जम्मू-काश्‍मीरबाबत घटनापीठासमोर निवाडा

जम्मू-काश्‍मीरबाबत घटनापीठासमोर निवाडा
जम्मू-काश्‍मीरबाबत घटनापीठासमोर निवाडा

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्‍मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे ३७० वे कलम रद्द करत त्या राज्याच्या घटनात्मक दर्जामध्ये बदल करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी होईल. या सर्व याचिकांवर ऑक्‍टोबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये सुनावणी घेण्यात येईल, असे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि जम्मू-काश्‍मीर प्रशासन या दोघांनाही नोटिसा बजावल्या आहेत.

या खटल्यामध्ये ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता हे दोघेही सुनावणीला उपस्थित राहत असल्याने आम्हाला नोटिसा बजावण्याचे काहीही कारण नसल्याचा दावा केंद्राकडून करण्यात आला होता; पण तो मात्र सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मान्य केला नाही. या खंडपीठामध्ये न्या. एस. ए. बोबडे आणि न्या. एस. ए. नाझीर यांचाही समावेश होता. या सुनावणीदरम्यान न्यायालय जे काही मुद्दे मांडेल ते सर्व संयुक्त राष्ट्रसंघामध्येही सादर केले जातील, असे ऍटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी नमूद केले.

आता बदल नाही बुधवारी (ता.२८)च्या सुनावणीवेळी दोन्ही प्रतिवादींकडून दावे- प्रतिदावे करण्यात आले; पण न्यायालयाने मात्र ते फेटाळून लावले, "आम्हाला काय करायचे आहे ते माहिती आहे, आम्ही आदेश दिले असून, त्यामध्ये आता कोणताही बदल होणार नाही,'' असेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. राज्यघटनेतील ३७० वे कलम रद्द करण्यासंदर्भात राष्ट्रपतींनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी पहिली याचिका विधिज्ञ एम. एल. शर्मा यांनी सादर केली असून, तोच कित्ता जम्मू- काश्‍मीरमधील अन्य एक विधिज्ञ शाकीर शाबीर यांना गिरवला आहे. काश्‍मीर खोऱ्यातील आघाडीचा राजकीय पक्ष ‘नॅशनल कॉन्फरन्स'नेही याचिका सादर करत जम्मू- काश्‍मीरच्या दर्जामध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे येथील सामान्य नागरिकांचे हक्क हिरावून घेण्यात आल्याचा दावा केला आहे, तर अन्य काही याचिका लष्करातील माजी अधिकारी, सनदी सेवेचा त्याग करत राजकारणात आलेले शहा फैजल, ‘जेएनयू'तील माजी विद्यार्थी नेत्या शेहला रशीद आदींनी दाखल केल्या आहेत.

न्यायालयाची केंद्र, जम्मू-काश्‍मीरला नोटीस नवी दिल्ली : काश्‍मीर खोऱ्यात सरकारने दूरध्वनी सेवा आणि संवाद यंत्रणेवर घातलेले निर्बंध तातडीने हटवावेत कारण याचा विपरित परिणाम माध्यमांच्या कार्यपद्धतीवर होत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर न्यायालयाने केंद्र आणि जम्मू काश्‍मीर प्रशासन यांना नोटिसा बजावत त्यांना याचिकाकर्त्यांच्या प्रश्‍नांना उत्तर देण्यासही बजावले आहे. काश्‍मीर टाइम्सच्या संपादिका अनुराधा भसीन आणि कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते तेहसीन पूनावाला यांनी सादर केलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

काश्‍मिरी शाळा पुन्हा उघडल्या श्रीनगर : काश्‍मीर खोऱ्यातील निर्बंध काही काळ शिथिल करण्यात आल्यानंतर बुधवारी (ता.२८) येथील शाळांची दारे पुन्हा उघडली. संचारबंदीमुळे मागील तीन आठवड्यांपासून या शाळा बंद होत्या. राज्यातील स्थिती सुधारावी म्हणून प्रशासन कामाला लागले असले तरीसुद्धा लोकांकडून मात्र त्याला अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांची संख्या फारच कमी होती. सध्या काश्‍मीर खोऱ्यातील ८१ पोलिस ठाण्याअंतर्गत परिसरातील निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत.

येचुरींना काश्‍मीर दौऱ्यावर जाता येणार नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (माकप) सरचिटणीस सीताराम येचुरी हे गुरुवारी (ता.२९) रोजी त्यांच्याच पक्षातील सहकारी आणि माजी आमदार मोहंमद युसूफ तारिगामी यांची भेट घेऊ शकतील. ३७० वे कलम सरकारने रद्द केल्यानंतर तारिगामी यांनाही अन्य काश्‍मिरी नेत्यांप्रमाणेच ताब्यात घेण्यात आले होते. सुनावणीप्रसंगी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी येचुरी यांना केवळ तारिगामी यांनाच भेटण्याचे निर्देश देत, या दौऱ्याचा राजकीय हेतूसाठी वापर करू नका, असे स्पष्टपणे बजावले आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com