agriculture news in marathi keep control on chemical fertilizers black market : Centrel alarms states | Agrowon

रासायनिक खतांचा काळाबाजार होईल; गाफील राहू नका; केंद्राचा राज्यांना इशारा

मनोज कापडे 
गुरुवार, 2 एप्रिल 2020

“देशात रासायनिक खतांचा मुबलक साठा आहे. मात्र, लॉकडाऊनमुळे पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत झाली आहे. राज्यांनी त्यात सुसूत्रता न आणल्यास खतांचा काळाबाजार होईल, याबाबत गाफील राहू नका,” असा इशारा केंद्र शासनाने दिला आहे.

पुणे: “देशात रासायनिक खतांचा मुबलक साठा आहे. मात्र, लॉकडाऊनमुळे पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत झाली आहे. राज्यांनी त्यात सुसूत्रता न आणल्यास खतांचा काळाबाजार होईल, याबाबत गाफील राहू नका,” असा इशारा केंद्र शासनाने दिला आहे. केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्रालयाने राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून लॉकडाऊनच्या गोंधळात खताच्या सप्लाय चेनबाबत गाफील न राहण्याबाबत सूचित केले आहे. 

 कोरोना विषाणूच्या साथीला अटकाव करण्यासाठी केंद्राने आयातीवर निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे खतांची आयात देखील थांबली आहे. खतांचे उत्पादन व रेल्वेने होणारी वाहतूक सध्या सुरळीत सुरू आहे. मात्र, काही भागांमध्ये स्थानिक पातळीवर अडचणी असल्याचे खत कंपन्यांचे म्हणणे आहे. 

लॉकडाऊनमध्ये लागू केलेल्या कलम १४४ नंतर मजुरांची उपलब्धता नसल्याने खतांच्या रेल्वे रेक त्यांच्या अंतिम स्थानकापर्यंत पोहोचत नसल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. खत मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक प्रशासनाकडून खत वाहतुकीच्या कामासाठी मनुष्यबळाला परवानगी दिली जात नसल्याचे मुद्दे उपस्थित होत आहेत. 

१७ मार्चला खत मंत्रालयाने येत्या खरिपासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या खतांच्या अनुषंगाने विविध राज्यांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली होती. “राज्यांच्या मागणीनुसार आम्ही एप्रिलच्या खतांचा पुरवठा देखील मंजूर केलेला आहे. प्रत्येक महिन्यासाठी असलेली खतांची सप्लाय चेन प्रत्येक टप्प्यावर सुरळीत राहील हे देखील पाहिले जात आहे, असे खत मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. 

खताच्या पुरवठा साखळीत तयार होणारे मुद्दे हे राज्यांच्या पातळीवरच हाताळले जावे, असे खत मंत्रालयाने राज्य शासनाला कळविले आहे. “खते ही अत्यावश्यक वस्तू यादीत आहेत. राज्यात किंवा राज्याच्या सीमांवर खत पुरवठ्याच्या प्रक्रियेत अडचणी येऊ शकतात. मात्र, या अडचणीतून ‘बंदर ते खत विक्रेत्याचे दुकान’ अशी संपूर्ण साखळी विस्कळीत होऊ शकेल, असा इशारा खत मंत्रालयाने दिला आहे. 

साठेबाजी, काळ्याबाजाराला आमंत्रण
देशाच्या खरीप हंगामासाठी रासायनिक खतांची पुरवठा साखळी मुख्यत्वे फक्त दोन महिन्यावर अवलंबून असते. आम्हांला या कालावधीत वेळीच खतांचे स्टॉक संबंधित ठिकाणी तयार करून ठेवावे लागतात. कंपन्यांच्या निर्मिती क्षमतेला असलेल्या मर्यादा तसेच अपुरी गोदामे यामुळे पुरवठा साखळी सांभाळावी लागते. त्यात कोणतीही समस्या आल्यास खतांची साठेबाजी आणि काळाबाजार होण्यास आमंत्रण मिळू शकते, असेही खत मंत्रालयाने राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
पीककर्ज वाटपात राज्यात कोल्हापूर प्रथम...कोल्हापूर : जिल्ह्याकरिता पीक कर्जाचे वार्षिक...
कृषी विधेयकांना वाढता विरोधनवी दिल्लीः देशभरात ठिकठिकाणी विशेषतः पंजाब आणि...
तंबी देताच फळपिकांची विमा भरपाई झाली...पुणे: फळपिक विमा योजनेतील अडवून ठेवलेली नुकसान...
कांदा उत्पादकांची सावध चाल नाशिक: केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा...
मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान पुणे ः मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान सुरूच आहे....
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक...मुंबई: कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आलेल्या आणि...
हलक्या पावसाची शक्यता पुणे ः बंगाल उपसागराच्या ईशान्य परिसरात उद्या (ता...
शेतकऱ्यांना उभारी देणारी संत ज्ञानेश्‍...किनखेडा (ता.रिसोड,जि.वाशीम) येथील प्रगतशील शेतकरी...
बाजार स्वातंत्र्यांची मागणी पूर्ण पुणेः केंद्र सरकारने सादर केलेल्या शेती आणि पणन...
गुणवत्तापूर्ण हळद, डाळींची थेट...सनपुरी (जि. परभणी) येथील प्रयोगशील शेतकरी नरेश...
मराठवाड्यात जोरदार पावसाचा पिकांना फटकाऔरंगाबाद, परभणी : औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर,...
हजारो टन कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेतमुंबई/नाशिक : देशभरात कांदा निर्यातबंदी...
बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील...पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या...
साखर निर्यातीचे करार ५७ लाख टनांवरकोल्हापूर : देशातल्या साखर निर्यातीचे करार आता ५७...
तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यतापुणे ः बंगालचा उपसागर व उत्तर तामिळनाडूच्या...
दूध सल्लागार समिती कागदावरचपुणे : राज्यस्तरीय दूध सल्लागार समितीची एकही बैठक...
राज्यात मोसंबी १००० ते ४००० रुपये...औरंगाबादमध्ये १००० ते २५०० रुपये प्रतिक्विंटल...
कांदा, लसूण शेतीत बहिरवाडीने मिळवली...बहिरवाडी (ता. जि. नगर) हे छोटे गाव कांदा व लसूण...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...