थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा घोळ मिटता मिटेना

पुणे: थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवे पीककर्ज देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले असले तरी राष्ट्रीयकृत बॅंकांना ही मोठी जोखीम वाटत आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे आदेश असल्याशिवाय ‘एनपीए’ खात्यांना कर्ज देण्यास बहुतेक बॅंका अनुत्सुक आहेत. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू करून अनेक महिने लोटले. मात्र, १९ लाख शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफीची रक्कम मिळालेली नाही. परिणामी हे शेतकरी बॅंकांच्या दफ्तरी ‘थकबाकीदार’ आहेत. कर्जमाफीची योजना लॉकडाउनसह अन्य कारणांमुळे अर्धवट लटकल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत.  “आम्ही गेल्या काही महिन्यांपासून हा विषय राज्य शासनासमोर मांडतो आहेत. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमाप्रमाणे नवे कर्ज देता येत नाही. तरीही शासनाचा आग्रह आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने ‘जीआर’ काढला आहे. तथापि, जीआरच्या आधारे आम्ही अब्जावधीची कर्जे वाटू शकत नाही,” अशी माहिती बॅंकिंग सूत्रांनी दिली. कर्ज वेळीच न फेडल्यामुळे खातेदार ‘एनपीए’ (नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट) यादीत जातो. एनपीए खातेदाराला  नवे कर्ज देण्यास रिझर्व्ह बॅंकेची मनाई आहे. मात्र, राज्य शासनाने ‘एनपीए’ खातेदाराला देखील खरिपासाठी पीककर्ज देण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी असा जीआर काढला गेला असला तरी तो बॅंकिंग नियमावलीचे पालन करण्यास पुरेसा नाही. “राज्य शासनाचा हेतू चांगला आहे. परंतु, एनपीए खातेदाराला कर्ज देण्यात अडचणी कायम आहेत. एकाच शेतकऱ्याची काही वेळाच एकापेक्षा जास्त खाती आहेत. कोणतेही एक खाते एनपीएत असले तरी कर्ज देताना समस्या उद्भवते. पीककर्ज खाते आणि मध्यम मुदत कर्ज खाते अशी दोन्ही खाती एनपीएमध्ये असल्यास नेमके काय करावे याविषयी शासनाने काहीही सूचना दिलेली नाही. त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडून स्पष्ट आदेश मिळण्याची गरज आहे,” असेही बॅंकिंग सूत्रांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांच्या एनपीए कर्ज खात्यावर थकीत रक्कम ‘शासनाकडून येणे’ अशी नोंद करावी व नवे कर्ज वाटावे आदेश राज्य शासनाने यापूर्वी व्यापारी बॅंका व ग्रामीण बॅंकांना दिलेले आहेत. मात्र, बहुतेक बॅंकांनी अजून कार्यवाही केलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला, जिल्हा बॅंकांनाही वेगळ्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत. "कर्जमुक्तीच्या यादीत नाव असले तरी रक्कम जमा झालेली नसलेल्या शेतकऱ्यांना नवे कर्ज द्या," असे आदेश मध्यवर्ती जिल्हा बॅंकांनाही देण्यात आले आहेत. मात्र, जिल्हा बॅंका देखील सावधपणे पावले टाकत आहेत. “संचालक मंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता मिळाल्यानंतर बॅंकेला नव्या कर्ज वाटपाला सुरूवात करता येईल. अशी बैठक अजून झालेली नाही. त्याआधीच या प्रकरणातील गुंता सुटला तर आमचा संभ्रम दूर होईल,” अशी माहिती विदर्भातील जिल्हा बॅंकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. कर्जमाफीचा चक्रव्यूह कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही, जमा करण्याचे ठरविल्यास खाती आधार संलग्न नाहीत, रक्कम जमा न केल्याने बॅंका नवे कर्जही देत नाही असा चक्रव्यूह आता शासनासमोर तयार झाल्याचे सहकार विभागाचे म्हणणे आहे. राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीने नव्या कर्जवाटपातील अडचणी राज्य शासनाला कळविल्या आहेत. नाबार्ड, रिझर्व्ह बॅंका किंवा राज्य शासनाकडून कर्ज वाटपाबाबत कोणते नवे आदेश येतात याकडे आता बॅंकांचे लक्ष लागून आहे.