयावरून जिल्हा परिषदेत अारोप-प्रत्यारोप

जळगाव  ः जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये बाक पुरविण्यासंबंधीची निविदा वादात अडकविण्यासाठी अधिकारीच जबाबदार आहेत. अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थित कार्यवाही करून सर्व सदस्यांना या प्रक्रियेची नेमकी माहिती दिली असती तर ही प्रक्रिया लांबली नसती, अशी नाराजी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या सभेत मंगळवारी (ता. १५) सदस्यांनी व्यक्त केली.  दुपारी शिक्षण समितीचे सभापती पोपट भोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. सदस्य गजेंद्र सोनवणे, रवींद्र पाटील, प्रमिला पाटील, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी देविदास महाजन, शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील आदी उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये बाक पुरवठ्याची निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर संबंधित निविदाधारकांनी बाकांचे नमुने पाठविले. हे नमुने शिक्षणाधिकारी कार्यालयात आले. हे नमुने आलेले असतानाही त्याची माहिती पदाधिकारी व सदस्यांना दिली नाही. हा प्रकार अधिकारी व संबंधितांनी कशासाठी केला. निविदा प्रक्रिया परस्पर राबवून, पदाधिकारी व सदस्यांना अधिकची माहिती न देता बाक पुरवठा करून घेण्याचा प्रयत्नच यामागे होता, असा दावा सदस्यांनी केला.  ही निविदा प्रक्रिया आता पुन्हा राबवून ती अंतिम टप्प्यात आली आहे. लवकरच बाक पुरवठ्यासंबंधीची अंतिम कार्यवाही सुरू होईल, अशी माहिती यासंदर्भात नंतर प्रशासनाने दिली. यावर कोणताही विकास कार्यक्रम, निविदा, कामे असली तर त्याची माहिती सदस्यांना द्यायला हवी, असे सदस्यांनी सांगितले. 

शिक्षकांची मुले जिल्हा परिषद शाळेतच शिकवा सभेत जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांची मुले, मुली जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच शिकवायला हवीत, असा ठराव करण्यात आला. यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल. तसेच गुणात्मक उपक्रम प्रभावीपणे राबविता येतील, असा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला.