केजच्या सूतगिरणीतील गैरकारभाराचा मुद्दा विधान परिषदेत

मुंबई : केज येथील लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणीला आजवर २७ कोटी ४१ लाख रुपयांचे शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात आले. मात्र, संस्था सुरू होण्यापूर्वीच गैरकारभारामुळे या संस्थेची चौकशी सुरू झाली आहे. याबाबत बैठक बोलाविण्याचे निर्देश विधान परिषदेच्या सभापतींनी शुक्रवारी (ता.३०) दिले. या सूतगिरणीला शासनाने सन २०१५-१६ मध्ये ७ कोटी रुपये, तर सन २०१६-१७ मध्ये २० कोटी ४१ लाख रुपये शासकीय भागभांडवल मंजूर केले आहे. शासनाकडून भागभांडवल मंजूर करताना सूतगिरणीने शासन नियम व निकषांची पूर्तता केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सूतगिरणीच्या २९ टक्के सभासदांनी अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. संस्थेच्या पोटनियमातील तरतुदीनुसार २ तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती झालेली नाही. सूतगिरणीला कापूस पुरवठा करण्याबाबतचे हमीपत्रसुद्धा अद्याप उपलब्ध झालेले नाही. सभासदांची केवायसी अपूर्ण आहे. यांसह अनेक गंभीर आक्षेप लेखा परीक्षकांनी अहवालात नमूद केले आहेत. याबाबत शासनाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीवरून विशेष लेखा परीक्षक वर्ग-१ (सहकारी सूतगिरणी) सोलापूर यांच्यामार्फत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. गोपीनाथराव मुंडे यांच्या नावाने केज येथे स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणीमध्ये प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होण्यापूर्वी भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याची बाब विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना स्पष्ट झाले आहे. नियम ९३ अन्वये याबाबत विधान परिषदेमध्ये हा विषय मुंडे यांनी मांडला. संबंधित विभागाचे मंत्री गैरहजर असल्याने सभापतींनी याबाबत त्यांच्या दालनात बैठक बोलाविण्याचे निर्देश दिले आहेत. राखेपासून वाळू तयार करण्याचा प्रस्ताव... राज्यात वाळूउपशावर निर्बंध असल्याच्या पार्श्वभूमीवर वाळूची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी राखेपासून वाळू तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार असून, तो मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवला आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली. जालना जिल्ह्यात अंबड तालुक्यात असलेल्या इंदलगाव इथे जप्त वाळूचा बेकायदा लिलाव आणि वाळूची तस्करी होत असल्याबद्दल लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती, या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना या प्रकरणाची येत्या आठ दिवसांत विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे महसूल मंत्र्यांनी सांगितले. वाळूचा पुरवठा वाढवण्यासाठी औष्णिक वीज प्रकल्पातून निघणाऱ्या राखेपासून वाळू तयार करण्यात येणार आहे, इतर देशांतूनही वाळूची आयात करण्याचा सरकारचा विचार आहे, तसेच तस्करी रोखण्यासाठी वाळूउपसा करून विक्री करण्याचे अधिकार गौण खनिज महामंडळाला देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.