जळगाव जिल्हा परिषदेची आरोग्य यंत्रणा मनुष्यबळाअभावी ढेपाळली

जळगाव  ः ग्रामविकास, ग्रामस्थांचे आरोग्य यासंबंधी मोठी जबाबदारी असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणेवर अनेक पदे रिक्त असल्याने कामाचा ताण येत आहे. उपकेंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, पर्यवेक्षक अशी पदे रिक्त असल्याने ही यंत्रणा ढेपाळल्याचे सदस्यांचेही म्हणणे आहे.  जिल्हा परिषदेअंतर्गत १५ तालुका वैद्यकीय अधिकारी आहेत. जिल्हास्तरावर जिल्हा आरोग्याधिकारी, सहायक जिल्हा आरोग्याधिकारी, अशी पदे आहेत. यात जिल्हा आरोग्याधिकारी यांची बदली झाल्यानंतर सुमारे २५ दिवसांपासून हे पद रिक्त आहे. तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सुमारे चार पदे रिक्त आहेत. तर जिल्हा परिषदेची ७७ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व सुमारे १२० उपकेंद्र आहेत. यात आरोग्य तपासणी, उपचार यासंबंधी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नितांत गरज असते. त्यांच्याशिवाय केंद्रात येणाऱ्या रुग्णांवर उपचार करणे शक्‍य नसते. तर केंद्रांतर्गत गावांमधील आरोग्याची स्थिती, ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत होणारा पाणीपुरवठा, साथरोग याबाबत पर्यवेक्षक, सहायक यांची भूमिकादेखील महत्त्वाची असते. पण ही पदेही रिक्त आहेत. सुमारे २१ वैद्यकीय अधिकारी व १८ पर्यवेक्षकांची पदे रिक्त आहेत. मध्यंतरी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भरतीसंबंधी तत्कालीन जिल्हाधिकारी किशोर राजेनिंबाळकर यांनी धडक कार्यवाही हाती घेतली होती. त्यांची बदली झाल्यानंतर ही कार्यवाही जवळपास थांबल्याची स्थिती आहे. भरतीसंबंधी जिल्हा परिषदेकडून आडकाठी नाही. परंतु वैद्यकीय अधिकारीपदी एमबीबीएस डॉक्‍टरांची नियुक्ती करायची अट आहे. एमबीबीएस डॉक्‍टर मात्र जिल्हा परिषदेच्या सेवेत येण्यास नाखूश आहेत. यामुळे या पदांवर बीएएमएस डॉक्‍टर नियुक्त करण्याची भूमिका मागील पंचवार्षिकसह या पंचवार्षिकमध्येही विरोधी सदस्यांनी मांडली आहे. परंतु त्याचा शासन विचार करीत नाही. सभांमध्येही तसे ठराव करण्यात आले आहेत. शासनाला हे ठराव पाठविण्यात आले आहेत.  वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने आरोग्यसेवेवर ताण पडतो. एकाच अधिकाऱ्याकडे दोन केंद्रांचा प्रभार असतो, असे सदस्यांचे म्हणणे आहे.   

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अनेक ठिकाणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. ही पदे एमबीबीएस पदवीच्या अटीमुळे रिक्त आहेत. एमबीबीएस डॉक्‍टर जिल्हा परिषदेच्या सेवेत येण्यास नाखूश असतात. त्यांच्याऐवजी बीएएमएस डॉक्‍टर नियुक्त करता येतील का? याचा विचार सरकारने करावा. - नाना महाजन, जिल्हा परिषद सदस्य