agriculture news in marathi, jalyukt shivar scheme status, nagar, maharashtra | Agrowon

नगर जिल्ह्यात ‘जलयुक्त शिवार’ची साडेसहा हजार कामे पूर्ण
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 21 जुलै 2018

नगर  ः जलयुक्त शिवार योजनेतून २०१७-१८ वर्षातील ६५९८ कामे पूर्ण झाली आहेत. आतापर्यंत ४८ कोटी १९ लाख रुपये यासाठी खर्च झाले असून ९८ कोटी ४३ लाख रुपयांची कामे २४१ गावांत सुरू आहेत. २०१८-१९ मध्ये निवडलेल्या गावांतील कामाबाबत मात्र अजून हालचाली नाहीत.

नगर  ः जलयुक्त शिवार योजनेतून २०१७-१८ वर्षातील ६५९८ कामे पूर्ण झाली आहेत. आतापर्यंत ४८ कोटी १९ लाख रुपये यासाठी खर्च झाले असून ९८ कोटी ४३ लाख रुपयांची कामे २४१ गावांत सुरू आहेत. २०१८-१९ मध्ये निवडलेल्या गावांतील कामाबाबत मात्र अजून हालचाली नाहीत.

ग्रामीण भागातील टंचाईमुक्तीसाठी दोन वर्षांपासून जलयुक्त शिवार योजना राबवली जात आहे. ती यशस्वी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी कृषी विभागाची आहे. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी ‘जलयुक्त’च्या कामांबाबत गांभिर्याने घेतलेले आहे. कामे पूर्ण करण्यासह कामांचे जिओ टॅगिंग करण्याबाबत ते सातत्याने सूचना देत आहे. जिल्ह्यामध्ये पहिल्या वर्षी २७९, दुसऱ्या वर्षी २६८ आणि यंदा २४१ गावांची निवड या योजनेसाठी करण्यात आली असून, यंदा उर्वरित सर्व २४९ गावांचा समावेश या अभियानात करण्यात आला आहे. पहिल्या दोन वर्षांत तीनशे कोटींपेक्षा जास्त खर्च योजनेवर झाला.

या वर्षी निवडलेल्या २४१ गावांमध्ये ८ हजार ३० कामे नियोजित आहेत. यातील आराखडातील अनेक कामात बदल झालेले आहेत. २४१ गावांत आतापर्यत सर्व ८०३८ कामांना तांत्रिक तर ८००५ कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. ४१०३ कामांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. ७८८९ कामांना कार्यारंभ आदेश दिले असून ७८०८ कामे सुरू झाली आणि त्यातील ६५९८ कामे पूर्ण झाली.

या कामावर आतापर्यंत ४८ कोटी १९ लाख ६६ हजार रुपये खर्च झाले आहेत. मागील पाच वर्षांचा विचार करता, पाणी टंचाईची स्थिती गंभीर होती. गेल्या वर्षी व यंदा ‘जलयुक्त’ची कामे झालेल्या गावांमध्ये टंचाईचे प्रमाण नगण्य आहे. ‘जलयुक्त’मधून जास्तीत जास्त कामे करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पंडित लोणारे यांनी सांगितले.

जलयुक्त शिवार अभियान ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्यात सहभागी गावांसह पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, अधिकारी यांचेही योगदान महत्त्वाचे आहे. योजनेत भरीव काम करणाऱ्या गावांसोबत पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांना पुरस्कार देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, हे पुरस्कार रखडले आहेत. पहिल्या एका वर्षाचे (२०१५-१६) पुरस्कार वितरण झाले. त्यानंतर २०१६-१७ व २०१७-१८ या दोन वर्षांसाठीच्या पुरस्काराबाबत अजून कसल्याच हालचाली सुरू दिसत नाहीत. ‘जलयुक्त’ची जबाबदारी असलेला कृषी विभागही त्याबाबत अनभिज्ञ आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
आचारसंहितेच्या धास्तीने जिल्हा परिषदेत...पुणे : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या...
नगर जिल्ह्यात टंचाईग्रस्तांना ३८३...नगर  : पावसाची रोहिणी, मृग, आर्द्रा,...
मराठवाड्यात हलक्या पावसाची हजेरीऔरंगाबाद, नांदेड : मराठवाड्यातील ३०९ मंडळांमध्ये...
महाजनादेश यात्रेत सावधगिरी म्हणून...नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी...
साताऱ्यात यंदा ऊस हंगाम तीन महिनेच सातारा : अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूर...
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पथकाची...कोल्हापूर : महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी...
सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांने तरुण...बीड : सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा...
कृषी संजीवनी प्रकल्पात पाच हेक्टरपर्यंत...मुंबई : जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने राबविण्यात...
बदल्यांचा धूमधडाका सुरूचपुणे : राज्यात खरीप हंगाम शेवटच्या टप्प्यात...
वानच्या पाण्यावर पहिला हक्क शेतकऱ्यांचाअकोला : शेती सिंचनासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या...
विमा कंपनी कार्यालयात शेतकऱ्यांचा ठिय्यासोलापूर ः पीकविम्याच्या पैशाबाबत सातत्याने...
मक्यावरील लष्करी अळीच्या प्राथमिक...नागपूर : राज्यातील मका पिकावर आलेल्या अमेरिकन...
कृषी विद्यापीठांच्या संशोधन, विकासासाठी...मुंबई ः कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन व विकासासाठी...
कोल्हापूर जिल्ह्यात पंधरा टक्के...कोल्हापूर : जिल्ह्यात सुमारे पंधरा टक्के...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर...पुणे : बंगालच्या उपसागर आणि अरबी समुद्रात तयार...
जळगावात वांगी १५०० ते २८०० रुपये...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी (ता.१८...
तुरुंगात गेलेल्यांनी विचारू नये, की...सोलापूर ः ‘‘मी घरच्यांना सांगून आलो आहे, आता...
मराठवाडा दुष्काळमुक्‍तीसाठी सरकारचे...औरंगाबाद : वॉटर ग्रिड, गोदावरीच्या तुटीच्या...
साताऱ्यातील धरणांमध्ये ९८ टक्‍क्‍यांवर...सातारा : जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांच्या पाणलोट...
नियोजनशून्य कारभारामुळे ६० टक्केच निधी...मुंबई ः भाजप-शिवसेना युती सरकारची पाच वर्षांतील...