राज्यात गेल्या वर्षी 'मनरेगा'तून २४०० कोटींची कामे

मुंबई : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यात सरत्या वर्षात (२०१८-१९) २३९६ कोटींची कामे झाली आहेत. यात मजुरीवर (अकुशल) १ हजार ६५४ कोटी तर साहित्य व पुरवठ्यावर (कुशल) ७४२ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत गेल्यावर्षातील खर्च सर्वाधिक आहे. योजनेतून वर्षभरात १७ लाख ९० हजार कुटुंबातील सुमारे ३२ लाख ७१ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ८४६ लाख मनुष्य दिन रोजगारनिर्मिती झाली आहे. पाच वर्षांत सर्वाधिक मनुष्य दिननिर्मितीचे लक्ष्य राज्यात पूर्ण झाले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या गावातच शंभर दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येतो. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये नियोजनाला प्राधान्य दिले जाते. प्रत्येक वर्षी कामाचा वार्षिक आराखडा तयार करून २ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये ग्रामसभा घेऊन कामे मंजूर करणे आवश्यक आहे.  

वैयक्तिक लाभाची दोन कोटी कामे पूर्ण योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात विविध वैयक्तिक कामांनासुद्धा प्राधान्य देण्यात येते. या वर्षात वैयक्तिक कामे योजनेंतर्गत २ कोटी ७ लाख कामे पूर्ण झाली आहेत. नाशिक जिल्ह्यात २० हजार ३६५ कामे, अमरावतीत १५ हजार २९३, जळगावमध्ये १२ हजार ५०५, यवतमाळमध्ये ११ हजार ८४० तर नंदुरबार जिल्ह्यात ११ हजार ६२१ सर्वाधिक वैयक्तिक लाभाची कामे पूर्ण झाली आहेत. योजनेच्या माध्यमातून सार्वजनिक विहिरी, पाझर तलाव, खोलीकरण, रस्ते, नाला सरळीकरण आदी कामे घेण्यात येतात. या कामांमुळे भूजल पातळीत वाढ शाश्वत सिंचन क्षमता निर्माण होते. या सोबतच वैयक्तिक स्वरूपांच्या कामांनासुद्धा प्राधान्य दिले जात असल्यामुळे मागेल त्याला १५ दिवसांच्या आत अकुशल रोजगार व १५ दिवसांच्या आतच बँक अथवा पोस्ट खात्यात मजुरी जमा केली जाते.

बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक सिंचन विहिरी पूर्ण मनरेगाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडे स्वत:ची संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सिंचन विहिरींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या विहिरींच्या कामाला ३ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. २०१८-१९ या वर्षात ३९ हजार सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेमुळे मागील पाच वर्षांमध्ये १ लाख ४२ हजार सिंचन विहिरी पूर्ण झाल्या असून प्रतिविहीर सरासरी दोन एकर याप्रमाणे किमान २ लाख ८४ हजार एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. राज्यात सर्वाधिक सिंचन विहिरी बीड जिल्ह्यात ३ हजार ८०८ विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात ३ हजार २९७, धुळ्यात ३ हजार १०७, अमरावतीत २ हजार ९७० तर जालना जिल्ह्यात २ हजार ४६८ सिंचन विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत.

राज्यातील जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतीमध्ये मजुरांना त्यांच्या मागणीनुसार कामे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आगामी २०१९-२० या वर्षासाठी केंद्र शासनाने ९ कोटी मनुष्यदिननिर्मितीच्या उद्दिष्टाला मान्यता दिली आहे. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्यातील प्रत्येक ग्राम पंचायतीमध्ये कामांचे नियेाजन प्राधान्य पूर्ण करण्यात येत आहे, अशी माहिती मनरेगा आयुक्त के. एस. आर. नायक यांनी दिली.

९४ टक्के मजुरीचे वेळेत वाटप मनरेगांतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना त्यांच्या मजुरीचे वाटप वेळेत करण्याच्या दृष्टीने प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. २०१८-१९ या वर्षात वेळेवर मजुरी वितरित करण्याची टक्केवारी ९४ टक्के इतकी आहे. भंडारा व बुलडाणा जिल्ह्यांत मजुरांना वेळेवर मजुरी दिली जाते. नागपूर जिल्ह्यात ९९.९२ टक्के, नंदुरबार जिल्ह्यात ९९.७६ टक्के तर यवतमाळ जिल्ह्यात हेच प्रमाण ९९.४६ टक्के एवढे आहे. मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळावी, यासाठी मनरेगा आयुक्तालयाच्यावतीने नियमित पाठपुरावा करण्यात येतो.